रांजणगाव एमआयडीसीमध्ये गॅस टंचाईमुळे उद्योग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे, कामगारांचे मोठ्या प्रमाणावर पलायन सुरू झाले असून औद्योगिक उत्पादन मंदावले आहे. दैनंदिन जीवनासाठी आवश्यक असलेला घरगुती व व्यावसायिक गॅस उपलब्ध न झाल्यामुळे कामगारांनी आपल्या मूळ गावी परतण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे कंपन्यांना मनुष्यबळाचा तुटवडा भासत आहे.
गॅस टंचाईमागील कारणे
विशेषज्ञांच्या माहितीनुसार, इराण-इस्रायल युद्धामुळे आखाती देशातून होणारा गॅस पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. या संघर्षामुळे भारतात गॅसची मोठी टंचाई निर्माण झाली असून, विशेषतः महाराष्ट्रातील औद्योगिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रावर याचा गंभीर परिणाम होत आहे. मुंबई व ठाण्यातील २०% ते ५०% हॉटेल्सवर गॅसचा पुरवठा बंद झाला असून, पुण्यातील अनेक औद्योगिक कारखाने, दाहिने व मेस यांवरही या टंचाईचा परिणाम दिसून येतो.
रांजणगाव एमआयडीसीवर परिणाम
रांजणगाव एमआयडीसीतील औद्योगिक वसाहतीत काम करणाऱ्या हंगामी व स्थलांतरित कामगारांना गॅस मिळत नसल्याने स्वयंपाक करणे कठीण झाले आहे. खानावळी, मेस व दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक साधनांचा अभाव असल्यामुळे, कामगारांनी मोठ्या प्रमाणावर काम सोडून गावाकडे परतण्याचा मार्ग निवडला आहे. या पलायनामुळे कंपन्यांमध्ये उत्पादन मंदावले असून काही कारखाने उत्पादन ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहेत.
Related News
उद्योग क्षेत्रावर होणारा परिणाम
गॅस टंचाईमुळे उद्योग क्षेत्राला गंभीर आव्हान निर्माण झाले आहे. मनुष्यबळाची कमतरता, उत्पादन प्रक्रियेत मंदी, आणि कामगारांच्या स्थलांतरामुळे कंपन्यांचे उत्पन्न घटण्याची भीती आहे. व्यवसायिक वातावरणात चिंतेची लाट पसरली असून, अनेक कंपन्यांमध्ये कर्मचार्यांच्या अनुपस्थितीमुळे उत्पादनाचे वेळापत्रक बाधित झाले आहे.
प्रशासन आणि उपाययोजना
सध्या प्रशासनाकडून गॅस पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी उपाययोजना सुरु आहेत. पुण्यात शहरात काही प्रमाणात गॅस पुरवठा सुरू असला तरी औद्योगिक क्षेत्रासाठी हे अपुरी आहे. उद्योग क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी तातडीने पर्यायी उपाय शोधणे आवश्यक आहे. यामध्ये गॅसचा तात्पुरता पुरवठा, उद्योगांसाठी प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, आणि कामगारांसाठी घरगुती गॅसची उपलब्धता सुनिश्चित करणे यावर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे.
रांजणगाव एमआयडीसीमध्ये गॅस टंचाईमुळे कामगारांचे पलायन ही गंभीर परिस्थिती आहे, ज्यामुळे औद्योगिक उत्पादनावर थेट परिणाम होत आहे. प्रशासन, उद्योगसंस्था आणि कामगार संघटनांनी मिळून यावर तातडीने उपाय शोधणे आवश्यक आहे, नाहीतर स्थानिक औद्योगिक क्षेत्रातील उत्पादनात दीर्घकालीन मंदी येण्याची शक्यता आहे.
READ ALSO : https://ajinkyabharat.com/delhi-police-seals-uni-office-high-court-confirms-cancellation-of-land-allotment/
