जरांगेच्या आंदोलनाचा फुसका बार? 35 दिवसात कुणबी प्रमाणपत्रासाठी किती अर्ज आले? तायवाडे यांनी दिला धक्कादायक आकडा
मराठवाड्यातील ओबीसी नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाने काही दिवसांपूर्वी राज्यात चर्चा आणि गदारोळ निर्माण केला होता. 2 सप्टेंबर 2025 रोजी राज्य शासनाने ओबीसी प्रवर्गासाठी एक महत्त्वाचा सरकारी निर्णय (जीआर) जारी केला, ज्यावर काही नेत्यांनी विरोध दर्शवला आणि रान पेटवण्याचा प्रयत्न केला. या आंदोलनामागील मुद्दा म्हणजे मराठा समाजाला आणि इतर ओबीसी वर्गाला प्रमाणपत्र वितरणासंबंधी असलेल्या निर्णयावर असलेला संताप. मात्र, आता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी या आंदोलनासंबंधी धक्कादायक आकडेवारी समोर आणली आहे, ज्यामुळे जरांगेंचे आंदोलन फुसका ठरले आहे, असे दिसते.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानात ऑगस्टच्या अखेरीस 29 तारखेला उपोषणाची घोषणा केली होती. या उपोषणात लाखो मराठा कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. तिथे उपस्थित लोकांनी ठराविक वेळेला तळ ठोकून आंदोलनाचे समर्थन केले. या उपोषणामुळे मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाहतूक जाम झाली, तसेच राज्यातील अनेक ठिकाणी याची चर्चा रंगली. आंदोलनाचा मुख्य मुद्दा होता ओबीसी प्रवर्गासाठी प्रमाणपत्र वाटपाचा नियम आणि सरकारने दिलेल्या जीआरविरोधातील नाराजी.
जर सरकारने प्रमाणपत्र सुलभतेने दिले असते, तर निश्चितच मोठ्या प्रमाणात रांगा लागल्या असत्या, असे तायवाडे यांनी स्पष्ट केले. पण आकडेवारीतून दिसून आले की, मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत 2 सप्टेंबर ते 7 ऑक्टोबर या 35 दिवसांत फक्त 73 अर्ज प्राप्त झाले आणि त्यापैकी 27 अर्ज मंजूर झाले. याचा अर्थ असा की, सर्वसामान्य ओबीसी प्रवर्गाला सरकारकडून प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. हे आकडे मराठा समाजासाठी मोठा धक्का ठरला.
Related News
Hibiscusचे 4 चमत्कारी हृदय-रक्षणात्मक फायदे तुम्ही आजच जाणून घ्या!
loanमधून मुक्त होण्यासाठी 3 प्रभावी ट्रिक्स – आता लगेच वापरून आर्थिक ताण कमी करा!
Year Ender 2025 : 2025 च्या शेवटी या 3 राशींचे नशीब चमकणार
Valmik Karadच्या जामीन फेटाळण्यामागील 4 निर्णायक कारणे – हायकोर्टाचा कठोर संदेश
Maharashtra पुन्हा गारठणार! 8 जिल्ह्यांत ‘भयंकर’ थंडीची लाट, हवामान विभागाचा मोठा इशारा
China मधील डिलिव्हरी राइडरचा अद्भुत प्रवास: 5 वर्षांत 1.42 कोटी रुपये बचत
2025: एकनाथ Shinde यांच्या उपस्थितीत बागुल कुटुंबाचा शिवसेना प्रवेश, पुण्यात भगवा फडकणार
Bigg Boss 19 Grand Finale: 5 टॉप स्पर्धकांमध्ये जबरदस्त टक्कर, आज कोण जिंकेल चमकदार ट्रॉफी?
2 धर्म, 1 प्रेम! सारा खान–कृष्ण पाठकचा धडाकेबाज ड्रीम वेडिंग चर्चेत
तायवाडे यांनी सांगितले की, जर आंदोलन फक्त म्हणण्यापुरते असते आणि शाब्दिक आक्रमणावर आधारित असते, तर त्याचा परिणाम नसता. मात्र जर वास्तविक आकडेवारी समोर आली, तर आंदोलनाचे खरे स्वरूप दिसते. ओबीसी नेत्यांनी अभ्यासपूर्वक वक्तव्य करावे, बेजबाबदारपणे राजकीय भाष्य करू नये, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.
