सरकारची मोठी कारवाई : २४२ अवैध बेटिंग आणि Gambling वेबसाईट लिंक ब्लॉक
ऑनलाईन गेमिंग कायद्यानंतर केंद्राचा निर्णायक प्रहार; आतापर्यंत ८ हजारांहून अधिक वेबसाईट बंद
केंद्र सरकारने अवैध ऑनलाईन बेटिंग आणि Gambling विरोधात मोठी आणि निर्णायक कारवाई करत शुक्रवारी तब्बल २४२ अवैध बेटिंग आणि Gambling वेबसाईटच्या लिंक ब्लॉक केल्या. यामुळे आतापर्यंत देशभरात ७,८०० हून अधिक अवैध ऑनलाईन बेटिंग आणि गॅम्बलिंग वेबसाईट बंद करण्यात आल्या आहेत. ऑनलाईन गेमिंग प्रमोशन आणि रेग्युलेशन कायदा, २०२५ मंजूर झाल्यानंतर सरकारकडून ही कारवाई अधिक वेगाने आणि आक्रमक पद्धतीने सुरु असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
एएनआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी करण्यात आलेली ही कारवाई अवैध ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मविरोधातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या कारवायांपैकी एक मानली जात आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ऑनलाईन बेटिंग आणि Gambling व्यवसायाला मोठा धक्का बसला असून, विशेषतः तरुण पिढीला या सवयींपासून दूर ठेवण्यासाठी सरकारची भूमिका अधिक ठाम होत असल्याचे चित्र आहे.
ऑनलाईन बेटिंगचा वाढता विळखा
गेल्या काही वर्षांत भारतात ऑनलाईन बेटिंग आणि Gambling च्या वेबसाईट्समध्ये प्रचंड वाढ झाली होती. मोबाईल, इंटरनेट आणि डिजिटल पेमेंट्सच्या वाढत्या वापरामुळे अवैध प्लॅटफॉर्मने देशभरात मोठे जाळे उभे केले होते. क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, कार्ड गेम्स, कॅसिनो गेम्स अशा विविध स्वरूपात हे प्लॅटफॉर्म तरुणांना आकर्षित करत होते.
Related News
प्रदूषण गर्भवती महिलांसाठी घातक: ‘Pollution Ka Solution Conclave’ मध्ये डॉक्टरांचा 1 इशारा
मोठी बातमी: भटक्या कुत्र्यांसाठी Mika Singh ची दर्यादिली, 10 एकर जमीन दान करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय
Relief for Central Government Employees ! जानेवारी २०२६ मध्ये २% DA वाढ निश्चित
495,000 कोटी कर्जबाजारी बनलेले जगातील सर्वात गरीब व्यक्ती – Poorest Person in the World ची कहाणी
“वीर सावरकर विरोधावर फडणवीस यांचा ठोस इशारा: राष्ट्रवादीला येणार मोठा धक्का? – 5 महत्त्वाचे मुद्दे”
ATM मधून 500 च्या नोटांबाबत 5 मोठे सत्य – सरकारचा धक्कादायक खुलासा
BSNL चा 1 मोठा धमाका! देशभर Wi-Fi कॉलिंग सेवा सुरू, नेटवर्क समस्या संपणार
Mumbaiत डिजिटल अरेस्ट प्रकरण: 68 वर्षीय महिलेला 3.71 कोटी रुपयांची फसवणूक
mehakarमध्ये दुहेरी हत्याकांड; नवदांपत्याचा करुण अंत, 4 वर्षीय मुलाचा मृत्यू
Chitradurga मध्ये भीषण बस अपघात; आग लागल्याने 17 प्रवाशांचा मृत्यू
PAN-आधार लिंक न केल्यास 1 जानेवारीपासून पॅन निष्क्रिय
विशेष म्हणजे, अनेक वेबसाईट्स परदेशातून ऑपरेट होत असल्या तरी त्या भारतीय युजर्सना लक्ष्य करून काम करत होत्या. स्थानिक भाषा, भारतीय सेलिब्रिटींसारखी जाहिरात, सोशल मीडियावर आक्रमक प्रमोशन आणि झटपट पैशांचे आमिष दाखवून तरुणांना या दलदलीत ओढले जात होते.
आर्थिक आणि सामाजिक नुकसानाची भीती
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, ऑनलाईन बेटिंग आणि Gamblingमुळे देशाला केवळ आर्थिकच नव्हे तर सामाजिक पातळीवरही मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. अनेक कुटुंबांचे आर्थिक आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे. तरुणांमध्ये कर्जबाजारीपणा, मानसिक ताण, नैराश्य, गुन्हेगारीकडे वळण्याचे प्रमाण वाढल्याचे अनेक अहवालांतून समोर आले आहे.
