नवी दिल्ली :दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व आवारा कुत्र्यांना डॉग शेल्टर होममध्ये पाठवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून निर्माण झालेल्या वादाची सुनावणी
बुधवारी (13 ऑगस्ट) झाली. एका वकिलाने या आदेशाविरोधात याचिका दाखल करून कोर्टाच्या जुन्या आदेशाचा उल्लेख केला,
ज्यात “सर्व जीवांप्रती करूणा असावी आणि कुत्र्यांची अंधाधुंध हत्या होऊ नये” असे नमूद होते.
मुख्य न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई (CJI) यांनी वकिलांच्या युक्तिवादावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “बेंच आधीच निर्णय देऊन गेली आहे, तरी मी हा मुद्दा पाहीन.”
11 ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने रेबीज व कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमुळे होणाऱ्या मृत्यूबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
त्यांनी आवारा कुत्र्यांना पकडून स्टेरिलाइज, इम्युनाइज करून शेल्टर होममध्ये पाठवण्याचा आदेश दिला.
तसेच, डॉग लव्हर्सना उद्देशून “तुम्ही रेबीजमुळे मृत्यू झालेल्यांना परत आणू शकता का?” असा प्रश्न उपस्थित केला.
कोर्टाने राज्य सरकार व महानगरपालिकांना हेल्पलाइन क्रमांक सुरू करण्यास सांगितले, जेणेकरून कुत्र्यांच्या हल्ल्यांची माहिती मिळताच चार तासांत कारवाई करता येईल.
आदेशाचे पालन न केल्यास ते अवमान मानले जाईल, तसेच कुत्र्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पुन्हा रस्त्यावर सोडू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले.
सर्व महानगरपालिकांना सहा आठवड्यांत कारवाईचा अहवाल सादर करण्यासही सांगण्यात आले आहे.
Read also :https://ajinkyabharat.com/allimpian-sushil-kumori-jamin-canceled/
