अतीक अहमदच्या गुर्ग्यांकडून मुक्त ८० कोटींच्या जमिनीवर महिला वसतिगृह आणि ईडी भवन उभारणार

प्रयागराज : माफिया अतीक अहमदच्या गुर्ग्यांकडून मुक्त करण्यात आलेल्या सुमारे ८० कोटी रुपये किमतीच्या जमिनीवर आता महिला वसतिगृह तसेच अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि जीएसटी विभागाचे भवन उभारण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. एअरपोर्ट पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नसीरपूर सिलना गावातील ३८ बिघे जमीन बेकायदेशीर ताब्यातून मुक्त करण्यात आल्यानंतर या ठिकाणी विविध शासकीय इमारती उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नसीरपूर सिलना गावातील १४ गाट क्रमांकांतील सुमारे ३८ बिघे जमीन ही ग्रामसभेची असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले. मात्र दस्तऐवजांमध्ये फेरफार करून माफियाच्या निकटवर्तीयांनी ही जमीन स्वतःच्या नावावर नोंदवून घेतल्याचा आरोप आहे. अनेक वर्षांपूर्वीच या जमिनीवर बेकायदेशीर कब्जा करण्यात आला होता. यासंदर्भात तक्रार आल्यानंतर जिल्हाधिकारी मनीष कुमार वर्मा यांच्या निर्देशानुसार उपजिलाधिकारी (सदर) अभिषेक कुमार सिंह यांनी सखोल चौकशी सुरू केली.

सुमारे दोन महिन्यांच्या तपासानंतर महसूल नोंदींमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आली. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश व भूमिव्यवस्था नियमावलीअंतर्गत न्यायालयीन प्रक्रिया राबवून संबंधित १४ गाटांतील जमिनींची नोंदणी रद्द करण्यात आली. उपजिलाधिकारी न्यायालयाने सर्व खातेदारांची नावे रद्द करून जमीन पुन्हा ग्रामसभेच्या नावे नोंदवली. त्यानंतर संपूर्ण क्षेत्र कब्जामुक्त करण्यात आले.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या ३८ बिघ्यांच्या जमिनीची बाजारमूल्य सुमारे ८० कोटी रुपये आहे. अमानउल्ला, इकबाल अहमद, गुलाम गौस, इश्तियाक अहमद आणि मोहम्मद बिटनिया यांच्या नावावर ही जमीन नोंदवली गेली होती. मात्र तपासात ती नोंदणी बेकायदेशीर असल्याचे निष्पन्न झाले.

कब्जामुक्त झालेल्या जमिनीचा सार्वजनिक हितासाठी वापर करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. महिला विद्यार्थिनींसाठी सुरक्षित आणि सुसज्ज वसतिगृह उभारण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रकल्पासाठी शासनाकडून निधीही मंजूर झाला असून, योग्य जागेच्या शोधात असताना ही जमीन उपलब्ध झाली. याशिवाय अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि जीएसटी विभागासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय इमारती उभारण्याचेही नियोजन करण्यात आले आहे.

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (नजूल) आणि मुख्य राजस्व अधिकारी संजय कुमार पांडेय यांनी सांगितले की, या परिसरात आणखी पाच शासकीय विभागांना जमीन वाटप करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. विद्युत विभाग, आरोग्य विभाग, पंचायतराज विभाग आदी कार्यालयांसाठी येथे इमारती उभारल्या जाणार आहेत. त्यामुळे या भागाचा सर्वांगीण विकास साधला जाईल.

अतीक अहमदच्या हत्येनंतर राज्य सरकारने त्याच्या टोळीशी संबंधित मालमत्ता आणि बेकायदेशीर ताब्यांवर व्यापक कारवाईची मोहीम हाती घेतली. गुन्हेगारी जाळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करण्याच्या उद्देशाने महसूल, पोलिस आणि स्थानिक प्रशासन यांच्या संयुक्त पथकांनी विविध प्रकरणांची छाननी सुरू केली. त्याअंतर्गत प्रयागराजसह इतर अतीक अहमदच्या  भागांत कोट्यवधी रुपयांची स्थावर मालमत्ता जप्त करण्यात आली, तर काही ठिकाणी अतिक्रमण हटवून जमीन शासन ताब्यात घेण्यात आली.

महसूल नोंदींतील फेरफार, बनावट कागदपत्रे आणि दबाव टाकून केलेले व्यवहार उघडकीस आणण्यात आले. अतीक अहमदच्या नसीरपूर सिलना येथील ३८ बिघे जमीन कब्जामुक्त करण्याची कारवाई ही त्याच मालिकेतील महत्त्वाची पायरी मानली जात आहे. या पावलामुळे अतीक अहमदच्या  गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर आळा बसण्यास मदत होईल, तसेच सार्वजनिक संपत्तीचा वापर विकासकामांसाठी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. अनेक वर्षे भीती आणि दबावाखाली राहिलेल्या ग्रामसभेच्या जमिनी आता सार्वजनिक उपयोगासाठी वापरल्या जाणार असल्याने समाधान व्यक्त केले जात आहे. महिला वसतिगृह उभारल्याने ग्रामीण आणि उपनगरी भागातील विद्यार्थिनींना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

या संपूर्ण प्रकरणामुळे महसूल नोंदींच्या पारदर्शकतेचा प्रश्नही पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. दस्तऐवजांमध्ये फेरफार करून मोठ्या प्रमाणात जमीन बळकावण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. पुढील काळात अशा सर्व बेकायदेशीर ताब्यांची चौकशी करून जमीन शासनाच्या ताब्यात घेण्याची मोहीम सुरूच राहणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

READ ALSO:https://ajinkyabharat.com/actor-ranveer-singh-yala-10-kotinchi-refutation-threat/