ऑस्ट्रेलियाचा कडक निर्णय! 16 वर्षांखालील मुलांवर Social Media बंदी—भारताने का घ्यावा ७ धाडसी धडे

Social Media

१६ वर्षांखालील मुलांसाठी Social Media वर बंदी : भारतासाठी शक्य आहे का? ऑस्ट्रेलियाच्या निर्णयावरून देशात जोरदार चर्चा

ऑस्ट्रेलियाने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी Social Media वर राष्ट्रीय पातळीवर बंदी लागू करून जगभरात खळबळ उडवली आहे. १० डिसेंबर २०२५ पासून लागू झालेल्या या कायद्यानुसार टिकटॉक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, फेसबुक, रेडिट, स्नॅपचॅट, ट्विच यांसारख्या १० प्रमुख Social Media प्लॅटफॉर्मवर १६ वर्षांखालील मुलांना प्रवेश नाकारण्यात आला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर तब्बल ४९.५ दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स (सुमारे ३०० कोटी रुपये) इतका दंड ठोठावला जाऊ शकतो.

या कायद्यानुसार Social Media कंपन्यांना वय पडताळणीसाठी फेशियल अ‍ॅनालिसिस सेल्फी, ओळखपत्र तपासणी यांसारखी साधने वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सायबर बुलिंग, अश्लील व धोकादायक कंटेंट, ऑनलाईन ग्रुमिंग आणि स्क्रीन अ‍ॅडिक्शन यांसारख्या वाढत्या धोक्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ऑस्ट्रेलियन सरकारचे म्हणणे आहे.

भारतानेही असा निर्णय घ्यावा का? Social Media वर मतांचे युद्ध

ऑस्ट्रेलियाचा निर्णय जाहीर होताच भारतात Social Media वर याबाबत जोरदार चर्चा सुरू झाली. काही युजर्सनी भारतासारख्या देशातही हा निर्णय तातडीने लागू व्हावा, अशी मागणी केली, तर अनेकांनी हा निर्णय अव्यवहार्य आणि भारतीय संस्कृतीशी विसंगत असल्याचे मत व्यक्त केले.

Related News

बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूद यांनीही या चर्चेत उडी घेत भारत सरकारने मुलांसाठी Social Media वर बंदीचा विचार करावा, असे मत व्यक्त केले.
“ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांनी १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदी लागू केली आहे. भारतानेही याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. आपल्या मुलांना स्क्रीन अ‍ॅडिक्शनपासून मुक्त, खरे बालपण आणि मजबूत कौटुंबिक नाते हवे,” असे त्यांनी X (ट्विटर) वर लिहिले.

मात्र लगेचच प्रश्न उपस्थित झाला—इतक्या मोठ्या आणि वैविध्यपूर्ण देशात ही बंदी प्रत्यक्षात अमलात आणणे शक्य आहे का?

पालकांची भीती : ‘मुलांचे मेंदू खूप नाजूक आहेत’

वेलनेस आणि फिटनेस उद्योजिका मीनल पाठक, ज्या स्वतः दोन मुलांची आई आणि Social Media इन्फ्लुएंसर आहेत, त्या या बंदीच्या ठाम समर्थक आहेत. त्यांच्या मते, आजची मुले ऑनलाइन गेम्स, डिस्कॉर्ड, रोब्लॉक्ससारख्या प्लॅटफॉर्मवर अतिशय लवकर व्यसनाधीन होत आहेत.

“मुलांचे मेंदू खूप नाजूक आणि प्रभावाखाली येणारे असतात. पालक नियंत्रण असले तरी आजची मुले हुशार आहेत; ती कोणतीही मर्यादा चुकवू शकतात,” असे त्या सांगतात.

त्यांनी विशेषतः ऑनलाईन ग्रुमिंग आणि लैंगिक शोषणाच्या धोक्यांकडे लक्ष वेधले.
“तुमचे मूल रोब्लॉक्सवर कोणाशी खेळत आहे, हे तुम्हाला माहिती आहे का? समोर ४५ किंवा ६० वर्षांचा शिकारी बसलेला असू शकतो,” असा इशारा त्यांनी दिला.

