RBI चा मोठा निर्णय!

RBI

मोठी आनंदवार्ता! RBI ची रेपो दरात कपात, EMI थेट कमी नागरिकांचा दिलासा

मोठी आनंदवार्ता! RBI  ने वर्षाच्या अखेरीस सर्वसामान्यांसाठी दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतला आहे. घर, चारचाकी, व्यवसाय किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी जाहीर केलेल्या नवीन पतधोरणात रेपो दरात मोठी कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे ईएमआय कमी होणार असल्याने खिशात पैसा खुळखुळणार आहे. नवीन वर्षाच्या तोंडावर RBI ने जणू नागरिकांना मोठे गिफ्ट दिले असून कर्जबाजारी ग्राहकांसाठी हा निर्णय अत्यंत दिलासा देणारा आहे.

RBI च्या पतधोरण समितीने सर्वसमतीने रेपो दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. मागील काही महिन्यांपासून रेपो दराबाबत कोणताही बदल न झाल्याने RBI कर्जदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र अखेर 0.25 टक्क्यांनी रेपो दर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कपातीमुळे रेपो दर आता 5.25 टक्क्यांवर आला आहे. आर्थिक क्षेत्रातील तज्ञांच्या अपेक्षेप्रमाणेच हा निर्णय घेतला गेला असून बाजारातील तरलता, चालू आर्थिक वर्षातील महागाई दर आणि जागतिक बाजारातील घडामोडी लक्षात घेऊन रेपो दरात कपात केली गेली आहे. यामुळे बँकांसाठी कर्जपुरवठा स्वस्त होईल आणि त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना मिळणार आहे.

घर खरेदी करण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या लाखो नागरिकांसाठी हा निर्णय म्हणजे आशीर्वादच आहे. कारण गृहकर्जावरील व्याजदर कमी झाल्याने ईएमआय थेट कमी होईल. मागील काही वर्षांपासून घरांच्या किमतीत वाढ झाली असून, बांधकाम क्षेत्रावर मंदीचे सावट होते. अशा परिस्थितीत व्याजदर कपात झाल्याने घर खरेदीची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातही पुन्हा तेजी येईल. स्वतःचे घर घेण्याचे स्वप्न बाळगणारे अनेकजण कर्जाच्या वाढत्या ईएमआयमुळे मागे हटत होते, पण आता व्याजदर घटल्याने घर खरेदी करणे सोपे होणार आहे.

Related News

वाहन कर्जावरही कमी व्याजदराचा थेट फायदा होणार आहे. चारचाकी आणि दुचाकी कर्ज स्वस्त होणार असल्याने वाहनांची विक्री वाढेल. सध्या ऑटोमोबाईल उद्योग मंदीला सामोरा जात आहे. शोरूममध्ये ग्राहकांची पावले कमी झाल्याने कार आणि बाईक विक्रीवर परिणाम होत होता. मात्र आता ईएमआय कमी झाल्याने मध्यमवर्गीय आणि नवउद्योजकांना चारचाकी घेणे अधिक परवडणारे होणार आहे. अनेक ग्राहक वाहन खरेदी पुढे ढकलत होते, परंतु आता रेपो दर कपातीनंतर ते निर्णय घेण्याची शक्यता वाढली आहे.

घर-गाडीचे स्वप्न होणार साकार, EMI मध्ये मोठी घट

RBI  नं रेपो दरात केलेली ही चौथी कपात आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी, एप्रिल आणि जून महिन्यात कपात करण्यात आली होती. या कॅलेंडर वर्षात एकूण सहा बैठका झाल्या असून त्यापैकी चार बैठकीत व्याजदर कमी करण्यात आला आहे. आतापर्यंत एकूण 1.25 टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. ऑगस्ट आणि ऑक्टोबरमध्ये कोणताही बदल झाला नव्हता, त्यामुळे नोव्हेंबर अखेरीस बाजारात पुन्हा एकदा रेपो दरात कपात होण्याची अपेक्षा होती, जी अखेर खरी ठरली.

आर्थिक तज्ञांच्या मते, रेपो दरात झालेली ही कपात भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक ठरणार आहे. महागाई दरात झालेली स्थिरता, जागतिक पातळीवरील क्रूड ऑइलच्या किमतीतील घट आणि भारतातील उद्योग क्षेत्रातील वाढती मागणी लक्षात घेऊन हा निर्णय योग्य वेळी घेतला गेला आहे. बँकांकडे गृहकर्ज आणि वाहन कर्जाची मागणी वाढेल, ज्यामुळे बँकिंग क्षेत्रातही गर्दी वाढण्याची शक्यता आहे. कर्जपुरवठा वाढल्याने अर्थव्यवस्थेत भांडवलाचा प्रवाह वाढेल, उद्योगधंद्यांमध्ये गुंतवणूक वाढेल आणि रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल.

महिलांसाठी खास कर्ज योजना देणाऱ्या अनेक बँकांनीही व्याजदर कमी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. गृहकर्ज विशेषत: महिलांच्या नावावर घेतले तर आधीच व्याजदरात सूट दिली जाते. आता रेपो दर घसरल्याने या सुविधेचा फायदा अधिक महिलांना मिळण्याची शक्यता आहे. महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

व्यवसाय कर्ज घेणाऱ्यांसाठीही ही मोठी आनंदवार्ता आहे. उद्योगधंद्यांसाठी आवश्यक असलेला निधी कमी व्याजदरात उपलब्ध झाल्याने उद्योगपती मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक राहतील. नवीन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक वाढेल आणि लघु-मध्यम उद्योगांना (MSME) मोठा आधार मिळेल. MSME क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो, आणि या क्षेत्राच्या वाढीसाठी कर्जपुरवठा महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे या क्षेत्राला रेपो दर कपातीचा मोठा फायदा होईल.

