Budget 2026 : आठवा वेतन आयोग 2026 मध्ये लागू होणार की नाही? अर्थसंकल्पातून काय मिळाले संकेत?
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शनधारकांसाठी 2026 हे वर्ष अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात होते. कारण, सातव्या वेतन आयोगाची मुदत संपल्यानंतर आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Budget 2026) आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात कोणतीही थेट किंवा स्पष्ट घोषणा न झाल्याने आता कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
बजेट 2026 मध्ये आठव्या वेतन आयोगाचा उल्लेख नाही
अर्थमंत्री यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात करसवलत, पायाभूत सुविधा, संरक्षण, शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक कल्याण या क्षेत्रांवर भर देण्यात आला. मात्र केंद्र सरकारच्या आठव्या वेतन आयोगाबाबत कोणताही थेट उल्लेख किंवा संकेत अर्थसंकल्पीय भाषणात दिसून आला नाही. त्यामुळे “आठवा वेतन आयोग 2026 मध्ये लागू होणार नाही का?” असा प्रश्न आता चर्चेचा विषय ठरत आहे.
कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा होती की, या अर्थसंकल्पात किमान आयोगासाठी स्वतंत्र तरतूद किंवा खर्चात लक्षणीय वाढ दिसून येईल. मात्र तसे झालेले नाही.
Related News
भयंकर अंधाराचा अनुभव! 2026 मधील पहिल्या सूर्यग्रहणाबाबत जाणून घ्या 7 महत्त्वाच्या गोष्टी
India Semiconductor Mission 2.0: 40,000 कोटींचा Powerful निर्णय – भारत Global Chip Hub बनणार? 10 मोठे फायदे
EPFO पेन्शनवर मोठा दिलासा! 2026 मध्ये निवृत्त होणाऱ्यांना मिळणार किती ₹10,000+ पेन्शन? जाणून घ्या 5 महत्त्वाचे नियम
अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी एकत्रीकरणाच्या चर्चेला चालना
11.11 वाजले की इच्छा पूर्ण होईल? या 5 रहस्यमय सत्यांवर विश्वास ठेवा!
अर्थसंकल्प 2026: भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी 10 महत्त्वाच्या धोरणात्मक घोषणा
अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीत 7 जबरदस्त राजकीय घडामोडी
मुंबईचा नव्या महापौराचा मतदान दिन ठरला: 11 फेब्रुवारी!
Lithium-Ion Battery Budget 2026: मोठा दिलासा! फोन-EV बॅटरी स्वस्त होणार – 7 जबरदस्त घोषणा
अर्थसंकल्प 2026 : ‘सुवर्णसंधी’ ठरणारी नारळ योजना – शेतकरी आणि ग्राहकांसाठी 5 मोठे फायदे
48 तासांत ICC चे निर्णय: पाकिस्तान वर्ल्डकपमधून बाहेर पडू शकतो!
Union Budget 2026 Smartphone Price: मोठा दिलासा! स्मार्टफोन किंमतीत घट होणार? 10 जबरदस्त परिणाम
स्थापणा खर्चातून मिळाले अप्रत्यक्ष संकेत
अर्थसंकल्पातील आकडेवारीचा सखोल अभ्यास केला असता एक महत्त्वाची बाब समोर येते. सरकारने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी स्थापणा खर्च (Establishment Expenditure) म्हणून 8,24,114 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मागील आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये हा खर्च 7,82,701 कोटी रुपये होता. म्हणजेच सुमारे 41,413 कोटी रुपयांची वाढ दाखवण्यात आली आहे.
