Amravati ZP Education Scam मध्ये CEO संजिता महापात्र यांच्या मंजुरीखाली नियमबाह्य बदली व जबाबदाऱ्या, शिला गोपाळराव आठवले प्रकरण, आणि सुधीर खोडे कॉपीकांडसह प्रशासकीय गडबड. 2026 मधील सर्व तपशील व खुलासे येथे वाचा.
Amravati ZP Education Scam: CEO मंजुरीतून नियमभंगाचे खळबळजनक प्रकार
Amravati ZP Education Scam हा अमरावती जिल्हा परिषदेत सध्या सुरु असलेल्या संशयास्पद प्रशासकीय निर्णयांचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. जिल्हा परिषदेत शिक्षण विभागात नियमभंग, पदस्थापना बदल आणि प्रमुख प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपामुळे चर्चा उधाण पावत आहे. यामागचे प्रमुख प्रकरण म्हणजे शिला गोपाळराव आठवले यांच्या पदस्थापनाची गोंधळजनक प्रक्रिया आणि सुधारित नियमांच्या विरुद्ध निर्णय.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
अमरावती जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभागात अनेक संशयास्पद निर्णयांची मालिका सुरु आहे. 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी सुधीर खोडे कॉपीकांड प्रकरण समोर आल्यानंतर प्रशासनातील गुपिते उघडकीस आली आहेत. यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) संजिता महापात्र यांच्या मंजुरीखाली अनेक नियमबाह्य आदेश आणि पदस्थापना बदल स्पष्ट झाले आहेत.
Related News
Maharashtra Politics Shocker : अमरावतीत ठाकरे-शिंदे युतीचा मोठा ‘राजकीय धमाका’ – 1 मोठा बदल!
शहापूरमध्ये हरीश दरोडाचा दुर्दैवी मृत्यू, भात घोटाळा प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत झाला अंत
2 Thackeray बंधूंची ऐतिहासिक युती; मुंबई महापालिकेत शतकपार जागांचा दावा
मला भेटायला या ना… सुंदर DSP चा बिझनेस मॅनववर लव्ह ट्रॅप, चॅटिंग व्हायरल झाल्याने खळबळ !
“११ वर्षांत PMLA अंतर्गत फक्त १२० दोषी! धक्कादायक आकडेवारी उघडकीस”
उद्धव ठाकरेंचा मुंबईतील प्रदूषणावर आघाडीचा आरोप
विदर्भाच्या लोककवितेचा बुलंद आवाज हरपला, डॉ. मिर्झा यांचे निधन
मुंढवा जमीन प्रकरणामुळे महाराष्ट्रात राजकारण तापले; पार्थ पवारवर आरोप सुरू
पुणे जमीन घोटाळा प्रकरणात राजकीय तापमान वाढले, रोहित पवार म्हणाले, “भेदभाव नको, कारवाई निष्पक्ष होणे आवश्यक
अकोला जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात सापळा रचून लाच घेताना एका लिपिक कर्मचाऱ्यास अटक
Karuna Munde : गोपीनाथ मुंडेंची खरी वारस मीच, अजित पवारांवर 1 कडवी टीका, परभणीतून निवडणुकीची घोषणा
शिला गोपाळराव आठवले यांना पदोन्नती मिळाल्यानंतर त्यांची पहिली नियुक्ती चिखलदरा पंचायत समितीत झाली होती. परंतु, नियमानुसार पदोन्नती जाहीर झाल्यानंतर 7 दिवसांच्या आत रुजू होणे बंधनकारक असते. या नियमानुसार त्यांचे पदस्थापन बदलणे योग्य नव्हते.
शिला आठवले प्रकरण
नियमभंगाची माहिती
शिला आठवले यांना पदोन्नती मिळाल्यानंतर तीन महिन्यांनंतर ‘अंशतः बदल आदेश’ काढण्यात आला. या आदेशात त्यांनी वैयक्तिक विनंती आणि तात्पुरत्या स्वरूपातील नियुक्तीचा आधार दाखवून त्यांना थेट अंजनगाव सुर्जी येथे पाठवले गेले. शासनाच्या नियमांनुसार पदस्थापना बदल ही केवळ प्रशासकीय गरजेसाठीच करता येते; वैयक्तिक विनंतीवरून बदल करणे नियमांचे उल्लंघन आहे.
वैद्यकीय कारणाचे पत्र
चिखलदरा येथे जाणे टाळण्यासाठी आठवले यांनी वैद्यकीय कारणाचे पत्र दिले होते. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे दुर्गम भागात काम करणे कठीण असल्याचे सांगितले होते. तरीही अंजनगाव सुर्जी येथे रुजू होताच, त्यांच्याकडे गटशिक्षणाधिकारी, शालेय पोषण आहार अधीक्षक, परीक्षेची जबाबदारी आणि इ-वर्ग जमिनीच्या लिलावाचे एकापेक्षा जास्त महत्त्वाचे प्रभार देण्यात आले.
