मुंबई उच्च न्यायालयाचा बीएमसीला घोड्यावरून इशारा; पवई व हिरानंदानीतील अतिक्रमणावर नाराजी
मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाने रस्त्यांवरील अतिक्रमण रोखण्यात बीएमसीची दुर्लक्ष करण्याबाबत खोचक टीका केली आहे. पवई आणि हिरानंदानी परिसरातील रस्त्यावर वाढलेल्या झोपडपट्ट्यांमुळे वाहतूक कोंडी, शाळकरी मुलांची गैरसोय आणि नागरिकांचे जीवन विस्कळीत झाले आहे. न्यायालयाने बीएमसीला या अतिक्रमणांना तातडीने हटवण्याचे आणि रस्त्याची मूळ स्थिती पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने ही कारवाई न होणे ही गंभीर बाब असल्याचे म्हटले आहे.
पवईतील शाळेची याचिका; न्यायालयाचा तीव्र इशारा
या सुनावणीदरम्यान पवई येथील एका शाळेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने विशेष लक्ष दिले. हिरानंदानी परिसरातील सुमारे 90 फूट रुंदीच्या रस्त्यावर झोपडपट्ट्यांमुळे वाहतुकीची स्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. न्यायाधीशांनी रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या झोपडपट्ट्यांमुळे शाळकरी मुलांवर होणाऱ्या त्रासाचा उल्लेख करत बीएमसीवर खोचक टीका केली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर परिस्थिती सुधारली नाही, तर आयुक्तांना “घोड्यावरून” ऑफीसमध्ये येण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.
न्या. घुगे यांनी म्हटले, “सुरुवातीला या रस्त्यावर एका वेळी चार गाड्या जाऊ शकत होत्या, पण आताची स्थिती फक्त एका लेनपुरती मर्यादित झाली आहे. येणाऱ्या काळात काय होईल याचा विचार करा. लोकांना मोटरसायकल सोडून सायकल वापरावी लागेल, किंवा उत्तम पर्याय म्हणजे घोडा, जो गर्दीच्या रस्त्यातूनही वाट काढू शकतो. विचार करा, तुमचे (BMC) कमिशनर जर घोड्यावर बसून ऑफीसला जायला लागले, तर ते कसे दिसतील?”
न्यायालयाने मुंबई शहराच्या रस्त्यांवर अतिक्रमणाचा प्रश्न गंभीर असल्याचे नमूद केले आणि महानगरपालिकेच्या प्रमुखांना किंवा इतर अधिकाऱ्यांना न्यायालयात बोलावून यावर स्पष्ट उत्तर मिळवण्याची तयारी दर्शवली.
अतिक्रमणामुळे वाहतूक आणि शाळकरी मुलांची गैरसोय
पवईतील शाळेच्या वतीने वरिष्ठ वकील नौशाद इंजिनिअर यांनी न्यायालयात माहिती दिली की, बेकायदेशीर अतिक्रमणाबाबत बीएमसीकडे अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. अनेक बैठका झाल्या असल्या तरी ठोस कारवाई झाली नाही. याचिकेत म्हटले आहे की, काही नागरिक आणि अधिकारी टँकर व शौचालय सुविधा पुरवून अशा अतिक्रमणाला प्रोत्साहन देत आहेत.
या परिसरात चार शाळा असून, पालक त्यांच्या मुलांना सोडायला आणि घ्यायला येतात. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी वाढते आणि अतिक्रमणामुळे गाड्यांचे हाल बेहाल होतात. न्यायालयाने ही परिस्थिती गंभीर मानली आहे आणि त्वरित कारवाईची मागणी केली आहे.
न्यायालयाच्या कठोर सूचनांचे स्वरूप
उच्च न्यायालयाने बीएमसीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांना सुचना दिल्या आणि त्यांनी कारवाईची माहिती न्यायालयासमोर सादर करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अतिक्रमणे लवकरात लवकर काढून टाकावीत, रस्ता पूर्ववत करावा आणि नागरिकांचे जीवन सुलभ व्हावे. न्यायालयाने बीएमसीला इशारा दिला की, भविष्यात असे दुर्लक्ष केल्यास अधिक कठोर कारवाई होऊ शकते.
मुंबई उच्च न्यायालयाने बीएमसीवर खोचक टोला मारला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, रस्ता बांधल्यानंतरही लोक त्यावर अतिक्रमण करतात आणि यावर प्रशासन दुर्लक्ष करते. सुंदर रस्ते तयार करूनही त्यांची योग्य निगराणी न केल्यामुळे नागरिकांना वाहतूक कोंडी, शाळकरी मुलांची गैरसोय आणि सार्वजनिक गैरसोय निर्माण होत आहे. न्यायालयाचा सवाल असा आहे की, तुमचे शहर तुम्ही स्वतःच कसे चालवले आहे? रस्त्यांची स्थिती आणि अतिक्रमणावरील नियंत्रण यावर अधिकाऱ्यांनी गंभीरपणे लक्ष देणे आवश्यक आहे. ही टीका बीएमसीच्या निष्क्रियतेवर केंद्रित असून रस्त्यांचे योग्य व्यवस्थापन आणि नागरिकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करते.
बीएमसीची भूमिका आणि संभाव्य कारवाई
बीएमसीकडे रस्त्यांवरील अतिक्रमणाविरुद्ध अनेक तक्रारी असल्या तरी यावर कारवाई न होणे हा प्रश्न गंभीर आहे. अधिकाऱ्यांनी टँकर आणि सार्वजनिक सुविधांद्वारे काही अतिक्रमकांना प्रोत्साहन दिल्याचे आरोप याचिकेत आहेत. न्यायालयाने बीएमसीकडे स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, झोपडपट्ट्या तातडीने हटवाव्यात, वाहतूक सुरळीत करावी, शाळकरी मुलांना सुरक्षितता सुनिश्चित करावी.
रस्त्यांच्या व्यवस्थापनात सुधारणा आवश्यक
मुंबई शहरात रस्त्यांचे व्यवस्थापन आणि अतिक्रमण रोखण्याचे नियोजन महत्त्वाचे आहे. रस्त्यांवर अतिक्रमणामुळे फक्त वाहतूकच नाही, तर शाळकरी मुलांचे जीवन, सामान्य नागरिकांचा दिवस, आपत्कालीन सेवा यावरही परिणाम होतो. न्यायालयाने बीएमसीला निर्देश दिले की, रस्त्यांची मूळ स्थिती कायम ठेवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात आणि भविष्यात असे प्रसंग उद्भवू नये.
मुंबई उच्च न्यायालयाने बीएमसीवर खोचक टीका करत अतिक्रमण दूर करण्याचे आणि रस्त्यांची सुरळीत वाहतूक सुनिश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाचे हे निर्देश शहरातील नागरिकांसाठी सुरक्षा, शाळकरी मुलांसाठी सुस्थिती आणि वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. बीएमसीने लवकरात लवकर कारवाई करून न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
