Cheetah Food Expense : कूनो नॅशनल पार्कमध्ये चित्त्यांच्या अन्नावर दररोज ₹34,825 खर्च, वर्षभरात सव्वा कोटींचा आकडा; सरकारचा मोठा खुलासा.
Cheetah Food Expense: कूनोमध्ये चित्त्यांच्या खाद्यावर कोटींचा खर्च, चर्चेला उधाण
मध्य प्रदेशातील कूनो नॅशनल पार्क पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. यावेळी कारण आहे – Cheetah Food Expense, म्हणजेच चित्त्यांच्या अन्नावर होणारा प्रचंड खर्च. विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनंतर सर्वच स्तरातून आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
सरकारच्या अधिकृत माहितीनुसार, कूनो नॅशनल पार्कमध्ये सध्या 35 चित्ते (प्रौढ व शावक मिळून) वास्तव्यास आहेत आणि त्यांच्या आहारासाठी दररोज सरासरी ₹34,825 इतका खर्च केला जातो. हा खर्च प्रामुख्याने मटणावर (बकऱ्याचे मांस) केला जातो.
Cheetah Food Expense: वर्षभरात तब्बल सव्वा कोटींचा खर्च
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी विधानसभेत लेखी उत्तर देताना सांगितले की, 2024-25 या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत ₹1,27,10,870 इतका खर्च केवळ चित्त्यांच्या मांसाहारावर झाला आहे.
हा आकडा पाहता, Cheetah Food Expense हा विषय केवळ वन्यजीव व्यवस्थापनापुरता मर्यादित न राहता, आर्थिक व्यवस्थापनाचा मोठा मुद्दा ठरत आहे. विशेष म्हणजे, या खर्चासाठी स्वतंत्र बजेट तरतूद नसून, इतर विभागांमधून निधी वळवून हा खर्च भागवला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.
चित्त्यांचा ‘शाही’ थाट – तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने आहार
कूनोमधील चित्त्यांच्या आहाराची योजना वन्यजीव तज्ज्ञ आणि पशुवैद्यकीय डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली तयार केली जाते. चित्ते हे उच्च श्रेणीतील मांसाहारी प्राणी असल्याने त्यांना नियमित आणि पौष्टिक मांस पुरवणे आवश्यक असते.त्यामुळेच Cheetah Food Expense इतका मोठा दिसत असला तरी तो त्यांच्या आरोग्य आणि पुनर्वसनासाठी महत्त्वाचा असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
Cheetah Food Expense वादात – स्थानिक नागरिकांमध्ये भीती
चित्त्यांच्या वाढत्या संख्येबरोबरच काही नवे प्रश्नही समोर येत आहेत. विशेषतः बिबट्यांकडून होणारी पाळीव जनावरांची शिकार आणि त्यातून निर्माण होणारी भीती स्थानिक नागरिकांमध्ये वाढत आहे.वन्यजीव प्रकल्पांमुळे स्थानिक जीवनावर होणाऱ्या परिणामांवरही आता चर्चा सुरू झाली आहे. Cheetah Food Expense बरोबरच सामाजिक परिणामांचाही विचार होणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
नरेंद्र मोदी यांचा प्रकल्प – 2022 पासून सुरुवात
भारतामध्ये चित्त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा ऐतिहासिक प्रकल्प 17 सप्टेंबर 2022 रोजी सुरू झाला. त्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नामिबियातून आणलेले चित्ते कूनो नॅशनल पार्कमध्ये सोडण्यात आले.हा प्रकल्प भारतातील नामशेष झालेल्या चित्त्यांना पुन्हा वसवण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न आहे. त्यानंतर विविध टप्प्यांमध्ये चित्त्यांची संख्या वाढवण्याचे काम सुरू आहे.
Cheetah Food Expense वाढणार? बोत्सवानातून येणार 8 नवीन चित्ते
वन विभागाच्या माहितीनुसार, 28 फेब्रुवारी रोजी बोत्सवाना येथून आणखी 8 नवीन चित्ते भारतात आणले जाणार आहेत.यामुळे कूनोमधील चित्त्यांची संख्या वाढणार असून, Cheetah Food Expense मध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात हा खर्च किती वाढेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दुसरे निवासस्थान – गांधी सागर अभयारण्य सज्ज
कूनो नॅशनल पार्कनंतर आता गांधी सागर अभयारण्य हे चित्त्यांचे दुसरे निवासस्थान म्हणून विकसित केले जात आहे. यामुळे चित्त्यांचे पुनर्वसन अधिक प्रभावी होईल, असे सरकारचे मत आहे.
सरकारचा दावा – ‘अन्नटंचाईमुळे मृत्यू नाही’
काही माध्यमांमध्ये चित्त्यांच्या मृत्यूबाबत अन्नाच्या कमतरतेमुळे समस्या निर्माण झाल्याचे वृत्त समोर आले होते. मात्र सरकारने हे वृत्त फेटाळून लावले आहे.
सरकारच्या मते:
सर्व चित्ते सुरक्षित आहेत
अन्नपुरवठा नियमित आहे
तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली आरोग्य तपासणी सुरू आहे
यामुळे Cheetah Food Expense हा खर्च योग्य कारणांसाठीच होत असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
Cheetah Food Expense: आकडेवारी एका नजरेत
दैनंदिन खर्च: ₹34,825
वार्षिक खर्च (आत्तापर्यंत): ₹1.27 कोटी
चित्त्यांची संख्या: 35
नवीन चित्ते: 8 (बोत्सवाना)
प्रकल्प सुरू: 2022
तज्ज्ञांचे मत – खर्च मोठा पण आवश्यक
वन्यजीव तज्ज्ञांच्या मते, चित्त्यांच्या पुनर्वसनासाठी प्रारंभीचा खर्च जास्त असणे स्वाभाविक आहे. कारण:
नवीन वातावरणाशी जुळवून घेणे
वैद्यकीय देखरेख
उच्च दर्जाचे अन्न
सुरक्षा व्यवस्था
या सर्व गोष्टींमुळे Cheetah Food Expense वाढतो, पण दीर्घकालीन दृष्टीने हा प्रकल्प पर्यावरणासाठी फायदेशीर ठरू शकतो.
‘शाही खर्च’ की ‘पर्यावरणासाठी गुंतवणूक’?
कूनो नॅशनल पार्कमधील चित्त्यांच्या आहारावर होणारा खर्च पाहता तो ‘शाही’ वाटत असला तरी, हा खर्च भारतातील जैवविविधता जपण्यासाठी आणि नामशेष प्रजातींचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट होते.Cheetah Food Expense हा मुद्दा आता केवळ खर्चाचा न राहता, पर्यावरण, प्रशासन आणि सामाजिक परिणाम यांचा संगम बनला आहे.
