पान मसाल्याच्या उपकरातून सरकारची तिजोरी भरणार; 2026-27 मध्ये 14,000 कोटींचे टार्गेट
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये पान मसाल्यावर आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लागू केल्यामुळे सरकारची तिजोरी मोठ्या प्रमाणात भरण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षात सरकारला या उपकरातून 14,000 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे, तर फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात यातून 2,330 कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
पान मसाला उत्पादनांवर लागू झालेला हा उपकर 1 फेब्रुवारीपासून लागू करण्यात आला आहे, जो 40 टक्के GST व्यतिरिक्त आहे. पान मसाल्याच्या उत्पादन युनिटच्या क्षमतेनुसार उपकराची गणना केली जाईल. या उपकरासह एकूण कराचा बोजा 88 टक्के होतो, ज्यामुळे पान मसाल्याचे उत्पादन आणि विक्रीवर थेट परिणाम होईल.
सरकारच्या उत्पन्नाच्या अपेक्षा
2026 अर्थसंकल्पाच्या कागदपत्रांनुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित दोन महिन्यांत (फेब्रुवारी आणि मार्च) आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकरातून 2,330 कोटी रुपये मिळवण्याचे लक्ष्य आहे. संपूर्ण 2026-27 आर्थिक वर्षात या उपकरातून 14,000 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
विशेषतः पान मसाला, सिगारेट आणि इतर तंबाखूजन्य उत्पादनांवरील कर रचनेत वाढ केल्यामुळे फक्त सरकारच्या उत्पन्नात वाढ होणार नाही, तर यामुळे या उत्पादनांचा वापरही कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
डॉक्टरांचा प्रतिसाद
2026 राजस्थानच्या राजधानी जयपूर येथील सवाई मानसिंग रुग्णालयातील कान, नाक आणि घसा विभाग प्रमुख डॉ. पवन सिंघल यांनी संसदेत सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सरकारच्या निर्णयाचे कौतुक केले. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्म यांचे आभार मानले.
डॉ. सिंघल म्हणाले, “सरकारने तंबाखूजन्य उत्पादनांवरील उत्पादन शुल्क आणि कर रचनेत वाढ केली आहे, ज्यामुळे या उत्पादनांचा वापर कमी होईल. परिणामी, या उत्पादनांचा वापर करणाऱ्यांची संख्या कमी होईल आणि त्यामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांचा आणि मृत्यूंचा दरही कमी होईल.”
तंबाखूजन्य पदार्थांमुळे वाढणारे आजार
डॉ. सिंघल यांनी सांगितले की, राजस्थानसह संपूर्ण देशभरात सिगारेट आणि तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनामुळे दरवर्षी 14 लाखांहून अधिक लोकांचा मृत्यू होतो. राज्यातील 77 हजारांहून अधिक लोक तंबाखूमुळे मृत्युमुखी पडतात.
ग्लोबल अडल्ट टोबॅको सर्व्हेनुसार, तंबाखू आणि इतर धूम्रपान उत्पादनांमुळे होणारे रोग संपूर्ण जगभरात लोकांना प्रभावित करतात. भारतात दरवर्षी 13.5 लाख लोकांचा मृत्यू तंबाखूमुळे होतो, तर जागतिक पातळीवर या कारणास्तव 80 लाख लोकांचा मृत्यू होतो.
विशेषतः मुलांमध्ये तंबाखूजन्य पदार्थांचा वापर वेगाने वाढत आहे. राज्यभरात दररोज 300 हून अधिक मुले आणि देशभरात 5,500 मुले तंबाखूजन्य पदार्थांचा सेवन सुरू करतात. यामुळे पुढील पिढ्यांमध्ये आरोग्याच्या दृष्टीने गंभीर समस्या निर्माण होण्याची भीती आहे.
कर वाढीमुळे संभाव्य परिणाम
उत्पन्न वाढ: पान मसाला उत्पादनावर 40 टक्के GST व्यतिरिक्त उपकरामुळे सरकारच्या तिजोरीत मोठी भर पडेल. चालू आर्थिक वर्षात 2,330 कोटी रुपये, तर पूर्ण वर्षात 14,000 कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.
उपभोग कमी होणे: उच्च करामुळे उत्पादनांची किंमत वाढेल, ज्यामुळे ग्राहकांचा वापर कमी होण्याची शक्यता आहे.
आरोग्य सुधारणा: कमी वापरामुळे तंबाखूजन्य पदार्थांमुळे होणारे आजार कमी होतील. यामुळे मृत्यूंचे प्रमाणही कमी होईल.
सामाजिक परिणाम: मुलांमध्ये तंबाखूजन्य पदार्थांचा प्रवेश कमी होईल आणि पुढील पिढ्यांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल.
सरकारच्या उपाययोजना
अर्थसंकल्पानुसार, पान मसाला आणि इतर तंबाखूजन्य उत्पादनांवर कर रचनेत बदल करून त्यांचा वापर कमी करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. यासाठी:
उपकराची गणना उत्पादन क्षमतेनुसार केली जाईल.
उत्पादनांवरील एकूण कराचा बोजा 88 टक्के केला गेला आहे.
GST व्यतिरिक्त अतिरिक्त आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लागू करण्यात आला आहे.
या उपाययोजनांमुळे तंबाखूजन्य उत्पादनांचा वापर कमी होण्यास मदत होईल आणि आरोग्य क्षेत्रावर होणारा भार कमी होईल.
तज्ज्ञांचा मत
डॉ. पवन सिंघल यांनी सांगितले की, कर रचनेतील वाढ आणि उपकरामुळे केवळ आर्थिक लाभ मिळणार नाही, तर सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यातही मदत होईल. तंबाखूजन्य पदार्थांच्या दुष्परिणामामुळे भारतात दरवर्षी लाखो लोकांचा मृत्यू होतो. त्यामुळे या कर वाढीमुळे या प्रमाणात घट होण्याची अपेक्षा आहे.
विशेषतः मुलांमध्ये तंबाखूजन्य पदार्थांचा प्रवेश रोखणे हा सर्वात महत्त्वाचा उद्देश आहे. दररोज अनेक मुले या पदार्थांचा वापर सुरू करतात, ज्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर दीर्घकालीन परिणाम होतात. सरकारने कर वाढीच्या माध्यमातून या प्रवृत्तीवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये पान मसाला आणि इतर तंबाखूजन्य उत्पादनांवरील आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकरामुळे सरकारच्या उत्पन्नात मोठी भर पडण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षात 2,330 कोटी रुपये आणि पूर्ण वर्षात 14,000 कोटी रुपये मिळवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
उच्च कर आणि उपकरामुळे उत्पादनांचा वापर कमी होईल, ज्यामुळे आरोग्य सुधारणा होईल आणि तंबाखूजन्य पदार्थांमुळे होणारे मृत्यू आणि आजार कमी होतील. डॉ. पवन सिंघल यांचे मत आहे की, हा निर्णय केवळ आर्थिक दृष्ट्या नाही, तर सामाजिक आणि आरोग्य दृष्ट्या देखील महत्त्वाचा ठरेल.
2026 सरकारच्या या निर्णयामुळे तंबाखूजन्य पदार्थांवरील नियंत्रण कडक होईल, मुलांमध्ये प्रवेश कमी होईल आणि पुढील पिढ्यांसाठी आरोग्याचे रक्षण होईल. त्यामुळे पान मसाला उपकर हा केवळ उत्पन्न वाढवण्याचा उपाय नाही, तर सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यासाठीही निर्णायक पाऊल आहे.