तज्ञांच्या मते, ही वाढ आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी अपुरी आहे. कारण नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यास सरकारवर लाखो कोटींचा अतिरिक्त भार पडतो. सध्या दाखवलेली वाढ ही प्रामुख्याने नवीन भरती, महागाई भत्ता (DA) वाढ आणि नियमित वेतन खर्चासाठीच असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
8व्या वेतन आयोगासाठी स्वतंत्र बजेट नाही
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे सरकारने आठव्या वेतन आयोगासाठी कोणतेही स्वतंत्र बजेट किंवा विशेष तरतूद दाखवलेली नाही. यावरून असा अंदाज बांधला जात आहे की आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये आठवा वेतन आयोग प्रत्यक्षात लागू होण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.
जर सरकारचा उद्देश 2026 मध्येच वेतन आयोग लागू करण्याचा असता, तर अर्थसंकल्पात त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च वाढवलेला दिसला असता. मात्र तसे संकेत सध्या तरी मिळत नाहीत.
केंद्र कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांची वाढती प्रतिक्षा
देशभरात सुमारे 1.19 कोटी केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आठव्या वेतन आयोगाकडे डोळे लावून बसले आहेत. महागाई झपाट्याने वाढत असल्याने फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याची मागणी जोर धरत आहे. सध्याचा फिटमेंट फॅक्टर अपुरा असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे.
घरभाडे, शिक्षण, आरोग्य खर्च आणि दैनंदिन गरजा महाग झाल्याने पगारवाढ ही काळाची गरज असल्याचे कर्मचारी वारंवार सांगत आहेत. मात्र बजेट 2026 नंतर असे स्पष्ट झाले आहे की, पगारवाढीसाठी अजून काही काळ प्रतिक्षा करावी लागू शकते.
8व्या वेतन आयोगाची घोषणा कधी झाली होती?
आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने 15 जानेवारी 2025 रोजी केली होती. त्या वेळी कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा आनंद व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर या प्रक्रियेला अपेक्षित गती मिळाली नाही.
सुमारे 10 महिन्यांनंतर, म्हणजेच 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी आठव्या वेतन आयोगाचे अधिकृत गॅझेट नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले. या नोटिफिकेशनमध्ये आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी दिला जाऊ शकतो, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
अहवाल कधी येणार?
जर ऑक्टोबर 2025 पासून 18 महिन्यांची गणना केली, तर आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल जुलै 2027 पर्यंत सादर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर सरकारला या अहवालाचा अभ्यास करून निर्णय घ्यावा लागेल आणि अंतिम मंजुरी द्यावी लागेल.
या संपूर्ण प्रक्रियेला किमान 6 ते 9 महिन्यांचा अतिरिक्त कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष पगारवाढीचा लाभ कर्मचाऱ्यांना 2027 च्या उत्तरार्धात किंवा 2028 च्या सुरुवातीला मिळण्याची शक्यता अधिक वर्तवली जात आहे.
बजेट 2027 मध्ये मिळू शकतो मोठा संकेत?
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, सरकार आठव्या वेतन आयोगाबाबत ठोस आर्थिक तरतूद Budget 2027 मध्ये करू शकते. कारण त्या वेळेपर्यंत आयोगाचा अहवाल जवळपास तयार होईल आणि सरकारला खर्चाचा अचूक अंदाज येईल.
सध्याच्या बजेटमध्ये खर्च वाढ न केल्याने, सरकारने अप्रत्यक्षपणे संकेत दिले आहेत की आठवा वेतन आयोग तात्काळ लागू करण्याचा कोणताही विचार नाही.
एकंदरीत पाहता, Budget 2026 मधून आठव्या वेतन आयोगाबाबत कोणताही दिलासादायक संदेश मिळालेला नाही. स्थापणा खर्चातील मर्यादित वाढ, स्वतंत्र बजेटचा अभाव आणि आयोगाच्या अहवालासाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेता, 2026 मध्ये आठवा वेतन आयोग लागू होणे अवघडच दिसत आहे.
केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आता किमान 2027 पर्यंत संयम बाळगावा लागणार आहे. पगारवाढीची आशा मात्र कायम असून, पुढील बजेटमध्ये सरकार काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/budget-2026-10-important-strategic-announcements-for-indias-economic-progress/
