Term Insurance ने घरकामगार कुटुंबाला आधार; अल्प उत्पन्नातही शक्य आर्थिक सुरक्षा

अल्प उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी आर्थिक सुरक्षिततेचा प्रश्न कायमच चिंतेचा विषय असतो. विशेषत: कुटुंबातील एकमेव कमावता सदस्य अचानक अनुपस्थित झाल्यास संपूर्ण घराचा आर्थिक कणा कोसळण्याची शक्यता असते. अशा वेळी ‘टर्म इन्शुरन्स’ हा पर्याय महत्त्वाचा ठरू शकतो. अनेक वेळा नियोक्ते आपल्या घरकामगार, स्वयंपाकी, चालक किंवा इतर सहाय्यक कर्मचाऱ्यांसाठी काहीतरी सुरक्षिततेची तरतूद करण्याचा विचार करतात. हा विचार केवळ सामाजिक जबाबदारीचा नाही, तर मानवी संवेदनशीलतेचाही भाग आहे.

प्रश्नातून उलगडले वास्तव

एका वाचकाने विचारलेला प्रश्न याच संवेदनशीलतेतून पुढे आला आहे. त्याच्या घरात काम करणाऱ्या स्वयंपाकीचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे २ लाख रुपये आहे. तिच्या पश्चात पत्नी आणि तीन लहान मुले आहेत. या कुटुंबाला भविष्यात आर्थिक अडचण येऊ नये म्हणून तो स्वतः प्रीमियम भरून तिच्यासाठी टर्म इन्शुरन्स घ्यायला तयार आहे. मात्र प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY) अंतर्गत केवळ २ लाख रुपयांचे संरक्षण मिळते. त्यामुळे अधिक व्यापक संरक्षण देणारा पर्याय कोणता, असा त्याचा प्रश्न आहे.

हा प्रश्न केवळ एका कुटुंबापुरता मर्यादित नसून देशभरातील लाखो घरकामगारांच्या वास्तवाशी जोडलेला आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांकडे बहुधा कोणतीही विमा सुरक्षा नसते. अशा परिस्थितीत टर्म इन्शुरन्ससारख्या साध्या आणि परवडणाऱ्या उत्पादनाचा विचार होऊ शकतो.

टर्म इन्शुरन्स म्हणजे काय?

टर्म इन्शुरन्स हा शुद्ध जीवनविमा प्रकार आहे. पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूच्या प्रसंगी नामनिर्देशित व्यक्तीस निश्चित रक्कम मिळते. यात गुंतवणूक घटक नसतो, त्यामुळे प्रीमियम तुलनेने कमी असतो आणि कव्हर जास्त मिळते. उदाहरणार्थ, वार्षिक उत्पन्न २ लाख रुपये असलेल्या व्यक्तीस साधारणपणे १० ते २० पट म्हणजे २० ते ४० लाख रुपयांचे संरक्षण मिळू शकते. मात्र अंतिम रक्कम वय, आरोग्यस्थिती आणि विमा कंपनीच्या अटींवर अवलंबून असते.

पॉलिसी कोणाच्या नावावर?

विमा तज्ज्ञांचे मत स्पष्ट आहे – पॉलिसी त्या व्यक्तीच्या नावावर असावी, ज्याचे जीवन विमाकृत केले जात आहे. म्हणजेच घरकामगाराच्या नावावरच पॉलिसी असावी. नियोक्ता प्रीमियम भरू शकतो, परंतु पॉलिसीधारक व नॉमिनी यांचा अधिकार कायम राहावा. भविष्यात नोकरी बदलली, स्थलांतर झाले किंवा अन्य काही बदल झाले तरी पॉलिसीवर कोणताही परिणाम होऊ नये, यासाठी ही रचना योग्य मानली जाते.

जर पॉलिसी नियोक्त्याच्या नावावर घेतली तर दाव्याच्या वेळी कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे सर्व प्रक्रिया पारदर्शक आणि नियमबद्ध असणे अत्यावश्यक आहे.

सरकारी योजनांकडे दुर्लक्ष नको

PMJJBY सारख्या सरकारी योजनांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणेही योग्य नाही. अल्प प्रीमियममध्ये मूलभूत संरक्षण देणारी ही योजना आहे. ज्या कुटुंबांकडे अजिबात विमा नाही, त्यांच्यासाठी ही पहिली सुरक्षा पायरी ठरू शकते. जरी कव्हर फक्त २ लाख रुपये असले तरी आकस्मिक प्रसंगी त्वरित आर्थिक मदत मिळू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, प्रथम सरकारी योजना आणि त्यानंतर स्वतंत्र टर्म प्लॅन हा संतुलित मार्ग असू शकतो.

किती संरक्षण पुरेसे?

विमा रक्कम ठरवताना कुटुंबाची गरज, मुलांचे शिक्षण, घरखर्च, कर्ज इत्यादी घटक विचारात घ्यावे लागतात. साधारणपणे वार्षिक उत्पन्नाच्या १० ते २० पट संरक्षणाचा सल्ला दिला जातो. त्यामुळे २ लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीस २० ते ४० लाख रुपयांचे कव्हर योग्य ठरू शकते. ही रक्कम कुटुंबाला काही वर्षे स्थिर आर्थिक आधार देऊ शकते.

प्रीमियम भरण्याची पद्धत

नियोक्त्याने थेट विमा कंपनीला पैसे भरण्याऐवजी घरकामगाराच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करावी आणि त्यातून प्रीमियम भरला जावा, अशी शिफारस काही तज्ज्ञ करतात. यामुळे आर्थिक व्यवहार स्पष्ट राहतात. पॉलिसीवरील नियंत्रण आणि अधिकार पूर्णपणे विमाधारकाकडे राहतात.

सामाजिक जबाबदारीचा नवा दृष्टिकोन

घरकामगारांसाठी टर्म इन्शुरन्स घेणे ही केवळ आर्थिक तरतूद नसून सामाजिक संवेदनशीलतेचे प्रतीक आहे. शहरी भागात अनेक कुटुंबे आपल्या सहाय्यक कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असतात. त्यांच्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेसाठी केलेले छोटे पाऊल दीर्घकालीन परिणाम घडवू शकते.

निर्णय घेण्यापूर्वी काय करावे?

विमा खरेदी करण्यापूर्वी आरोग्य तपासणी, पॉलिसीच्या अटी, क्लेम प्रक्रिया आणि प्रीमियम संरचना यांचा नीट अभ्यास करणे आवश्यक आहे. आवश्यक असल्यास प्रमाणित आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा. विमा ही दीर्घकालीन बांधिलकी असल्याने घाईत निर्णय घेऊ नये.

(डिस्क्लेमर: या लेखातील माहिती सामान्य स्वरूपाची असून ती केवळ मार्गदर्शनासाठी आहे. कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)