महागाईचा दर नियंत्रणात आल्याने आणि बेरोजगारी कमी करण्यासाठीही हा निर्णय उपयुक्त ठरेल. आर्थिक तज्ञ म्हणतात की, व्याजदर कमी झाल्यावर लोकांची खरेदी क्षमता वाढते. बाजारात मागणी वाढते आणि उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळते. सरकारकडून घेतलेल्या उपाययोजनांबरोबरच आरबीआयचा हा निर्णय आर्थिक वाढीला गती देणारा ठरेल.

गृहकर्ज–वाहन कर्ज स्वस्त, खिशात पैसा खुळखुळणार

नवीन वर्षाच्या तोंडावर मिळालेलं हे ‘गिफ्ट’ नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचं ठरत आहे. कारण वर्षाअखेरीस अनेकजण घर, वाहन, व्यवसाय किंवा शिक्षणासाठी कर्ज घेतात. एवढेच नाही तर सणासुदीच्या काळात खरेदीची मागणीही वाढते. त्यामुळे कमी ईएमआय म्हणजे अधिक खरेदी क्षमता. यामुळे मार्केटमध्ये पुन्हा एकदा तेजी येण्याची शक्यता आहे.

सरकार आणि बँका मिळून सध्या आर्थिक वाढीचा वेग वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यातच रेपो दरातील कपात म्हणजे मोठा आधार. उद्योगपतींच्या संशोधन आणि विकास योजनांना यामुळे गती मिळेल. तंत्रज्ञान क्षेत्र, स्टार्टअप, कृषी क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र आणि लघुउद्योगांना स्वस्त कर्ज मिळाल्याने नवीन रोजगार संधी निर्माण होतील.

तज्ञांच्या मते, पुढील काही महिन्यांत जर महागाई नियंत्रणात राहिली तर RBI  आणखी एकदा रेपो दरात कपात करू शकते. जागतिक बाजारातील स्थिरता, डॉलर-रुपया विनिमय दर आणि कच्च्या तेलाच्या किंमती यावर याचा परिणाम होईल. पण सध्यासाठी तरी रेपो दरात झालेली 0.25 टक्क्यांची ही कपात नागरिकांसाठी मोठी दिलासा देणारी ठरली आहे.

अर्थव्यवस्थेतील वाढ कायम ठेवण्यासाठी ग्राहकांची खरेदी शक्ती वाढणे आवश्यक असते. कर्जदारांनी आधीच वाढत्या व्याजदरामुळे तग धरणे कठीण झाले होते. विशेषत: गृहकर्ज आणि वाहन कर्जदारांवर आर्थिक ओझे वाढले होते. सध्याच्या परिस्थितीत ही कपात जणू ऑक्सिजनसारखी ठरली आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबांचे घर खरेदीचे स्वप्न आता प्रत्यक्षात उतरणार आहे. वाहन खरेदी, शिक्षण कर्ज, व्यवसाय कर्ज, वैद्यकीय कर्ज अशा विविध क्षेत्रांवरील व्याजदर कमी झाल्याने लोकांच्या आर्थिक नियोजनात नवीन बदल होणार आहेत.

RBI  च्या या निर्णयाने केवळ नागरिकांचेच नव्हे तर बाजाराचेही मनोबल वाढवले आहे. शेअर मार्केटमध्येही याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे. व्याजदर कमी झाल्याने कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होईल, आणि गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक करण्याची तयारीही वाढेल. अनेक ब्रोकरेज हाऊसेसने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

सारांश असा की, RBI  ने घेतलेला रेपो दर कपातीचा निर्णय नागरिकांसाठी, उद्योगधंद्यांसाठी आणि समग्र अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमती, वाढती महागाई आणि कर्जदरातील बदलामुळे सर्वसामान्यांना जे संकट जाणवत होते, ते आता काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. ईएमआय कमी झाल्याने खिशात पैसा उरेल आणि त्यामुळे बाजारात खरेदीची लाट पुन्हा सुरू होईल. वर्षाअखेरीस आणि नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला हा निर्णय जणू ‘गोल्डन गिफ्ट’ ठरला आहे.

RBI म्हणजे देशाची आर्थिक दिशा ठरवणारी सर्वात महत्त्वाची संस्था. देशातील महागाई नियंत्रणात ठेवणे, बँकांचे कामकाज सुरळीत चालू ठेवणे आणि नागरिकांना आर्थिक दिलासा देणारे निर्णय वेळोवेळी घेणे, ही RBI ची प्रमुख जबाबदारी आहे. रेपो दरात बदल करून बाजारातील पैशाचा प्रवाह नियंत्रित करणे, कर्जावरील व्याजदर कमी-जास्त करणे आणि अर्थव्यवस्थेला गती देणे—या सर्व गोष्टी थेट RBI च्या हातात असतात. त्यामुळे RBI एखादा निर्णय घेतो म्हणजे त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर, गृहकर्ज-वाहन कर्जावर, महागाईवर आणि संपूर्ण आर्थिक वातावरणावर होतो. म्हणूनच RBI काय निर्णय घेते याकडे उद्योगविश्व, गुंतवणूकदार आणि सामान्य नागरिक—सगळ्यांच्याच नजरा लागलेल्या असतात.

read also:http://ajinkyabharat.com/putins-big-revelation-russian-head-of-state-remains-away-from-the-internet/

Related News