यावर प्रशासकीय वर्तुळात प्रश्न उपस्थित झाला आहे: प्रकृती अस्वास्थ्य असलेल्या व्यक्तीकडे इतक्या जबाबदाऱ्यांचा डोंगर दिला जाऊ शकतो का?
CEO संजिता महापात्र यांच्या मंजुरीवरील प्रश्न
अचानक बदली आदेश जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सतीश मुगल यांच्या स्वाक्षरीने जरी निघाला असला तरी ‘मूळ मंजुरी CEO कडे’ असल्याचा उल्लेख स्पष्ट आहे. सुधीर खोडे प्रकरणात नियमबाह्य प्रभार देणे CEO संजिता महापात्र यांच्याद्वारे झालेले दिसते. आता शिला आठवले प्रकरणातही तीच पद्धत स्पष्ट झाली आहे.
संपूर्ण अंजनगाव सुर्जी संदर्भातील प्रत्येक संशयास्पद आदेशाचे धागेदोरे थेट CEO कडे पोहोचत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता आणि नियमपालनावर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सुधीर खोडे कॉपीकांडाचा संदर्भ
27 फेब्रुवारी 2026 रोजी सुधीर खोडे कॉपी करताना पकडला गेला आणि त्याला अटक झाली. या घटनेनंतर जिल्हा परिषदेत अनेक गुपिते बाहेर आली. खोडे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या जीवनावर लिहिलेले नाटक, लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती, आणि त्यानंतर शिक्षण विभागातील नियमबाह्य आदेश या सर्वांनी एक साखळी तयार केली आहे.
या साखळीतील अनेक घडामोडी CEO संजिता महापात्र यांच्या मंजुरीशी थेट जोडलेल्या असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे प्रशासकीय चौकशीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे या प्रकरणात लक्ष देण्याची मागणी सुरु आहे.
प्रशासकीय गडबड आणि नियमांचे उल्लंघन
नियमांनुसार पदोन्नती जाहीर झाल्यानंतर 7 दिवसांच्या आत रुजू होणे बंधनकारक आहे.
वैयक्तिक विनंतीवरून पदस्थापना बदलणे नियमांचे उल्लंघन ठरते.
CEO संजिता महापात्र यांनी मंजुरी दिलेल्या आदेशांमुळे शासकीय नियमांचे उल्लंघन स्पष्ट झाले.
अनेक प्रशासकीय प्रभार एका व्यक्तीकडे दिल्यामुळे कार्यक्षमतेवर प्रश्न निर्माण झाला.
स्थानिक प्रशासन आणि जनतेच्या प्रतिक्रिया
स्थानिक प्रशासनात या प्रकरणावर चर्चा सुरु आहे. शाळा व्यवस्थापन, शिक्षक संघटनांमध्ये नियमभंगाबाबत संताप व्यक्त केला जात आहे. नागरिकही शिक्षण विभागातील या गडबडीबाबत नाराज आहेत. अनेकांचे म्हणणे आहे की, शासकीय नियम पाळले जात नसल्यास शिक्षण व्यवस्थापनात गैरव्यवस्था वाढेल.
भविष्यातील अपेक्षित परिणाम
CEO मंजुरीतील नियमभंगावर उच्चस्तरीय चौकशी.
शिक्षण विभागातील पदस्थापना प्रक्रियेत सुधारणा.
भ्रष्टाचार विरोधी उपाययोजना व प्रशासनातील पारदर्शकता वाढविणे.
स्थानिक शिक्षक संघटना आणि नागरिकांचे विश्वास कायम ठेवणे.
Amravati ZP Education Scam प्रकरणा मध्ये CEO संजिता महापात्र यांच्या हस्तक्षेपामुळे नियमभंग, शिला आठवले प्रकरण, सुधीर खोडे कॉपीकांड आणि प्रशासकीय गडबड उघडकीस आली आहे. 2026 मधील हा प्रकरण शिक्षण विभागातील पारदर्शकता, नियमपालन, आणि प्रशासकीय कार्यपद्धतीवर प्रश्न निर्माण करतो. या घटनेवर उच्चस्तरीय चौकशीची गरज असल्याचे दिसते, जेणेकरून भविष्यात असे घडामोडी टाळता येतील आणि शिक्षण व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम राहील.
read also : https://ajinkyabharat.com/the-father-in-law-who-settled-the-dispute-was-shot-dead/
