भारताला 2047 पर्यंत विकसित देश होण्यासाठी दरवर्षी ८% वाढ आवश्यक – वित्त मंत्रालय
नवी दिल्ली : भारताला 2047 पर्यंत ‘विकसित भारत’ होण्यासाठी आर्थिक विकास दर दरवर्षी सुमारे ८ टक्के राखणे आवश्यक आहे, असे वित्त मंत्रालयाने विधान केले आहे.
मंत्रालयाने संसद committees ला दिलेल्या अहवालात सांगितले की, जागतिक राजकीय अस्थिरतेच्या परिस्थितीतही हा दर साधणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
वित्त मंत्रालयानुसार, पुढील दशकभर भारताच्या अर्थव्यवस्थेला घरेलू मागणी आणि गुंतवणूक यांच्यावर आधारित वृद्धी अपेक्षित आहे.
मंत्रालयाने सांगितले की, “आर्थिक दृष्ट्या भारताला पुढील १० वर्षांमध्ये दरवर्षी सुमारे ८% वाढ आवश्यक आहे,” असे जून महिन्यात दिलेल्या प्रतिसादात नमूद केले आहे.
सरकाराने यावर्षी (FY 2024-25) भारताच्या विकास दराची पूर्वसूचना ६.३ ते ६.८ टक्के ठेवली आहे, जो मागील वर्षीच्या ६.५ टक्के दराशी जवळजवळ समान आहे.
तथापि, हा दर FY23-24 मधील ९.२ टक्के विकासापेक्षा खूप कमी आहे.
विकसित भारत 2047 हा उद्देश साध्य करण्यासाठी देशाच्या गुंतवणूक दराला ३१% वरून ३५% पर्यंत वाढवणे आवश्यक असल्याचे मंत्रालयाचे निरीक्षण आहे.
जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता, विशेषत: अमेरिकेकडून भारतीय वस्तूंवर लादण्यात आलेले ५०% टॅरिफ, यामुळे अर्थव्यवस्थेवर दबाव आहे.
मंत्रालयाने सांगितले की, यामुळे 2025-26 मध्ये विकास दरावर सुमारे ४० बेसिस पॉइंट्सची घट होऊ शकते.
या परिस्थितीत भारताने घरेलू मागणीला चालना देण्यासाठी ग्राहक कर कपात आणि केंद्रिय बँकेने १०० बेसिस पॉइंट्स दर कपात यासारखे उपाय केले आहेत.
तसेच, भारत-अमेरिका व्यापार चर्चांमध्ये अडथळा निर्माण झाला कारण भारताने कृषी व दुग्ध बाजारांमध्ये अमेरिकेला प्रवेश देण्यास सहमती दर्शविली नाही.
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, भारत टेक्सटाईल, वस्त्र, लेदर उत्पादनासारख्या मजुरीप्रधान निर्यात क्षेत्राला प्राधान्य देत आहे.
Read also : https://ajinkyabharat.com/akola-district-ati-vrishthi-aani-purcha-motha-tadakha/
