बांगलादेशाचा भारताला मोठा धक्का; तारिक रहमान सरकारचा स्पाइसजेटवर हवाई बंदीचा निर्णय
भारत आणि बांगलादेश यांचे संबंध गेल्या काही वर्षांत सहकार्यपूर्ण आणि स्थिर राहिले होते. व्यापार, सीमावाद, कनेक्टिव्हिटी आणि सुरक्षा या मुद्द्यांवर दोन्ही देशांमध्ये समन्वय दिसत होता. मात्र अलीकडच्या काळात द्विपक्षीय संबंधांमध्ये तणाव वाढल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. अशातच बांगलादेशातील सत्तांतरानंतर नव्या सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे भारतात खळबळ उडाली आहे. पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर Tarique Rahman यांच्या सरकारने भारतीय बजेट एअरलाइन SpiceJet ला बांगलादेशाच्या हवाई क्षेत्राचा वापर करण्यास बंदी घातल्याची माहिती समोर आली आहे.
निर्णयाचा थेट परिणाम
या निर्णयामुळे कोलकाता ते गुवाहाटी किंवा ईशान्य भारतातील इतर शहरांकडे जाणाऱ्या काही उड्डाणांना पर्यायी आणि अधिक लांब मार्गांचा वापर करावा लागत आहे. परिणामी इंधन खर्च वाढणे, उड्डाणाचा कालावधी वाढणे आणि ऑपरेशनल खर्चात वाढ होणे अशा परिणामांना सामोरे जावे लागत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हवाई क्षेत्रातील प्रवेश रोखल्यास एअरलाइनला दर उड्डाणामागे मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो.
सध्या स्पाइसजेटने पर्यायी मार्ग स्वीकारले असून उड्डाणे नियमानुसार सुरू असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे. मात्र दीर्घकालीन दृष्टीने हा प्रश्न निकाली निघाला नाही, तर त्याचा आर्थिक परिणाम गंभीर ठरू शकतो.
बंदीमागील कारण काय?
सूत्रांच्या माहितीनुसार, बांगलादेश सरकारने ही कारवाई थकबाकीच्या मुद्द्यावरून केल्याचे सांगितले जात आहे. एअर नेव्हिगेशन शुल्कासह काही देयके प्रलंबित असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा आहे. मात्र थकबाकीची नेमकी रक्कम आणि स्वरूप याबाबत अधिकृत तपशील जाहीर करण्यात आलेला नाही.
स्पाइसजेटच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, “आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांशी सातत्याने संपर्कात आहोत. एअरलाइन नेव्हिगेशन शुल्क आणि इतर ऑपरेशनल बाबींवर चर्चा सुरू आहे. लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.” कंपनीने प्रवाशांना आश्वस्त केले आहे की, सध्याची उड्डाणे नियमित सुरू आहेत.
भारत-बांगलादेश संबंधांवर परिणाम?
नव्या सरकारकडून भारताशी संबंध सुधारतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र सत्तांतरानंतर अवघ्या काही दिवसांत असा निर्णय घेण्यात आल्याने राजनैतिक वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. हवाई क्षेत्राचा वापर हा केवळ व्यावसायिक मुद्दा नसून त्यामागे द्विपक्षीय करार, आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक नियम आणि परस्पर सहमतीचा आधार असतो.
तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय पूर्णपणे व्यावसायिक कारणांमुळे घेतला गेला असेल, तरी त्याचा संदेश राजनैतिक पातळीवर वेगळा जाऊ शकतो. विशेषतः जेव्हा दोन्ही देशांमध्ये काही मुद्द्यांवर आधीच तणावाची पार्श्वभूमी आहे.
आर्थिक परिणाम आणि शेअर बाजाराची प्रतिक्रिया
या घडामोडीनंतर स्पाइसजेटच्या शेअर्समध्ये जवळपास १ टक्क्यांची घसरण झाल्याचे दिसून आले. गुंतवणूकदारांमध्ये अनिश्चितता निर्माण झाल्याने बाजारात दबाव वाढला. जर बंदी दीर्घकाळ टिकली, तर इंधन खर्च, वेळेचा अपव्यय आणि मार्ग बदलामुळे एअरलाइनच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
एअरलाइन उद्योगात स्पर्धा तीव्र असताना अशा प्रकारची अडचण कोणत्याही कंपनीसाठी आव्हानात्मक ठरते. विशेषतः कमी किमतीत सेवा देणाऱ्या बजेट एअरलाइनसाठी प्रत्येक अतिरिक्त खर्च महत्त्वाचा असतो.
प्रादेशिक राजकारण आणि नवीन समीकरणे
दरम्यान, बांगलादेशने अलीकडे पाकिस्तानमध्ये विमानसेवा सुरू केल्याची माहितीही समोर आली आहे. त्यामुळे दक्षिण आशियातील प्रादेशिक समीकरणांबाबत विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत. तथापि, अधिकृतरीत्या या दोन्ही घटनांचा परस्पर संबंध असल्याचे कोणतेही विधान समोर आलेले नाही.
पुढे काय?
सध्या या प्रकरणावर दोन्ही देशांच्या नागरी उड्डाण अधिकाऱ्यांमध्ये सविस्तर चर्चा सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत. प्रलंबित एअर नेव्हिगेशन शुल्क आणि इतर देयकांबाबत स्पष्ट तोडगा निघाल्यास बांगलादेशी हवाई क्षेत्रावरील निर्बंध उठवले जाऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे संबंधित एअरलाइनला पुन्हा पूर्ववत मार्गांचा वापर करता येईल आणि अतिरिक्त इंधनखर्च व वेळेची बचत होईल. मात्र, जर हा आर्थिक वाद लवकर निकाली निघाला नाही, तर स्पाइसजेटला दीर्घकालीन पर्यायी मार्गांवरच अवलंबून राहावे लागू शकते. याचा परिणाम उड्डाणांच्या वेळापत्रकावर, ऑपरेशनल खर्चावर आणि तिकीटदरांवरही होऊ शकतो. त्यामुळे या चर्चेकडे विमान वाहतूक क्षेत्रासह प्रवाशांचेही लक्ष लागले आहे.
राजनैतिक पातळीवरही हा विषय चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. कारण हवाई मार्ग हा व्यापार, पर्यटन आणि कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे.
बांगलादेशच्या नव्या सरकारने घेतलेला स्पाइसजेटवरील हवाई बंदीचा निर्णय हा भारतासाठी धक्कादायक ठरला आहे. थकबाकीच्या कारणावरून कारवाई झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी या घटनेचा परिणाम केवळ व्यावसायिक क्षेत्रापुरता मर्यादित राहणार नाही. आर्थिक, राजनैतिक आणि प्रादेशिक स्तरावर या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. आता या वादावर दोन्ही देश कसा तोडगा काढतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
