बांगलादेश राष्ट्रपतींचा आरोप: युनुस सरकारने घातपात करून ढाकाला अस्थिर करण्याचा कट रचला
दक्षिण आशियाच्या बांगलादेशमध्ये नवीन तआरिके रहमान सरकाराचं राजकारण जरी सुरू असलं, तरी राष्ट्रपती मोहम्मद शाहाबुद्दीन यांनी माजी मुख्य सल्लागार आणि नोबेल पारितोषिक विजेता मोहम्मद युनुस यांच्यावर धक्कादायक आरोप केला आहे. राष्ट्रपती म्हणाले की युनुस प्रशासनाने देशात घातपात करण्याचा, संविधानिक व्यवस्थेला धक्का देण्याचा आणि त्यांच्या पदावरून हटविण्याचा प्रयत्न केला होता.
हा आरोप एका मुलाखतीत राष्ट्रपतींनी बांगलादेशी दैनिक कलेर कान्थो शी बोलताना ठेवला. त्यांच्या या वक्तव्यांनी देशात राजकीय वाद पुन्हा पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राष्ट्रपतींचे आरोप: “घातपात, अस्थिरता आणि संविधानाचा भंग”
राष्ट्रपती शाहाबुद्दीन यांनी युनुस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार:
Related News
रेपो रेट कमी; होम लोनधारकांना मोठा दिलासा! EMI की मुदत—नेमका कसा फायदा?
मोठा धक्का! उद्धव ठाकरेंच्या गटातून शेकडो कार्यकर्ते शिंदे शिवसेनेत
मार्च 2026 पर्यंत 70% LPG पुरवठ्याची हमी – केंद्र सरकार
युद्धविरामानंतरही Iran हादरलं! लावन बेटावरील तेल रिफायनरीत भीषण स्फोट
युद्धविरामानंतर नेतन्याहूंची मोठी घोषणा; लेबनॉनवर हल्ले सुरूच ठेवणार!
ATM विसरा! Paytm घेऊन आला कार्डलेस कॅश विड्रॉलची सुविधा
अमेरिका–इराण युद्ध थांबलं, पण प्रश्न वाढले: मध्यस्थी पाकिस्तानात का?
अमेरिका–इराण शस्त्रसंधीचा मोठा फायदा; भारतात पेट्रोल-डिझेल, गॅस होणार स्वस्त!
5 मोठ्या राजकीय टकरावात संजय राऊतांनी दिला जोरदार वार
ST बस भाड्यात 10% वाढ, 15 एप्रिलपासून लागू
फक्त 15 मिनिटांत बनवा प्रोटीनयुक्त Bombay Sandwich – स्वादिष्ट आणि पौष्टिक
Iran-US युद्धविराम जाहीर; भारतीय दूतावासाने नागरिकांना तात्काळ देश सोडण्याचा सल्ला दिला
“मागील दीड वर्षात मी कुठलाही निर्णय प्रक्रियेत सहभागी केलेलो नाही, तरी माझ्याविरुद्ध विविध ठिकाणी घातपाताच्या योजना रचल्या गेल्या आहेत. देशातील शांतता व सुव्यवस्था कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला, पण युनुस प्रशासनाने याला संकटात आणण्याचा प्रयत्न केला.”
त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की युनुस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने संविधानिक सीमा ओलांडल्या आणि बांगलादेशातील शासन व्यवस्थेला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला.
‘संवैधानिक कर्तव्याचे उल्लंघन’
शाहाबुद्दीन यांनी स्पष्ट केले की माजी मुख्य सल्लागार युनुस यांना राष्ट्रपतींच्या पदाबद्दल माहिती देणे हा संविधानानुसार अनिवार्य आहे. मात्र युनुस यांनी:
परदेशी भेटींची माहिती राष्ट्रपतींना देण्यासाठी कधीही भेट घेतले नाही,
कोणत्याही परदेशी दौऱ्याविषयी लिखित किंवा तोंडी माहिती दिलेली नाही.
राष्ट्रपती म्हणाले:
“संविधानानुसार, परदेशी दौऱ्यावरून परतल्यावर मुख्य सल्लागाराने राष्ट्रपतींच्या समोर जाऊन त्या दौऱ्याविषयी माहिती देणे आवश्यक आहे. परंतु युनुस १४ ते १५ वेळा परदेश दौऱ्यावर गेले तरीही, त्यांनी एकही वेळ मला भेटले नाही किंवा कळवले नाही.”
हे मत त्यांनी त्यांच्या अधिकृत निवास स्थान बांगभाबान मध्ये दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केले.
“मला पॅलेसमध्ये कैदी बनवले”
राष्ट्रपती शाहाबुद्दीन यांनी दावा केला की युनुस प्रशासनाने त्यांना जवळपास दीड वर्ष पॅलेसमध्ये कैदी ठेवले. त्यांनी पुढे सांगितले की दोन आंतरराष्ट्रीय भेटी — कोसोवो आणि कतार — आयोजनापूर्वीच युनुस प्रशासनाने थांबवून दिल्या.
राष्ट्रपतींच्या मते:
“मी राष्ट्रीय निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होऊ दिला गेलो नाही; मला स्वतंत्रपणे कोणता निर्णय घ्यायचा हे ठरविण्याची संधी दिली गेली नाही.”
