धनंजय मुंडे यांनी कृषी खात्यात महाघोटाळा केला असून त्यांनी मंत्रिमंडळात जो निर्णय झालाच नाही
त्याचा आदेश काढून 200 कोटींचा निधी जारी केल्याचा आरोप अंजली दमानिया यांनी केला होता.
धनंजय मुंडे यांनी कृषी खात्यात महाघोटाळा केला असून त्यांनी मंत्रिमंडळात जो निर्णय झालाच नाही त्याचा
Related News
सालासर बालाजी मंदिरात भव्य हनुमान जन्मोत्सव; प्रयागराज कुंभमेळ्याचा देखावा विशेष आकर्षण
तेल्हारा येथे शिवसेनेची आढावा बैठक संपन्न; स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांची जोरदार तयारी सुरू
आठवड्यातून तीन दिवस अमरावती-मुंबई विमानसेवा सुरु
नगर परिषद शिक्षक सहकारी पत संस्था अकोटच्या अध्यक्षपदी तसलीम ताहेर पटेल यांची अविरोध निवड
शतकानुशिक परंपरेची साक्ष — आसरा माता यात्रा भक्तिभावात पार
ज्ञानेश्वर वरघट पेडगाव वार्ताहर कळंबा बोडखे येथील जनतेचा पाण्यासाठी आक्रोश
अकोला रेल्वे स्टेशन परिसरात अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; आरोपी जेरबंद
शेतकरी आत्महत्या ग्रस्त निराधार बालकांना शिक्षणासाठी मदतीचा हात; माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या हस्ते आर्थिक मदत वाटप
शेकडो तरुणांचा शिवसेनेत प्रवेश; अकोट तालुका आढावा बैठक उत्साहात पार
सुरत कलकत्ता हायवे क्रमांक त्रेपन्न वर भीषण अपघात; कार चालक गंभीर जखमी
गौण खनिज प्रकरणात पेंडींग असलेल्या दंडाची वसुली रखडली; तहसीलदारांवर टिका
परप्रांतीय कंपन्यांची मुजोरी मोडत स्थानिकांना मिळवून दिला रोजगार….
आदेश काढून 200 कोटींचा निधी जारी केल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला.
23 सप्टेंबर आणि 30 सप्टेंबरच्या कॅबिनेटचे काही निर्णय झाले.
पण यात कृषी विभागाशी संबंधित न झालेल्या निर्णयांबाबत धनंजय मुंडेंनी आदेश काढला.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 200 कोटींच्या निधीचा कुठेही उल्लेख नसताना ती रक्कम आजच अदा करण्याचे
निर्देश धनंजय मुंडे यांनी पत्रातून केले, असा आरोप त्यांनी केला. यानंतर धनंजय मुंडे यांनी खोटे बोलून जीआर काढला वगैरे असे
म्हणणे म्हणजे निव्वळ हास्यास्पद, मीडिया ट्रायल करणे आणि आपल्या अर्धवट बुद्धीचे प्रदर्शन करणे असे आहे,
असा पलटवार केला होता. आता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची यादी आणि धनंजय मुंडे यांनी
कृषी सचिवांना लिहिलेलं पत्र एबीपी माझाच्या हाती लागले आहे.
धनंजय मुंडे हे कृषीमंत्री असताना 11 ऑक्टोबर 2024 रोजी कापूस, सोयाबीन तेल उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी बळकटीकरण योजनेचा
दुसरा जीआर काढला होता. दोनशे कोटी रुपयांची तरतूद असलेला हा जीआर काढण्यासाठी धनंजय मुंडे यांनी तत्कालीन कृषी
सचिव यांना एक पत्र पाठवले होते. त्यात 23 सप्टेंबर आणि 30 सप्टेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या नव्या जीआरसाठी
रीतसर मान्यता मिळाली आहे, असा दावा करत तात्काळ कारवाई करत जीआर काढण्याचे निर्देश दिले होते.
यासंदर्भात धनंजय मुंडे यांनी कृषी सचिवांना लिहिलेलं पत्र ही एबीपी माझाच्या हाती लागला असून या पत्रात धनंजय मुंडे यांनी 23 सप्टेंबर
आणि 30 सप्टेंबर च्या मंत्रिमंडळ बैठकीचा उल्लेख करत विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता
लागण्यापूर्वी तात्काळ कारवाई करत जीआर करण्याचे निर्देश दिले आहे.
धनंजय मुंडेंनी तारीख नसलेले पत्र पाठवले
मात्र तत्कालीन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या पत्रावर त्यांनी कुठल्या तारखेला हा पत्र लिहिला त्याची कुठेही नोंद नाही.
धक्कादायक बाब म्हणजे 23 सप्टेंबरच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची यादी एबीपी माझाच्या हाती लागली आहे.
त्या बैठकीमध्ये एकूण 24 विषयांवर चर्चा होऊन निर्णय झाले होते. त्या 24 विषयांपैकी कृषी विभागाचा एकही विषय नव्हता.
तर 30 सप्टेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण 40 विषयांवर चर्चा होऊन निर्णय झाले होते. त्यापैकी 3 विषय कृषी विभागाशी संबंधित होते.
मात्र तीन पैकी एकही विषय कापूस, सोयाबीन तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बळकटीकरण योजनेची संबंधित नव्हता.
त्यामुळे धनंजय मुंडे यांनी नेमक्या कोणत्या आधारावर कृषी सचिवांना 200 कोटी रुपयांचा हा नवा जीआर घाईघाईत काढण्यास
आणि आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच त्याची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते? असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
Click here for more updates :https://ajinkyabharat.com/pravesh-verma-yani-ghetli-deputy-chief-minister/
