उद्धव ठाकरेंचा भाजपवर गंभीर आरोप : “कोणतेही बटन दाबा — पण मत नाही” — मराठवाडा दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर मोठी घोषणा
शिवसेना (UBT) नेते आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मराठवाडा दौऱ्याचे आज परभणी तारतम्य ठरले होते. शेतकऱ्यांच्या समस्या, कर्जमाफीची मागणी आणि स्थानिक अडचणींवर आधारित या दौऱ्यादरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी भाजप आणि केंद्रीय सरकारवर खुल्या बातमीत जबरदस्त टीका केली. आगामी निवडणुकीनिमित्त त्यांनी महायुतीला मतदान न देण्याचा स्पष्ट निवेदन दिले आणि विरोधकांच्या पद्धतींवर प्रहार करत त्यांनी “कोणतेही बटन दाबा पण मत …” असा रोखठोक वक्तव्य केले.
या भेटीत उद्धव ठाकरेनी केवळ राजकीय नारे न सांगता, शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन अडचणी, कर्जमाफीचा प्रश्न आणि मातीतून निघणाऱ्या जनजीवनावरील परिणाम यावरव भीषण टीका केली. त्यांनी पार्थ पवारांच्या जमीन व्यवहाराबाबतही तळमळ दाखवून विरोधकांवर थेट आरोप केले आणि सरकारच्या उदासीनतेमुळे शेतकरी कुटुंब किती खिळत आहेत, याची दु:खद स्थिती उलगडून दाखवली.
मराठवाडा दौऱ्याचा हेतू — शेतकरी, कर्जमाफी आणि प्रश्नांची यादी
उद्धव ठाकरे मराठवाड्यावर चार दिवसांच्या दौऱ्यादरम्यान शेतकरी आंदोलनाच्या भावनेशी बोलताना दिसले. त्यांच्या मतानुसार:
Related News
अकोट : प्रहार संघटनेची कापूस तात्काळ खरेदीसाठी मागणी, आंदोलनाचा इशारा
अकोट नगरपरिषद निवडणुकीत नामांकन अर्जांमध्ये संकोच; पहिल्या दोन दिवसांत अर्ज शून्य
राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटात अंतर्गत वाद; Rupali पाटील ठोंबरेंची हटवणूक आणि 5 महत्त्वाचे वाद
पार्थ पवार जमीन घोटाळा आरोप प्रकरणावर माणिकराव कोकाटे यांचा मोठा विश्वास व्यक्त
शरद पवार गटाची 5 महत्त्वाची राजकीय युती आणि निवडणूक धोरण
राजू शेट्टी आणि बच्चू कडूंचा राधाकृष्ण विखे पाटीलांवर हल्लाबोल, शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी वाद प्रचंड तापला
“राष्ट्रवादी पक्ष प्रवेश: शरद पवार गटाला ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मोठा धक्का – जाणून घ्या 7 महत्वाच्या घटनांचा प्रवाह”
बारामती नगराध्यक्ष निवडणूक: अजित पवारांनी सस्पेन्सवर पडदा टाकला
मुंढवा जमीन प्रकरणामुळे महाराष्ट्रात राजकारण तापले; पार्थ पवारवर आरोप सुरू
कल्याण पूर्व राजकारणात ट्विस्ट! महेश गायकवाडचा यू-टर्न आणि संपर्कप्रमुखपदाची ऑफर
पुणे जमीन घोटाळा प्रकरणात राजकीय तापमान वाढले, रोहित पवार म्हणाले, “भेदभाव नको, कारवाई निष्पक्ष होणे आवश्यक
Pune Land Scam : मुंढवा जमीन घोटाळ्यात शीतल तेजवाणीचा नवा खुलासा, यंत्रणांची दिशाभूल करण्याची चाल?300 कोटींचा जमीन व्यवहार
शेतकरी कर्जमाफी ही सरकारची प्रथम प्राथमिकता असायला हवी.
कर्जमुक्ती न झाल्यास शेतकरी जीवन विघ्नात येते — गाव-मातीचे मृत्यू व उदरनिर्वाहावर प्रश्न निर्माण होतात.
राज्य व केंद्र सरकारकडून वेळेत उपाय न मिळाल्यास राजकीय पाठबळ बदलण्याशिवाय पर्याय उरत नाही, असा निष्कर्ष त्यांनी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या भावना मांडताना व्यक्त केला.
ठाकरे म्हणाले, “मला शेतीचे ज्ञान जितके फार नाही, तितकेच तुमच्या वेदना समजतात. तुम्ही शेतकरी आहात; मी शहरी पुरुष आहे; पण मातीचे कष्ट आणि कर्जातून होणारे होकार मला अनुभवायला मिळाले आहेत.” त्यांनी शेतकऱ्यांना आश्वस्त केले की, “आम्ही तुमच्या सोबत आहोत, परंतु बदलासाठी का मतदान करावे याचा प्रश्न उभा राहिला आहे.”