133 अधिसूचना — माहिती न देता जारी केल्या?
एक प्रश्न असे विचारण्यात आले की युनुस प्रशासनाने 133 आदेश / अधिसूचना जारी केल्या, त्या राष्ट्रपतींना का कळविल्या नाहीत?
शाहाबुद्दीन यांनी सांगितले की काही आदेश परिस्थितीनुसार आवश्यक असले तरी, इतक्या मोठ्या संख्येने निर्णय घेण्याचा विषय संवैधानिक नियमांनुसार योग्य ठरतो का हे त्यांनी वादग्रस्त म्हटले.
त्यांनी पुढे म्हटले:
“हे छोटे-मोठे निर्णय आहेत का, परंतु हे सर्व राष्ट्रपतींना ताबडतोब कळवण्याची आवश्यकता होती.”
काळजीजनक परराष्ट्र करार – राष्ट्रपतींची अनभिज्ञता
राष्ट्रपतींना अगोदर झालेल्या बांगलादेश-युनायटेड स्टेट्स कराराबद्दलही कोणतीही सूचना मिळाली नाही.
शाहाबुद्दीन यांच्या मते:
“असे महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय करार झाले तर मला त्याची माहिती द्यावीच लागते. परंतु युनुस प्रशासनाने मला एकदाही लेखी किंवा तोंडी माहिती दिलेली नाही.”
त्यांनी युनुस यांच्या प्रशासनाची स्थिती गंभीर पातळीवर संवैधानिक नियम तोडल्याचा आरोप केला.
घातक कट — एका न्यायाधीशाला राष्ट्रपती आमच्या जागी बसवण्याचा प्रस्ताव?
राष्ट्रपती शाहाबुद्दीन यांनी सांगितले की युनुस यांच्या सरकारच्या काळात एक कट रचण्याचा प्रयत्न झाला, ज्यात:
काही लोक राष्ट्रपती पदावरून त्यांना हटवून एक माजी मुख्य न्यायाधीश यांना त्यांच्या जागी बसवण्यासाठी कट रचत होते.
परंतु, त्यांनी पुढे सांगितले की त्या न्यायाधीशाने संविधानाचे उल्लंघन होण्याची शक्यता दाखवून तो प्रस्ताव नाकारला.
या विधानामुळे राजकीय वर्तुळांत जोरदार वाद निर्माण झाला आहे.
22 ऑक्टोबर 2024: राष्ट्रपती निवासस्थानाबाहेर आंदोलन
राष्ट्रपती शाहाबुद्दीन यांनी 22 ऑक्टोबर 2024 रोजी त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर झालेल्या मोठ्या आंदोलनाचे वर्णन करताना ते “भयावह रात्र” असे म्हटले.
त्यांनी सांगितले की:
मोठ्या प्रमाणात लोकांची गर्दी;
बॉम्बनाशक व इतर उपकरणांसह संभवित हल्ल्याची तयारी;
राष्ट्रपती निवासस्थानावर लूटमार व तोडफोड करण्याचा प्रयत्न.
अखेर, लष्करांना बोलावण्यात आले व परिस्थिती नियंत्रित करण्यात आली.
राष्ट्रपती म्हणाले:
“ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर आणि देशाच्या राजकीय स्थिरतेस धोका निर्माण करणारी होती.”
राष्ट्रहिरा आणि बीएनपीची पाठराखत
राष्ट्रपती शाहाबुद्दीन यांनी सांगितले की:
बांगलादेश लष्कर आणि
बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP)
यांच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनी त्यांना स्पष्ट केले की राष्ट्रपती हे संपूर्ण लष्करांचे सर्वोच्च स्तरीय कमांडर आहेत.
लष्कर प्रमुखांनी स्पष्ट सांगितले:
“आपला पराभव हा संपूर्ण लष्कराचा पराभव आहे. आम्ही याला कोणत्याही परिस्थितीत टाळू.”
BNP नेतय़ांनीही राष्ट्रपतीच्या बदलीच्या प्रस्तावास विरोध दर्शवला.
राजकीय व सामाजिक परिणाम: काय पुढे?
या आरोपांनी बांगलादेशमध्ये राजकीय वातावरण आणखी तापले आहे.
विश्लेषक म्हणतात की:
संवैधानिक अधिकारांचा प्रश्न उभा झाला आहे
राजकीय विरोधकांमध्ये आणखी संघर्षाची शक्यता
बांगलादेश राष्ट्रपती मोहम्मद शाहाबुद्दीन यांच्या आरोपांनुसार:
युनुस प्रशासनाने संविधानिक जबाबदाऱ्या पाळल्या नाहीत
राष्ट्रपतींची माहिती लपवली आणि त्यांच्या निर्णय प्रक्रियेत अडथळा आणला
एक घातक राजकीय कट रचले गेले
राष्ट्रपतींच्या निवासस्थानी मोठ्या आंदोलनाची तयारी होती
सैन्य व BNP ने राष्ट्रपतींना पाठबळ दिले
या सर्व घटनांनी देशात राजकीय अस्थिरता, तणाव आणि संवैधानिक प्रश्नांची उकल केली आहे. आता बांगलादेशच्या लोकशाही प्रक्रियेवर आणि संवैधानिक व्यवस्थेबद्दल सखोल चर्चा सुरू झाली आहे.
