अशोक खरात प्रकरणात नवा ट्विस्ट; ‘शिवनिका ट्रस्ट’ला पाणी देण्याच्या आरोपांवरून राजकारण तापलं
राज्यात सध्या गाजत असलेल्या अशोक खरात प्रकरणाने नवे वळण घेतले असून, या प्रकरणावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना उधाण आले आहे. विशेषतः, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात ‘शिवनिका ट्रस्ट’ला पाणीपुरवठा करण्यात आल्याचा आरोप समोर आल्याने वातावरण अधिकच तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर सुषमा अंधारे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या सर्व आरोपांना सविस्तर उत्तर दिले आणि सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार हल्लाबोल केला.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
नाशिकमधील तथाकथित ‘भोंदू’ अशोक खरात प्रकरण सध्या राज्यभरात चर्चेत आहे. या प्रकरणात विविध राजकीय नेत्यांचे फोटो समोर आल्याने वाद आणखी वाढला आहे. विरोधक आणि सत्ताधारी एकमेकांवर आरोप करत असताना, आता या प्रकरणात ‘शिवनिका ट्रस्ट’ला पाणीपुरवठा करण्यात आल्याचा मुद्दा पुढे आला आहे.
या आरोपानुसार, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना सरकारी यंत्रणेमार्फत ट्रस्टला पाणी देण्यात आले, असा दावा करण्यात आला. मात्र, या दाव्याला सुषमा अंधारे यांनी ठामपणे फेटाळून लावले आहे.
सुषमा अंधारेंचा खुलासा
पत्रकार परिषदेत बोलताना सुषमा अंधारे यांनी स्पष्ट केले की, “गेल्या दोन दिवसांपासून मुद्दाम दिशाभूल केली जात आहे. ठाकरेंच्या काळात ‘शिवनिका ट्रस्ट’ला पाणी देण्यात आलं, हा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे.”
त्यांनी सांगितले की, 2020 साली मीरगाव येथील ग्रामसभेत पिण्याच्या पाण्याबाबत ठराव करण्यात आला होता. हा ठराव स्थानिक नागरिकांच्या गरजांवर आधारित होता. ग्रामसभेच्या निर्णयानुसार, प्रत्येक व्यक्तीसाठी 30 लिटर पाणी देण्याचे ठरवण्यात आले होते.
अंधारे यांनी पुढे सांगितले की, “हा ठराव पूर्णपणे लोकहिताचा होता. पिण्याचं पाणी देणं ही माणुसकी आहे. याचा कोणत्याही व्यक्तीच्या गुन्ह्याशी किंवा वादाशी संबंध जोडणं चुकीचं आहे.”
GR आणि प्रशासकीय प्रक्रिया
अंधारे यांनी दावा केला की, या निर्णयासाठी अधिकृत शासकीय आदेश (GR) काढण्यात आला होता. हा निर्णय ग्रामसभेच्या ठरावावर आधारित होता आणि त्याला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रक्रियेत स्थानिक प्रशासन, जलसंपदा विभाग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका होती. त्या वेळी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीकडून या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती.
मुख्यमंत्री थेट जबाबदार का नाहीत?
या वादातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, या निर्णयात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची थेट भूमिका होती का? यावर अंधारे यांनी स्पष्ट केले की, अशा प्रकारचे स्थानिक पाणीपुरवठा निर्णय हे थेट मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर घेतले जात नाहीत.
“हा विषय थेट मुख्यमंत्र्यांकडे जात नाही. तो संबंधित विभाग आणि उपसमितीमार्फत हाताळला जातो,” असे अंधारे यांनी सांगितले.
‘शिवनिका ट्रस्ट’चा मुद्दा कसा आला?
अंधारे यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की, जर नंतरच्या काळात पाईपलाईन ‘शिवनिका ट्रस्ट’कडे वळवण्यात आली असेल, तर त्यासाठी त्या वेळच्या सरकारला जबाबदार कसे धरता येईल?
त्यांच्या मते, मूळ निर्णय हा ग्रामस्थांच्या पाणीपुरवठ्यासाठी होता. त्यामुळे त्याचा चुकीचा अर्थ लावून राजकीय आरोप करणे योग्य नाही.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोप
या प्रकरणावरून राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांवर आरोप होत असताना, सत्ताधारी पक्षही विरोधकांवर पलटवार करत आहेत.
अंधारे यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका करताना म्हटले की, “साप सोडून भुई थोपटण्याचं काम सुरू आहे. मूळ मुद्द्यांपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी अशा गोष्टी उचलल्या जात आहेत.”
सामाजिक आणि राजकीय परिणाम
अशा प्रकारच्या वादांमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. पाणीपुरवठ्यासारख्या मूलभूत सुविधांवर राजकारण होणे ही चिंतेची बाब आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकरणांमध्ये तथ्य आणि अफवा यातील फरक ओळखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अन्यथा, चुकीची माहिती समाजात वेगाने पसरू शकते.
अशोक खरात प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ‘शिवनिका ट्रस्ट’ला पाणीपुरवठा करण्यात आल्याचा मुद्दा पुढे आला असला, तरी सुषमा अंधारे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा निर्णय ग्रामसभेच्या ठरावावर आधारित होता आणि त्याचा थेट संबंध उद्धव ठाकरे यांच्याशी जोडणे योग्य नाही.
राजकीय वाद वाढत असताना, या प्रकरणात नेमकं सत्य काय आहे हे समजून घेणं आवश्यक आहे. पुढील काळात या प्रकरणात आणखी कोणते खुलासे होतात, याकडे राज्याचं लक्ष लागलेलं आहे.
