डीआयसीजीसी विमा मर्यादा 5 लाख राहिली, पण प्रीमियम आता बँकेच्या जोखमीवर आधारित
RBI ने अलीकडेच ठेवी विमा नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) बँकांमध्ये लोकांच्या ठेवींवर 5 लाख रुपयांचा विमा देत असते, मात्र आता RBI ने ठेवी विमा प्रीमियमच्या पद्धतीत बदल केला आहे. आधी सर्व बँका समान प्रीमियम भरत होत्या, परंतु नवीन नियमांनुसार बँकांची जोखीम पाहून प्रीमियम निश्चित केला जाईल. कमी जोखीम असलेल्या बँकांसाठी प्रीमियम कमी असेल, तर जास्त जोखीम असलेल्या बँकांसाठी जास्त प्रीमियम लागू होईल. यामुळे ठेवीधारकांची सुरक्षितता टिकवून ठेवत बँकांना त्यांच्या आर्थिक स्थितीनुसार प्रीमियम भरण्याची संधी मिळेल. याशिवाय, ठेवी सुरक्षित राहतील आणि बँकांचे भांडवल, बुडीत कर्ज व व्यवस्थापन यांसारख्या घटकांनुसार प्रीमियम ठरवला जाईल, ज्यामुळे वित्तीय व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता येईल.
अत्याधुनिक आर्थिक व्यवस्थेमध्ये बँकांमध्ये ठेवलेली ठेवी हे लोकांसाठी सुरक्षिततेचे महत्त्वाचे साधन असतात. प्रत्येक व्यक्तीच्या आर्थिक जीवनात बँक खाते, फिक्स्ड डिपॉझिट (एफडी), रेक्युरिंग डिपॉझिट (आरडी) यांचा मोठा सहभाग असतो. यामुळेच त्यांच्या बचतींच्या सुरक्षिततेसाठी डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) ही संस्था तयार केली गेली आहे. डीआयसीजीसी लोकांच्या बँकांमधील ठेवींवर 5 लाख रुपयांचा विमा प्रदान करते, जे एखाद्या बँकेच्या दिवाळखोरीच्या परिस्थितीत ग्राहकांचे पैसे सुरक्षित राहण्याची हमी देते.
परंतु, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अलीकडेच ठेवी विमा नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या बदलांनंतर काही महत्त्वाच्या बाबींचा स्पष्टपणे आढावा घेणे आवश्यक आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे, बँकांमध्ये ठेवलेल्या ठेवींवर विम्याची रक्कम अजूनही 5 लाख रुपये आहे. म्हणजेच, जर एखाद्या व्यक्तीकडे एकूण 10 लाख रुपये जमा असतील आणि बँक दिवाळखोरीची जाळ्यात अडकली, तर डीआयसीजीसी केवळ 5 लाख रुपये ग्राहकाला परत देईल. यामध्ये सर्व ठेवी, एफडी, आरडी आणि बचत खाते एकत्र येऊन गणना केली जाते. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या बचतींचे नियोजन करताना ही मर्यादा लक्षात ठेवणे अत्यावश्यक आहे.
Related News
Bank Account Shock : बंद खात्यात अचानक जमा झाले 1 लाख कोटी! बँक कर्मचाऱ्यांची बोबडी वळली, RBI देखील हादरलं
5 कारणे का तुम्ही आता RBI नियमांनुसार Silver Loan घेऊन आर्थिक सुरक्षा मिळवू शकता!
ऑफलाइन डिजिटल रुपया (e₹) लॉन्च ,ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 मध्ये
आरबीआयची कडक कारवाई , 2 कंपन्यांना लाखो रुपयांचा दंड
ग्राहकांचा पैसे मिळवण्याचा अनुभव सुधारणार
RBIच्या नवीन ठेवी विमा नियमांनुसार बँकांनी विम्यासाठी देणारे प्रीमियम बदलले आहेत. याआधी सर्व बँकांसाठी समान प्रीमियम आकारला जात असे, परंतु आता बँकांच्या जोखमीच्या पातळीवर आधारित प्रीमियम आकारले जातील. कमी जोखीम असलेल्या बँकांसाठी प्रीमियम कमी असेल, तर जास्त जोखीम असलेल्या आणि कमजोर बँकांसाठी प्रीमियम जास्त असेल. हा बदल बँकांच्या भांडवल, बुडीत कर्ज, व्यवस्थापन गुणवत्ता आणि इतर आर्थिक निकषांवर आधारित असेल. या नव्या पद्धतीमुळे बँकांचे जोखीम व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होईल आणि ग्राहकांचे पैसे अधिक सुरक्षित राहतील.
