Beed Crime: बीड जिल्हा कारागृहातील धर्मांतर प्रकरणात खळबळ – वादग्रस्त कारागृह अधीक्षक पेट्रस गायकवाड यांची अखेर उचलबांगडी
बीड – (Beed Crime) जिल्हा कारागृहातील धर्मांतर प्रकरणामुळे राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरलेले कारागृह अधीक्षक पेट्रस गायकवाड अखेर बदलण्यात आले आहेत. त्यांची उपाधीक्षक पदावर नागपूर येथे बदली करण्यात आली आहे. कैद्यांवर सक्तीने धर्मांतराचा दबाव आणल्याचे गंभीर आरोप त्यांच्या विरोधात झाले होते. गेल्या काही महिन्यांपासून बीड कारागृहातील ही घटना राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चांगलीच चर्चेत होती.
Beed Crime धर्मांतराच्या प्रयत्नांवर गंभीर आरोप
(Beed Crime) बीड जिल्हा कारागृहातील काही कैद्यांनी अधीक्षक पेट्रस गायकवाड यांच्यावर सक्तीने धर्मांतर करण्याचे प्रयत्न केल्याचा गंभीर आरोप केला होता. या आरोपानुसार, कारागृहातील काही हिंदू कैद्यांना ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला होता. या संदर्भात कैद्यांच्या वकिलांनी आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी थेट गृह विभागाकडे तक्रार केली होती.वकिल राहुल आघाव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “कैद्यांवर मानसिक आणि शारीरिक छळ करून त्यांना धर्मांतरासाठी तयार केलं जात होतं.(Beed Crime) काहींना बायबल वाचायला सांगण्यात येत होतं आणि त्याचं पालन न केल्यास शिक्षा देण्याची धमकी देण्यात आली,” असे त्यांनी सांगितले.
Related News
Beed Crime पडळकरांचे गंभीर आरोप – “महापुरुषांचे फोटो काढून टाकले”
भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती. त्यांनी आरोप केला होता की, (Beed Crime) “बीड कारागृहात छत्रपती शिवाजी महाराज, बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी आणि गणपती यांचे फोटो काढून टाकले आहेत. त्या जागी बायबलमधील श्लोक लिहिलेले आहेत. जेलमध्ये भजन-कीर्तन करणाऱ्या कैद्यांना रोखण्यात आले आहे. हे सर्व धर्मांतराचे काम खुलेआम सुरू आहे,” असा दावा त्यांनी केला.पडळकरांनी पुढे सांगितले की, “त्या अधिकाऱ्याला दर आठवड्याला एक पाद्री भेटायला येतो. तो कैद्यांना धर्मांतर केल्यास लाखो रुपयांचे प्रलोभन देतो. अशा प्रकारे धार्मिक आणि मानसिक दडपशाही सुरू आहे. ही घटना हिंदू समाजाच्या श्रद्धेवर आघात करणारी असून सरकारने तातडीने कारवाई करावी,” अशी मागणी त्यांनी केली.
Beed Crime कैद्यांचे अनुभव – “आमच्यावर दबाव आणला जात होता”
(Beed Crime) बीड कारागृहातून जामिनावर सुटलेल्या एका कैद्यानेही माध्यमांसमोर गंभीर आरोप केले. त्याने सांगितले की, “कारागृह अधीक्षक पेट्रस गायकवाड यांनी आमच्यावर सतत बायबल वाचण्याचा दबाव आणला. आम्ही विरोध केला तर शिक्षा देण्याची धमकी देत. काही वेळा शारीरिक शिक्षा देखील केली गेली. काही कैद्यांना खास एका खोलीत बोलावून धर्मांतराबाबत चर्चा होत असे,” असे त्याने सांगितले.
तक्रारीनंतर शासनाची कारवाई
(Beed Crime)या सर्व प्रकरणाची माहिती सार्वजनिक झाल्यानंतर गृह विभागाने तातडीने चौकशीचे आदेश दिले. बीडचे जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक आणि कारागृह निरीक्षक यांनी मिळून प्राथमिक चौकशी केली. या चौकशीत काही अनियमितता आढळल्याने अखेर अधीक्षक पेट्रस गायकवाड यांची उचलबांगडी करण्यात आली. त्यांना नागपूर येथे उपाधीक्षक म्हणून बदली करण्यात आली असून पुढील चौकशीपर्यंत त्यांना कारागृह प्रशासनापासून दूर ठेवण्यात आले आहे.
वाद फक्त धर्मांतरापुरता नव्हता
पेट्रस गायकवाड यांच्यावर यापूर्वीही काही तक्रारी नोंदवल्या गेल्या होत्या. कारागृहातील झाडे तोडणे, कैद्यांकडून खाजगी कामे करून घेणे, मनमानी निर्णय घेणे, अशा आरोपांमुळे ते वारंवार चर्चेत आले होते. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या कार्यशैलीवर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले.
राजकीय वातावरणात खळबळ
या घटनेमुळे बीड आणि मराठवाड्यात राजकीय वातावरण तापले आहे. भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी याला धर्मांतराचा मोठा कट ठरवले असून, “असे प्रकार तुरुंगासारख्या संवेदनशील ठिकाणी होत असतील तर सरकारची जबाबदारी आहे की त्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा,” असे त्यांनी म्हटले.तर काही सामाजिक संघटनांनी या घटनेची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. “धर्मस्वातंत्र्य हे भारतीय संविधानाने दिलेले मूलभूत अधिकार आहे. परंतु जर कोणावर जबरदस्ती होत असेल, तर ते कायद्याने गुन्हा आहे,” असे वक्तव्य बीड जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केले.
