1 एप्रिल 2026 पासून देशभरात नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात होत असून यावेळी नोकरदारांसाठी महत्त्वाचे बदल लागू होणार आहेत. केंद्र सरकारकडून New Income Tax Act 2025 आणि New Labour Code लागू करण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. या दोन्ही बदलांचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या पगार रचनेवर (Salary Structure), हातात मिळणाऱ्या पगारावर (In-hand Salary) आणि निवृत्ती निधीवर (Retirement Fund) होणार आहे.
काय आहे नवीन लेबर कोड?
नवीन लेबर कोडमधील सर्वात मोठा बदल म्हणजे बेसिक सॅलरी (Basic Salary) संदर्भात आहे. नव्या नियमांनुसार, कोणत्याही कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार हा त्याच्या एकूण सीटीसीच्या (CTC) किमान 50 टक्के असणे बंधनकारक राहील.
सध्या अनेक कंपन्या कर बचतीसाठी बेसिक सॅलरी कमी ठेवून HRA, ट्रॅव्हल अलाउन्स, स्पेशल अलाउन्स यांसारखे भत्ते 70-80% पर्यंत ठेवतात. मात्र नवीन नियमांनुसार भत्त्यांचे प्रमाण 50% पेक्षा जास्त ठेवता येणार नाही.
Related News
Income Tax Old vs New Regime 2026: 15+ लाख पगारावर मोठी बचत? जाणून घ्या धक्कादायक आकडे
Gratuity Limit 25 Lakh: सरकारने ग्रॅच्युइटीचे नवीन नियम स्पष्ट केले, कोणाला मिळणार लाभ जाणून घ्या !
टेक-होम सॅलरीवर काय परिणाम?
या बदलाचा सर्वात मोठा परिणाम तुमच्या हातात येणाऱ्या पगारावर दिसून येईल.
- बेसिक सॅलरी वाढल्यामुळे PF (Provident Fund) मध्ये योगदान वाढेल
- ग्रॅच्युटी (Gratuity) साठीही जास्त रक्कम जमा होईल
- परिणामी, महिन्याला हातात येणारा पगार कमी होऊ शकतो
मात्र दीर्घकालीन दृष्टीने हा बदल फायदेशीर ठरणार आहे. कारण:
- निवृत्तीनंतर मिळणारा निधी अधिक मोठा असेल
- आर्थिक सुरक्षितता वाढेल
इनकम टॅक्सवर होणारा परिणाम
पगाराच्या रचनेत बदल झाल्यामुळे कर (Tax) गणितावरही परिणाम होणार आहे.
जुनी कर प्रणाली (Old Tax Regime):
- बेसिक सॅलरी वाढल्यामुळे HRA सवलत कमी होऊ शकते
- त्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांचा कर वाढण्याची शक्यता
नवीन कर प्रणाली (New Tax Regime):
- वार्षिक ₹12.75 लाखांपर्यंत उत्पन्नावर कर नाही
- त्यामुळे या प्रणालीत असणाऱ्यांवर कमी परिणाम
कंपन्यांसाठी काय बदल?
नवीन नियमांनुसार कंपन्यांनाही मोठे बदल करावे लागणार आहेत:
- पेरोल सिस्टीम (Payroll System) नव्याने तयार करावी लागेल
- बेसिक सॅलरी 20-30% वरून 50% पर्यंत वाढवावी लागेल
- PF आणि ग्रॅच्युटीमुळे कंपन्यांचा खर्च वाढणार
कोणाला जास्त फायदा, कोणाला तोटा?
फायदा:
- दीर्घकालीन बचत वाढेल
- निवृत्ती निधी मजबूत होईल
तोटा:
- दर महिन्याला हातात येणारा पगार कमी
- कर नियोजन (Tax Planning) बदलावे लागेल
1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणारे हे बदल नोकरदारांसाठी अल्पकालीन अडचणी निर्माण करू शकतात, मात्र दीर्घकालीन दृष्टीने आर्थिक सुरक्षितता वाढवणारे ठरतील. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आपल्या पगार रचनेचे आणि कर नियोजनाचे पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.