तसेच, या बदलामुळे बँकांना त्यांच्या वित्तीय धोरणात सुधारणे करण्यास भाग पाडले जाईल. ज्या बँका मजबूत आहेत, त्यांना कमी प्रीमियम भरण्याची सोय असेल, त्यामुळे त्या अधिक स्थिर राहतील. कमजोर बँकांसाठी उच्च प्रीमियम आकारल्यामुळे त्यांच्या जोखमीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल. यामुळे बँकिंग व्यवस्थेतील संपूर्ण जोखीम व्यवस्थापन सुधारेल आणि ग्राहकांचे विश्वास व सुरक्षा यावर सकारात्मक परिणाम होईल.
बँकांमध्ये ठेवींवर सुरक्षा कशी सुधारली? RBI च्या नव्या नियमांचा सविस्तर आढावा
डीआयसीजीसीच्या माध्यमातून बँकांमध्ये ठेवलेल्या ठेवींवर विमा मिळणे हे ग्राहकांसाठी एक मोठी सुरक्षा आहे. या विम्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या पैशांचे नुकसान होण्याची भीती कमी होते. विशेषतः, एफडी, आरडी आणि बचत खात्यांच्या ठेवींवर या विम्यामुळे नागरिक आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित राहतात. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या वित्तीय नियोजनात हा घटक निश्चितच विचारात घ्यावा.
तथापि, नवीन नियमांनुसार प्रीमियम बदलल्यामुळे बँकांच्या वित्तीय स्थैर्याचे मूल्यांकन अधिक महत्त्वाचे झाले आहे. मजबूत बँकांचे ग्राहक आपल्या पैशांच्या सुरक्षिततेबाबत आश्वस्त राहतील, तर ज्या बँका जोखीम असलेल्या आहेत, त्यांच्या ग्राहकांनी आपले पैसे गुंतवताना अधिक सावधगिरी बाळगावी लागेल. हा बदल आगामी काळात हळूहळू लागू होईल आणि बँकांच्या आर्थिक धोरणावर मोठा परिणाम करेल.
RBIच्या या नव्या नियमामुळे डिपॉझिट विम्याचा स्वरूप बदलत नाही, तर फक्त बँकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या प्रीमियममध्ये फरक होतो. यामुळे ग्राहकांना अजूनही त्यांच्या बँक ठेवींवर 5 लाख रुपयांचा विमा मिळेल, परंतु बँकांचे आर्थिक जोखमीवर आधारित प्रीमियम आकारले जातील. या नव्या पद्धतीमुळे आर्थिक स्थैर्य टिकवण्यास आणि बँकिंग प्रणालीमध्ये विश्वास वाढवण्यास मदत होईल.
तसेच, नागरिकांनी या बदलांचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या ठेवींची योग्य रचना करणे गरजेचे आहे. 5 लाख रुपयांच्या मर्यादेत ठेवींवर विमा मिळतो, त्यामुळे मोठ्या रकमेसाठी विविध बँकांमध्ये ठेवी विभाजित करणे ही शहाणपणाची पद्धत ठरते. हे आर्थिक नियोजन नागरिकांना विमा सुरक्षा आणि तरतूदीतून अधिक लाभ मिळवून देईल.
शेवटी, RBIच्या या नव्या नियमामुळे बँकिंग व्यवस्थेत पारदर्शकता, सुरक्षा आणि जोखीम व्यवस्थापन सुधारेल. ग्राहकांना त्यांच्या पैशांची सुरक्षितता सुनिश्चित होईल आणि बँकांना आपल्या आर्थिक धोरणात सुधारणा करणे आवश्यक होईल. या बदलांमुळे संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रातील विश्वास आणि स्थैर्य वृद्धिंगत होण्यास मदत होईल, ज्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था आणखी मजबूत बनेल.