हा दावे यासाठी महत्त्वाचे आहेत कारण बहुतांश मराठा कार्यकर्त्यांना असा समज होता की 2 सप्टेंबरच्या जीआरनंतर ओबीसी प्रमाणपत्र वितरणाची प्रक्रिया सर्वसामान्यांसाठी सुलभ झाली आहे. मात्र तायवाडे यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, फक्त 27 अर्ज मंजूर झाले आहेत. याचा अर्थ असा की, रिअलिटी या आंदोलनाच्या जोरावर आधारित नाही, तर फक्त मीडिया आणि राजकारणामुळे प्रेक्षकांमध्ये निर्माण झालेले ताण आहे.
दरम्यान, 2 सप्टेंबर 2025 रोजी जारी झालेल्या जीआरनंतर राज्यातील मंत्री छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार आणि इतर नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हे स्पष्ट होते की, ओबीसी प्रमाणपत्र वाटप हा मुद्दा राजकारणाच्या मैदानात मोठ्या प्रमाणावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. तायवाडे यांनीही स्पष्ट केले की, आरक्षणासाठी केलेले आंदोलन आणि आत्महत्यांचे प्रकार हे बेजबाबदार वक्तव्य करणार्या नेत्यांमुळे झाले आहेत.
तायवाडे यांच्या आकडेवारीनुसार, मराठवाड्यातील अर्जांचे प्रमाण खूप कमी आहे. 35 दिवसांत फक्त 27 अर्ज मंजूर झाले आहेत. हे दाखवते की, जर सरकारी यंत्रणा योग्य प्रमाणात प्रमाणपत्र वितरीत करत असती, तर रांगा लागल्या असत्या आणि आंदोलनाची गरज भासत नव्हती. त्यामुळे जरांगेंच्या आंदोलनाचा फुसका बार ठरल्याचे सिद्ध होते.
सरकारकडून दिलेल्या या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, मराठा समाजाला आणि इतर ओबीसी वर्गाला प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. तायवाडे यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, या प्रक्रियेत काही तांत्रिक अडचणी आहेत. राज्यातील जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित अधिकारी यांनी अर्जांची पडताळणी केली आहे, ज्यात पती-पत्नी एकाच कुटुंबात ओबीसी लाभ घेऊ नये असे नियम पाळले जात आहेत.
या घटनेनंतर राजकीय चर्चेत मोठा गदारोळ उडाला आहे. मीडिया आणि सोशल मीडियामध्ये या आंदोलनाच्या संदर्भात विविध प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काही नेते या आंदोलनाचे समर्थन करीत आहेत, तर काहींनी याची तीव्र टीका केली आहे. मात्र तायवाडे यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, वास्तविकता हे आंदोलन खरे नसून, फक्त राजकीय दबाव आणि सोशल मीडिया प्रेक्षकांवर आधारित आहे, हे सिद्ध झाले आहे.
राज्य सरकारच्या सूत्रांनुसार, सातारा गॅझेटवरही लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. हे निर्णय निश्चितपणे ओबीसी प्रवर्गासाठी प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेत नवे वळण देईल. तायवाडे यांच्या आकडेवारीनुसार, फक्त 27 अर्ज मंजूर झाले असल्यामुळे, जरांगेंच्या आंदोलनाचा वास्तविक प्रभाव कमी आहे.
याप्रकरणी तायवाडे यांनी स्पष्ट केले की, ओबीसी नेत्यांनी अभ्यासपूर्वक वक्तव्य करणे आवश्यक आहे. बेजबाबदार वक्तव्यांमुळे समाजात गैरसमज निर्माण होतो. तसेच ओबीसी तरुणांनी केलेल्या आत्महत्यांसाठी आरक्षण संपले, असे भ्रामक वक्तव्य करणारे नेते जबाबदार आहेत. 2 सप्टेंबरच्या जीआरनंतर ओबीसींना मोठा धक्का बसणार नाही, असा दावा तायवाडे यांनी केला आहे, जो आकडेवारीच्या आधारे खरा ठरत आहे.
सरकारकडून मिळालेल्या आकडेवारीत दिसून आले की, वास्तविकता आणि आंदोलनात मतभेद आहेत. जर सगळ्या अर्जांना मंजुरी दिली असती, तर रांगा लागल्या असत्या आणि आंदोलनाचा प्रभाव दिसला असता. मात्र तायवाडे यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, आंदोलन फक्त मीडिया आणि राजकारणावर आधारित आहे.
अखेर, या प्रकरणातून असा निष्कर्ष काढता येतो की, राजकारणी नेत्यांनी समाजासमोर सांगितलेली माहिती आणि वास्तवात घडत असलेली प्रक्रिया यात खूप फरक आहे. तायवाडे यांनी या प्रकरणात आकडेवारीनुसार सत्य समोर आणले आहे, ज्यामुळे जरांगेंचे आंदोलन फुसका ठरल्याचे स्पष्ट होते.
read also:https://ajinkyabharat.com/navratri-festival-unfortunate-accident/