मीनल पाठक यांच्या मते, मुलांनी डिजिटल नव्हे तर खऱ्या जगात खेळून, पडून-उठून शिकायला हवे. खेळ, मैदानी उपक्रम हेच मुलांना खरे एंडॉर्फिन्स देतात आणि आयुष्याची लढाई शिकवतात. त्यामुळे त्या मुलांसाठी संपूर्ण मीडिया बंदीची मागणी करतात.

मानसिक आरोग्य तज्ज्ञ काय म्हणतात?

बाल व किशोर मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. कविता अरोरा यांच्या मते, ऑस्ट्रेलियाचा निर्णय हा जगाला दिलेला एक स्पष्ट संदेश आहे.
“जेव्हा एखादे सरकार असा ठोस निर्णय घेते, तेव्हा ते समस्या किती गंभीर आहे, हे दाखवते. सोशल मीडियाने मुलांच्या शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक विकासावर अतिक्रमण केले आहे,” असे त्या सांगतात.

त्याचप्रमाणे सायकोथेरपिस्ट अब्सी सॅम म्हणतात की सोशल मीडियामुळे मुलांमध्ये तुलना, FOMO (Fear of Missing Out), परफेक्शनचा ताण वाढतो.
“लाईक्स, फॉलोअर्स आणि कमेंट्सवर मुलांचे आत्ममूल्य अवलंबून राहू लागते,” असे त्या स्पष्ट करतात.

याचा परिणाम म्हणजे लक्ष केंद्रीकरणाचा अभाव, चिडचिड, चिंता, झोपेच्या समस्या आणि शैक्षणिक कामगिरीत घसरण. तसेच प्रत्यक्ष सामाजिक कौशल्ये—संवाद, सहानुभूती, संघर्ष निवारण—यांचा अभाव जाणवतो.

Social Mediaचे फायदेही आहेत

मात्र अब्सी सॅम पूर्ण बंदीच्या विरोधात आहेत.
“सोशल मीडिया हे केवळ वाईट नाही. मुलांना कला, संगीत, नृत्य, कथा सांगण्याचे व्यासपीठ मिळते. शिक्षणात्मक व्हिडिओ, DIY प्रोजेक्ट्स, कोडिंग, भाषा शिकणे—हे सगळे सोशल मीडियामुळे शक्य झाले आहे,” असे त्या सांगतात.

अनेक अंतर्मुख किंवा दुर्लक्षित मुलांना सोशल मीडियावर आपुलकी आणि समुदायाची भावना मिळते, असेही त्या नमूद करतात.

भारतासमोरील वास्तव : बंदी का कठीण आहे?

भारतामध्ये ८० टक्क्यांहून अधिक मुले स्मार्टफोनद्वारे सोशल मीडिया वापरतात, तेही अनेकदा पालकांच्या फोनवरून. स्वस्त डेटा, शेअर केलेली उपकरणे आणि शिक्षणासाठी युट्युबवर असलेले अवलंबित्व पाहता, वयावर आधारित बंदी अंमलात आणणे अत्यंत अवघड ठरेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

अब्सी सॅम यांचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कौटुंबिक रचना.
“व्हॉट्सअ‍ॅप, व्हिडिओ कॉल्स यावरूनच आजी-आजोबा, नातेवाईकांशी संवाद होतो. शिक्षणही ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर अवलंबून आहे. बंदी लावल्यास मुले गुप्त अकाउंट्स, VPN वापरतील, जे अधिक धोकादायक आहे,” त्या म्हणतात.

भारतासाठी मार्ग कोणता?

ऑस्ट्रेलियाचा निर्णय थेट भारतात लागू होणे कठीण असले तरी, त्याने एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा केला आहे—मुलांच्या डिजिटल आयुष्यावर नियंत्रण कोणाचे?

काही पालक पूर्ण बंदीच्या बाजूने आहेत, तर तज्ज्ञांचे मत आहे की उपाय म्हणजे डिजिटल साक्षरता, संरचित वापर, पालकांची सक्रिय भूमिका आणि स्पष्ट नियम.

भारतासाठी कदाचित उत्तर बंदीमध्ये नाही, तर जबाबदार वापर आणि मजबूत धोरणात दडलेले आहे. मात्र एक गोष्ट निश्चित—मुलांचे डिजिटल भविष्य आता दुर्लक्षित करता येणार नाही. ही चर्चा आता केवळ सुरूवात आहे.

read also : https://ajinkyabharat.com/epstein-files-dark-exploits-of-giants-exposed/

Related News