Budget 2026: अन्न, कपडे की निवारा…केंद्र सरकार कोणते गिफ्ट देणार?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यंदा 2026-27 साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर करणार आहेत. या वर्षीचा बजेट सादरीकरण सत्तारुढ सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांसाठी, मध्यमवर्गाच्या गरजांसाठी आणि देशाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे. वाढती महागाई, घरांच्या वाढत्या किंमती, आणि रोजच्या खर्चावर होणारा भार पाहता सामान्य नागरिकांची अपेक्षा केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात आहे.
मध्यमवर्गाला महागाईत दिलासा, करात सवलत आणि सामान्य जीवनात स्वस्ताई यासाठी मोठ्या अपेक्षा आहेत. करदात्यांना अधिक बोजा नको आहे, जीएसटी आणि महागाईमुळे रोजच्या जीवनात वाढलेले ओझे कमी करणे आवश्यक आहे. अर्थसंकल्पात अन्न, कपडे, निवारा आणि गरजेच्या वस्तू स्वस्त व्हाव्यात, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.
मेक इन इंडिया आणि उद्योगाला चालना
2026 केंद्र सरकार यंदा बजेटमध्ये ‘Make in India’ या धोरणाला विशेष प्राधान्य देणार आहे. घरगुती उत्पादनाला चालना देण्याचा निर्णय उद्योगांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. यामुळे स्मार्टफोन, टॅबलेट, पीसी, कॅमेरा मॉड्यूल, डिस्प्ले युनिट आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. कंपोनेंट्सवर सीमा शुल्क कमी केल्यास उत्पादन अधिक वाजवी होईल आणि ग्राहकांना थेट फायदा मिळेल.
उत्पादन वाढल्याने बाजारात स्पर्धा वाढेल, नवीन खेळाडू प्रवेश करणार आहेत, त्यामुळे ग्राहकांना दर्जेदार वस्तू कमी किमतीत उपलब्ध होतील. सरकारच्या धोरणामुळे घरेलू उद्योगांचे सक्षमीकरण आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.
घरासाठी काय अपेक्षा?
2026 पाच वर्षांपासून रिअल इस्टेट आणि बांधकाम क्षेत्र मागणी करत आहे की, घरांच्या किंमती कमी व्हाव्यात. शहरातील नागरिक महागाईमुळे आणि वाढलेल्या घरांच्या किमतीमुळे त्रस्त झाले आहेत. बजेटमध्ये गृहखरेदीसाठी विविध उपाययोजना केल्यास नागरिकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
घर खरेदीसाठी व्याजावर कपात 2 लाखांहून 5 लाख रुपये करण्याची मागणी आहे.
सबसिडी पुन्हा सुरू करण्याची अपेक्षा आहे.
घरांच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार आर्थिक उपाययोजना करू शकते.
यामुळे नागरिकांसाठी घर खरेदी करणे अधिक सुलभ होईल आणि आर्थिक भार कमी होईल.
आरोग्य विमा आणि कर सवलत
आरोग्य विमा महत्त्वपूर्ण बाब आहे. नागरिकांच्या हितासाठी प्रीमियम कमी करणे, विमा हप्त्यावर कर कपात वाढवणे आवश्यक आहे. तज्ज्ञांच्या मते:
कलम 80D मध्ये कर कपात वाढवावी.
विमा हप्त्यावरील स्टँडर्ड डिडक्शन 25,000 रुपयांहून 50,000 रुपये करावी.
यामुळे नागरिकांना आरोग्य विमा घेणे अधिक सोयीचे होईल आणि आर्थिक सुरक्षाही वाढेल.
वस्तूंची स्वस्ताई: अन्न, कपडे, निवारा
सामान्य नागरिकांच्या जीवनात अन्न, कपडे आणि निवारा ही महत्त्वाची गरज आहे. यंदा बजेटमध्ये या वस्तूंवर लक्ष दिले जाईल, असे संकेत आहेत. महागाई कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकार करदात्यांना दिलासा देत, आवश्यक वस्तू स्वस्त करण्याचा प्रयत्न करेल.
अन्नधान्य आणि रोजच्या वस्तूंच्या किमतीवर नियंत्रण.
कपड्यांच्या उत्पादनात सवलत, घरगुती उद्योगांना प्रोत्साहन.
निवारा, घरांच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उपाययोजना.
यामुळे सामान्य नागरिकांचे जीवनमान सुधारेल आणि महागाईवर प्रभावी नियंत्रण राहील.
करदात्यांना दिलासा
करदात्यांवर कमी ओझा आणणे, जीएसटी सुधारणा करणे, उद्योगांना प्रोत्साहन देणे या उपाययोजना बजेटमध्ये अपेक्षित आहेत. घरगुती उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, स्मार्टफोन, पीसी, कॅमेरा मॉड्यूल आणि डिस्प्ले युनिटवरील सीमा शुल्क कमी करून उत्पादन स्वस्त करण्याचा मानस आहे.
यंदा बजेट मध्यमवर्गाला वास्तविक लाभ देईल, तसेच आर्थिक विकासाला चालना देईल. कर कपात, उद्योगाला प्रोत्साहन, घर खरेदीसाठी उपाययोजना आणि आरोग्य विमा सवलत यांचा लाभ नागरिकांना थेट मिळणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणचे उद्दिष्ट
निर्मला सीतारमण यांचे उद्दिष्ट आहे की:
सामान्य नागरिकांचा आर्थिक भार कमी करणे.
घरगुती उद्योगांना प्रोत्साहन देणे.
महागाई आणि वस्तूंच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवणे.
मध्यमवर्गाला आर्थिक स्थिरता आणि सुरक्षा मिळवून देणे.
अर्थसंकल्प 2026 मधील स्वस्ताई, घरगुती उद्योगांना चालना, घर खरेदीसाठी उपाययोजना आणि आरोग्य विमा सवलत हे मुद्दे नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. महागाईवर नियंत्रण ठेवणे, गरजेच्या वस्तू स्वस्त करणे आणि उद्योगांना प्रोत्साहन देणे यामुळे मध्यमवर्गाचा आर्थिक भार कमी होईल. घर खरेदीसाठी व्याज कपात आणि सबसिडी पुनर्रचना यामुळे नागरीकांना गृहस्वामित्व मिळवणे सोपे होईल. आरोग्य विमा सवलतींमुळे लोकांचे आरोग्य सुरक्षित होईल आणि आर्थिक संरक्षण वाढेल. परिणामी, हा बजेट मध्यमवर्ग, उद्योग आणि नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी तसेच देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल.
2026 केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला महत्त्वाची चालना मिळणार आहे. घरगुती उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यामुळे मेक इन इंडिया अभियानाला बळ मिळेल, स्थानिक उद्योग वाढतील आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. यामुळे नागरिकांना प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ होईल, कारण उत्पादनांच्या किंमती कमी होतील आणि ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढेल. तसेच कर सवलती आणि वित्तीय मदतीमुळे मध्यमवर्गाला आर्थिक स्थिरता मिळेल. परिणामी, देशाची आर्थिक ताकद वाढेल आणि नागरिकांचे जीवनमान सुधारले जाईल, हे धोरणात्मक निर्णय स्पष्ट करतात.