पार्थ पवार जमीन घोटाळा — उद्धवांचे तुटके टीकाकार
पार्थ पवारांच्या जमीन व्यवहाराविषयी उद्धव ठाकरेने अगदी प्रहारक स्वरात भाष्य केले. त्यांच्या संक्षिप्त विधानात त्यांनी आरोप केला की, “मतचोरी झाल्यानंतर आता जमीन चोरी चालू आहे.” पार्थ पवारांच्या बाबतीत त्यांनी विरोधकांवर थेट निशाणा साधत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले:
१८०० कोटींची जमिनीची व्यवहार किंमत किती खरी आहे?
कायदेशीर प्रक्रिया आणि स्टँप ड्यूटीविषयी पारदर्शकता का नाही?
जर सामान्य नागरिक असे व्यवहार करतो, तर काय होईल — किंवा सत्कार्य/प्रशासकीय स्पंजीकडे नेमके काय वागले जाते?
थाकरे म्हणाले की या प्रकारच्या प्रकरणामुळे लोकशाही आणि विश्वासघात या दोन मूल्यांवर प्रश्न उपस्थित होतात, आणि त्यामुळे लोकांमध्ये नाराजी वाढते.
“कोणतेही बटन दाबा — पण मत नाही” — निवडणुकीच्या नाण्यांवर उद्‍घोष
उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले की, “भाजप म्हणते — तुम्ही कोणतेही बटन दाबा, पण मतदान भाजपाकडेच जाईल. ही लोकशाही का? १०० वर्षात मराठवाड्यावर एवढे संकट कधीच नव्हते.” त्यांच्या या वक्तव्याचा अर्थ असा होता की उपस्थित शेतकऱ्यांना भोवतालच्या अन्यायांवरून जागृत करून मतदानाव्दारे संदेश देण्याची वेळ आली आहे.
ठाकरे यांचे काही प्रमुख प्रवचनबिंदू:
कर्जमुक्ती न मिळेपर्यंत महायुतीला मतदान न देण्याचा आवाहन — तारतम्याने विनाकारण भीती निर्माण न करता, पण जनआवाज ऐकण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल.
“पंतप्रधान मोदींना आवाहन” — जर सरकार शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांसाठी यथार्थ उपाय आणत असेल, तर मतदानाचा दृष्टिकोन बदलला जाऊ शकतो; परंतु, अशा उपायांची गैरहजेरी असल्यास मत न देणे हेच लोकशाहीतील शक्ती आहे.
या घोषणांनी स्थानिक राजकीय वातावरणात वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया निर्माण केल्या — समर्थकांमध्ये उत्साह तर विरोधकांमध्ये तीव्र टीका.
केंद्रीय समिती, पॅकेजेस आणि आश्वासनें — उद्धवांचे आरोप व प्रश्न
उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवरही गंभीर आरोप केले. त्यांची विधानं खालीलप्रमाणे:
“केंद्राकडून येणारे पॅकेज हे निवडणूक काळाचे पॅकेज असल्याचे पुरेसे आश्वासन नाहीत.”
“केंद्राने बिहारसारख्या राज्यांना विशेष लक्ष दिले” — आणि याच संदर्भात उद्धवांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानावर टीका करून म्हटले की पंतप्रधानांचे प्रेम बिहारकडे जास्त दिसते.
“शक्तीपीठ महामार्ग, सिमेंट कंपन्यांसाठी नियमांतील बदल” — उद्धव म्हणाले की, ठराविक प्रश्नांवर नियम बदलून प्रकल्पांना झुकाव देण्याची पद्धत निंदनीय आहे. त्यांनी आदानी कंपनीच्या सिमेंट प्रकरणाचा उल्लेख करून असा सूर दाखवला की सरकार उद्योगांना कसे प्राधान्य देते.
ठाकरे यांनी असा आग्रह धरला की केंद्र सरकारने केवळ निवडणुकीसाठी तात्पुरती मदत न करता, दीर्घकालीन आणि वास्तविक उपाय आणावेत — विशेषतः कर्जमाफी, पाणीव्यवस्था, पीक विमा आणि फळभाज्यांच्या बाजारासंबंधी सुधारणा.
शेतकरी जीवनातील वास्तव — “खरडून जमीन गेली” आणि आत्महत्येवरील विषमता
ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा वर्णन करत तळमळ उघडली. त्यांच्या भाषणातील काही हृदयस्पर्शी वाक्ये:
“खरडून जमीन गेली आहे, तरीही कोणी येत नाही.” — येथे ते म्हणाले की जमीन गमावलेले शेतकरी ग्रामीण कर्जाच्या ओझ्याखाली प्रभुत्व गमावून ओढाताणा पडतात.
“आत्महत्या केल्याने प्रश्न सुटत नाही, वाढतात.” — आत्महत्या हा अवघड मार्ग असल्याचे आणि त्याचा निकाल किरणारा दु:खद परिणाम असल्याचे ते ठळकपणे सांगितले.
“आमचे पंचनामे पूर्ण कर, नंतर आम्ही तुला सोडू” — अशा वक्त्यांद्वारे त्यांनी प्रशासनाला आणि प्रशासकीय यंत्रणेला दडपण आणण्याचा प्रयत्न केला.
ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना केवळ भावनिक शब्दांवर नव्हे, तर वास्तविक धोरणात्मक उपाय मागवले — येत्या काळात कर्जमाफीची रुपरेषा, सुट्ट्या पावत्या, आणि पीक विमा प्रक्रियेतील बदल अपेक्षित आहेत.
राजकीय प्रतिक्रिया आणि स्थानिक पातळीवरील परिणाम
उद्धव ठाकरेंच्या ह्या वक्तव्यांनंतर महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात तात्काळ प्रतिक्रिया आल्या:
भाजप — त्यांच्या विधानांवर पलटवार करत म्हणते की ही केवळ राजकीय भाषणे आहेत आणि वास्तविक धोरणात्मक उपाय सरकार करत आहे.
राष्ट्रवादी व काँग्रेस — काही नेते ठाकरेच्या भूमिकेला पाठिंबा देत दिसले; काहीही वास्तवाच्या आधारे रणनीती ठरवण्याची आवश्यकता असल्याचे मत मांडले.
स्थानीय निवडणूक प्रभाव — मराठवाड्यातील काही मतप्रवण क्षेत्रात उद्धव यांच्या घोषणांमुळे महायुतीला धक्का बसण्याची शक्यता आहे. शेतकरी वर्गाचे मत कोणाकडे जाईल, हा निर्णय स्थानिक युनिट्सवर आणि जागरकांची टॅक्टिकवर अवलंबून असेल.
राजकीय विश्लेषक सांगतात की उद्धव यांच्या या संकल्पनेमुळे स्थानीय राजकारणाला नविन टर्न दिला जाऊ शकतो. शेतकरी आणि ग्रामीण स्तरावरील मुद्दे हे नेहमीच निर्णायक ठरतात; जर महायुतीला या वर्गाकडून विरोध मिळाला तर सरकारी नितींवर परिणाम होईल.
कायदेशीर आणि प्रशासकीय दृष्टीकोन — मागील पावले आणि पुढील शक्यता
ठाकरेंच्या आरोपांनंतर काही प्रशासकीय प्रश्नही उठले आहेत:
कर्जमाफीसाठी केंद्र व राज्य यांच्यामध्ये समन्वय कसा असेल? — यासाठी आर्थिक जडणघडणी आणि तज्ञ समित्या तयार करणे गरजेचे आहे.
जमीन घोटाळे आणि पारदर्शकता — पार्थ पवार प्रकरणात सत्यता शोधण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी किंवा पुललोक तपास अपेक्षित आहे; जर निष्कर्ष अपारदर्शकता दर्शवितात, तर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
न्यायालयीन/अधिकारी निर्णयांची गती — शेतकरी समस्यांसाठी निर्णय जलद व्हायला हवेत; परंतु प्रशासनिक प्रक्रियेतील उजळणी आवश्यक आहे.
सरकारने पुढील काही दिवसांत स्थानीय बैठका, आर्थिक मार्गदर्शक पॅकेजेस आणि अत्यावश्यक धोरणात्मक घोषणांद्वारे स्थिती सांभाळण्याचा प्रयत्न करावा लागेल, असा दबाव आता वाढला आहे.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे — मैदानातले वास्तव
मराठवाड्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी उद्धव ठाकरेच्या भेटीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यांनी सांगितले की:
“आम्हाला फक्त राजकीय वचन नाही, तर व्यवहारिक मदत हवी.”
“पाणी, पीक विमा, बाजारापर्यंत पोहोच आणि कर्जमुक्ती — हे तातडीने हवेत.”
“निवडणूक आल्याने भरपूर पॅकेजची चर्चा होते, पण नंतर काहीच होणार नाही, या भीतीने लोक फिरत आहेत.”
शेतकरी संघटनांचे काही नेतेही ठाकरेप्रमाणेच कठोर भूमिका घालत आहेत; ते म्हणतात की, “लोकशाहीचे बळ वापरून आपला आवाज उठवण्याची वेळ आली आहे.”
मराठवाड्याच्या भविष्यासाठी राजकीय व धोरणात्मक तडा
उद्धव ठाकरे यांच्या मराठवाडा दौऱ्याने स्थानिक राजकारणाला आणि शेतकरी समस्यांना नवीन आयाम दिला आहे. त्यांच्या घोषणांनी:
महायुतीवर मतदान न देण्याच्या आवाहनाने राजकीय समीकरणे हलवण्याची शक्यता निर्माण केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीच्या मागण्या आणि मातीवरील संकट यावर केंद्र व राज्य सरकारला तातडीने उपाय आणण्याचा दबाव वाढला आहे.
पार्थ पवारसारख्या घोटाळ्यांच्या प्रकरणांमुळे राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये हल्लाबोल वाढली आहे.
राजकीय विश्लेषकांची मते अशी आहे की येत्या काही आठवड्यांत या मुद्यांवर प्रखर चर्चा पाहायला मिळेल — आणि निकाल म्हणून निवडणूक परिणामांवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता कमी नाही. शेवटी, जनतेचा निर्णय कोणाच्या बाजूने झुकतो हे हेच ठरवेल की राजकीय भूमिका किती परिणामकारक ठरली.