पुढील पावले
गृह विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पेट्रस गायकवाड यांच्या विरोधातील सर्व तक्रारींची सविस्तर चौकशी केली जाणार आहे. यासाठी स्वतंत्र समिती नियुक्त करण्याचा विचार सुरू आहे. दोष सिद्ध झाल्यास त्यांच्यावर निलंबन किंवा बडतर्फीची कारवाईही होऊ शकते.बीड जिल्हा कारागृहातील धर्मांतर प्रकरण हे केवळ एका अधिकाऱ्याच्या बदल्यापर्यंत मर्यादित राहिलेले नाही. या घटनेमुळे धर्मांतराच्या प्रश्नावर प्रशासनाची जबाबदारी, कैद्यांचे अधिकार, आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण या विषयांवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.राज्य सरकारने चौकशी निष्पक्ष आणि पारदर्शक करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी या प्रकरणाचा निकाल येईपर्यंत बीडमधील नागरिक आणि सामाजिक संघटना सजग राहतील, हे निश्चित.
धर्मांतर कायदा म्हणजे काय ?
“धर्मांतर कायदा” म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला जबरदस्तीने, फसवणूक करून, किंवा प्रलोभन देऊन दुसरा धर्म स्वीकारायला लावणे हा गुन्हा आहे, असा कायदा.या कायद्याचा मुख्य हेतू म्हणजे –प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या इच्छेनुसार धर्म पाळण्याचं स्वातंत्र्य असावं, पण कोणालाही जबरदस्तीने धर्म बदलायला लावू नये.
भारतात धर्मांतराबाबतचा कायदेशीर पाया
संविधानातील कलम 25 नुसार –प्रत्येक नागरिकाला आपल्या धर्माचं पालन, प्रचार आणि प्रसार करण्याचं स्वातंत्र्य आहे.पण हे स्वातंत्र्य “सार्वजनिक सुव्यवस्था, आरोग्य आणि नैतिकतेच्या अधीन” आहे.म्हणजेच – जबरदस्ती, फसवणूक किंवा पैशाचं प्रलोभन देऊन धर्मांतर करणे हे संविधानविरोधी आहे.
सध्या कोणत्या राज्यांत धर्मांतर कायदे आहेत?
भारतामध्ये केंद्र सरकारचा एक स्वतंत्र “धर्मांतर विरोधी कायदा” नाही.
पण काही राज्यांनी स्वतःचे धर्मांतर प्रतिबंधक कायदे (Anti-Conversion Laws) तयार केले आहेत.
उदा.
| राज्य | कायद्याचे नाव | लागू वर्ष |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act | 2021 |
| मध्य प्रदेश | Madhya Pradesh Freedom of Religion Act | 2021 |
| गुजरात | Gujarat Freedom of Religion (Amendment) Act | 2021 |
| झारखंड | Jharkhand Freedom of Religion Act | 2017 |
| छत्तीसगड | Chhattisgarh Dharma Swatantraya Adhiniyam | 1968 |
| ओडिशा | Odisha Freedom of Religion Act | 1967 |
| हिमाचल प्रदेश | Himachal Pradesh Freedom of Religion Act | 2019 |
| उत्तराखंड | Uttarakhand Freedom of Religion Act | 2018 |
धर्मांतर कायद्यानुसार गुन्हा ठरणाऱ्या कृती
जबरदस्तीने धर्म बदलवणे (Threat, pressure किंवा हिंसा वापरणे)
फसवणूक करून धर्मांतर घडवणे (खोटं सांगून किंवा दिशाभूल करून)
प्रलोभन देऊन धर्मांतर घडवणे (पैसा, नोकरी, लग्न किंवा सुविधा देण्याचं आश्वासन)
अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती/जमातीच्या व्यक्तीचं धर्मांतर — विशेष गुन्हा मानला जातो.
धर्मांतर करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया (काही राज्यांत)
धर्म बदलण्याआधी संबंधित व्यक्तीने –जिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय अधिकारी यांना 30 दिवस आधी लेखी नोटीस द्यावी ,धर्मांतरानंतरही अधिकृत प्रमाणपत्र घेणं आवश्यक असतं.
ही प्रक्रिया फसवणूक आणि दबाव टाळण्यासाठी केली जाते.
शिक्षेच्या तरतुदी
राज्यानुसार शिक्षा वेगवेगळी असली तरी साधारणपणे –3 ते 10 वर्षे तुरुंगवास ₹25,000 ते ₹1 लाखांपर्यंत दंड जर धर्मांतर झालेली व्यक्ती महिला, अल्पवयीन किंवा अनुसूचित जाती/जमातीतील असेल, तर शिक्षा दुप्पट होऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मत
सुप्रीम कोर्टाने 1977 मध्ये Rev. Stainislaus vs State of Madhya Pradesh या प्रकरणात स्पष्ट केलं होतं की —“धर्माचा प्रसार (propagate) करण्याचा अधिकार म्हणजे दुसऱ्याला जबरदस्तीने धर्मांतर करायला भाग पाडण्याचा अधिकार नाही.”म्हणजेच स्वेच्छेने धर्मांतर वैध, पण जबरदस्तीने धर्मांतर गुन्हा आहे.धर्मांतर कायद्याचा उद्देश धार्मिक स्वातंत्र्यावर बंधन घालणे नसून,फसवणूक, दबाव आणि प्रलोभनावर आधारित धर्मांतर थांबवणे हा आहे.भारतात स्वेच्छेने धर्मांतर करणे पूर्णपणे वैध आहे,
read also : https://ajinkyabharat.com/thackeray-brothers-big-demand-postpone-400-bogus-new-elections-in-voter-memory/