विशेषतः विद्यार्थी आणि तरुण नोकरदार वर्ग हा या अवैध बेटिंगचा मुख्य बळी ठरत आहे. सुरुवातीला कमी रकमेपासून खेळ सुरु होतो, मात्र हळूहळू मोठ्या पैशांचा खेळ सुरू होऊन व्यक्ती कर्जाच्या सापळ्यात अडकते. काही प्रकरणांमध्ये आत्महत्येपर्यंत टोकाचे परिणाम झाल्याचेही समोर आले आहे.
ऑनलाईन गेमिंग कायदा, २०२५ : काय बदलले?
गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेत मंजूर झालेल्या ऑनलाईन गेमिंग प्रमोशन आणि रेग्युलेशन बिल, २०२५ ला मंजुरी दिली. त्यानंतर हा कायदा लागू झाला आणि त्यानंतरच सरकारने अवैध ऑनलाईन बेटिंगविरोधात कारवाईचा वेग वाढवला.
या कायद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे
ई-स्पोर्ट्स आणि कौशल्याधारित ऑनलाईन गेम्सना प्रोत्साहन देणे
पैसे उकळणाऱ्या, व्यसन लावणाऱ्या आणि फसवणूक करणाऱ्या गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालणे
तरुणांची आर्थिक आणि मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित करणे
महत्त्वाची बाब म्हणजे, या कायद्यानुसार पैसे लावून गेम खेळणाऱ्या युजर्सवर थेट कारवाई न करता, सेवा पुरवठादार, प्रमोटर्स, जाहिरातदार, पेमेंट गेटवे आणि आर्थिक मदत करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.
सर्व्हिस प्रोव्हायडर आणि प्रमोटर्सवर कारवाई
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अवैध ऑनलाईन बेटिंग प्लॅटफॉर्म चालवणाऱ्या कंपन्यांबरोबरच, त्यांना जाहिरात देणारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स, डिजिटल अॅड एजन्सी आणि आर्थिक व्यवहार सुलभ करणाऱ्या संस्थांवरही कारवाई केली जाईल.
यामध्ये
पेमेंट गेटवे
बँकिंग चॅनेल
डिजिटल वॉलेट्स
जाहिरात प्लॅटफॉर्म
प्रमोशनल एजन्सी
यांचा समावेश आहे. यामुळे अवैध बेटिंग नेटवर्कचे संपूर्ण आर्थिक चक्र मोडून काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
१ ऑक्टोबरपासून नियम लागू
सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, ऑनलाईन गेमिंगचे नियम १ ऑक्टोबरपासून लागू झाले असून, त्यानंतर सातत्याने निरीक्षण आणि कारवाई सुरू आहे. सायबर क्राईम युनिट्स, दूरसंचार विभाग, आयटी मंत्रालय आणि गृह मंत्रालय यांच्या समन्वयाने ही कारवाई केली जात आहे.
तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वेबसाईट्स, अॅप्स, मिरर लिंक, व्हीपीएन आणि सोशल मीडिया प्रमोशनवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. नवीन लिंक तयार होताच त्या त्वरित ब्लॉक केल्या जात आहेत.
तरुणांच्या सुरक्षेसाठी सरकार कटिबद्ध
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, ही कारवाई केवळ कायदेशीर बाब नाही तर तरुण पिढीचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी उचललेले पाऊल आहे. ऑनलाईन गेमिंग क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण आणि कौशल्याधारित खेळांना संधी मिळावी, मात्र जुगार, फसवणूक आणि व्यसन याला थारा दिला जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश सरकारने दिला आहे.
पुढील काळात आणखी कडक पावले?
राजकीय आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, येत्या काळात
सोशल मीडिया जाहिरातींवर अधिक निर्बंध
डिजिटल पेमेंटवर कडक नियंत्रण
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहकार्य
कडक दंड आणि शिक्षा
अशी पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे.
२४२ अवैध वेबसाईट्सवर केलेली ही कारवाई केवळ एक आकडा नसून, ऑनलाईन बेटिंगविरोधातील सरकारच्या कठोर भूमिकेचे प्रतीक आहे. आर्थिक फसवणूक, सामाजिक अस्थिरता आणि तरुणांचे भविष्य धोक्यात घालणाऱ्या या अवैध व्यवसायाला रोखण्यासाठी सरकारने उचललेले हे पाऊल दीर्घकालीन परिणाम घडवणारे ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/winter-2026-fatal-lips-are-a-problem/
