पंतप्रधान Crop विमा योजनेतून मिळाले खिसेफाट पैसे; शेतकऱ्यांना फक्त ₹3-₹21 विमा भरपाई

Crop

Crop Insurance : राजा उदार झाला, हाती भोपळा! शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा; 3, 5, 8, 21 रुपयांची नुकसान भरपाई मिळताच संतापाचा भडका

PM Crop Insurance Scheme : अकोल्यामध्ये शेतकऱ्यांचा संताप उसळला — भरघोस नुकसान, पण खात्यात केवळ काही रुपये; शेतकऱ्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांना रक्कम परत

अकोला :  पंतप्रधान Crop विमा योजनेअंतर्गत अकोला जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात नुकसानभरपाई म्हणून 3, 5, 8 आणि 21 रुपये जमा झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अतिवृष्टी आणि परतीच्या पावसाने उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून मोठी मदत मिळेल, अशी अपेक्षा असताना हातात केवळ ‘भोपळा’ आल्याने शेतकरी अक्षरशः संतप्त झाले आहेत.

शेतकऱ्यांची Crop कोमेजली, अनेकांच्या शेतातील सुपीक माती देखील वाहून गेली. एकीकडे निसर्गाचा कोप आणि दुसरीकडे शासन-यंत्रणेची उदासीनता — या दुहेरी संकटात शेतकरी भरडला जात आहे. नुकसान भरपाईच्या नावाखाली मिळालेली तुटपुंजी रक्कम म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणे असल्याची प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.

पावसाने होरपळलेले शेतकरी, भरपाई नावालाच

अकोला जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये या वर्षी पावसाने प्रचंड कहर केला. सततच्या पावसाने उभी पिके नष्ट झाली, सोयाबीन, कपाशी, मक्याचे होणारे उत्पन्न पाण्यात गेले. परिस्थिती इतकी गंभीर होती की अनेक शेतकऱ्यांचे शेते चिखलाच्या दलदलीत बदलले. काही ठिकाणी पिकांसह जमीनही धुवून गेली.

Related News

यामुळे शेतकऱ्यांना आशा होती की पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत मिळणारी भरपाई त्यांच्या संसाराला थोडा दिलासा देईल. परंतु खात्यात आलेली मदतीची तुटपुंजी रक्कम पाहून शेतकरी हादरले. “5 रुपये, 8 रुपये, 3 रुपये… इतक्या पैशांत नेमकं काय विकत घेणार? सरकार आमची थट्टा करतंय का?”  शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया

शेतकऱ्यांचा निषेध  मिली तुटपुंजी रक्कम शासनाला परत

या अपमानास्पद भरपाईविरोधात शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

वीस ते पंचवीस शेतकऱ्यांनी मिळालेली रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांना धनादेश आणि रोख स्वरूपात परत केली. यासोबतच शासनाकडे निवेदन देत त्यांनी सरकारचा निषेध नोंदवला.

काँग्रेस नेते कपिल ढोके, शेतकरी आदित्य मुरकुटे, केशव केंद्रे यांच्यासह इतर शेतकऱ्यांनी सरकार व विमा कंपन्यांना जाब विचारला.

शेतकऱ्यांचा सवाल  विमा कंपन्यांच्या ‘निकषां’चा खेळ?

शेतकऱ्यांचा सवाल सरळ आहे

  • आम्ही प्रीमियम भरला

  • Crop नष्ट झाली

  • महिना महिना पंचनामा वाट पाहिला

  • आणि शेवटी केवळ 3–5 रुपये?

“सरकार शेतकऱ्यांचा सन्मान करू शकत नसेल, अपमान तरी करू नये.”

शेतकरी सवाल उपस्थित करत आहेत की Crop विमा कंपन्या कोणत्या निकषांवर अशा रक्कमा मंजूर करतात? आणि सरकारचा या कंपन्यांवर कोणताही अंकुश आहे का?

शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारमय

या तुटपुंजी मदतीमुळे अनेक शेतकरी दिवाळीत साजरी न करता, उदवेगाने दिवस काढत आहेत. डोळ्यांत पाणी, लोंढा अडचणींचा  आणि शासनाच्या फाईलांमध्ये अडकलेल्या मदतीच्या आशा.

ग्राउंड रिअ‍ॅलिटी : काही रुपये मिळून काय येते?

शेतकऱ्यांनीच विचारले —

मदत रक्कमकाय मिळेल?
₹3एक पेनसुद्धा नाही
₹5एक पिशवी खारे?
₹8चहा-भेळ?
₹21एक लिटर दूधही नाही

ही मदत नाही, उपहास आहे — शेतकरी

सरकार व प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

या प्रकरणावर जिल्हाधिकारी स्तरावर चर्चा झाली असून शेतकऱ्यांनी तात्काळ उपाययोजनांची मागणी केली आहे. सरकारने आणि विमा कंपन्यांनी यावर त्वरित कारवाई करून , पुनर्मूल्यांकन, त्वरित मदत, Crop विमा संकल्पनेत सुधारणा  या मागण्या पुढे केल्या आहेत. nशेतकऱ्यांचे म्हणणे स्पष्ट आहे  Crop विमा योजना शेतकऱ्यांच्या पाठीशी नाही, तर कंपन्यांच्या नफ्यासाठी झाली आहे.

सरकार काय म्हणते?

योजनेनुसार रकमांचे हिशोब तांत्रिक पद्धतीने केले जातात, असा प्रशासनाचा दावा. मात्र वास्तवात शेतकऱ्यांना काहीच दिलासा नाही. सरकारकडून अद्याप यावर अधिकृत स्पष्टीकरण आलेले नाही.

शेतकऱ्यांचा इशारा  संघर्ष पेटेल

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा संताप आता टोकाला पोहोचला आहे. तुटपुंज्या भरपाईच्या नावाखाली रूपयांची मदत मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, अशा अपमानकारक मदत धोरणाला थारा दिला तर ते रस्त्यावर उतरून तीव्र लढा उभारतील. मोठ्या आंदोलनाची तयारीही सुरू आहे. शेतकरी संघटना आणि स्थानिक राजकीय पक्षही या मुद्द्यावर आक्रमक होत असून, शेतकऱ्यांचा सन्मान हा राजकारणापलीकडील विषय असल्याचे ते सांगत आहेत.

सध्या शेतकऱ्यांचे Crop नष्ट झाले आहे, उत्पादन नाही, खर्च अनेक पटीने वाढला आहे आणि कर्जाचे ओझे प्रचंड वाढले आहे. त्यात सरकारकडून केवळ काही रुपये भरपाई म्हणून मिळणे म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टाच असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. आज शेतकऱ्यांना खरी आर्थिक मदत आणि धोरणात्मक आधाराची गरज आहे; हसण्यासारखी मदत नव्हे. हा विषय केवळ आर्थिक भरपाईचा नाही, तर देशाच्या अन्नदात्याच्या सन्मानाचा आणि जगण्याच्या लढ्याचा आहे. सरकारने तत्काळ गंभीर पावले उचलावी, अन्यथा शेतकरी आंदोलनाचा ज्वालामुखी पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

read also:https://ajinkyabharat.com/52-year-old-mahima-choudharys-newlywed-entry/

Related News