अमेरिकेचा टॅरिफ प्लॅन फसला, ट्रम्प यांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा झटका; भारतासाठी येत आहे मोठी गुड न्यूज
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी न्यायालयीन निर्णयानंतर जाहीर केलेल्या टॅरिफ धोरणामुळे जागतिक बाजारात मोठ्या चर्चेला सुरुवात झाली होती. परंतु अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने ट्रम्प यांचे टॅरिफ वाढवण्याचे धोरण बेकायदेशीर असल्याचे सांगितल्यामुळे हे धोरण अंमलात येण्याआधीच फसले आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येताच ट्रम्प यांनी आपला प्रतिक्रीया देत अवघ्या काही तासांत टॅरिफ वाढवण्याचा निर्णय घेतला, पण भारतासाठी ही घटना अपेक्षेच्या उलट ठरली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने ट्रम्प यांना दिला झटका
अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे म्हटले की, ट्रम्प यांचे टॅरिफ धोरण बेकायदेशीर आहे. सुप्रीम कोर्टात हा विषय चर्चेत असताना अनेक उद्योग व आंतरराष्ट्रीय व्यापार संस्था या निर्णयावर लक्ष ठेवून होत्या. ट्रम्प यांना न्यायालयाने दिलेला हा झटका त्यांच्या धोरणात्मक निर्णयासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर ट्रम्प यांनी तातडीने टॅरिफ वाढवण्याची घोषणा केली. सुरुवातीला त्यांनी टॅरिफ १० टक्क्यांनी वाढवण्याचे निर्देश दिले, परंतु काही तासांतच हे प्रमाण १५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचवले. या निर्णयामुळे जागतिक बाजारपेठेत तणाव निर्माण झाला, परंतु भारतासाठी ही घडामोड अपेक्षेच्या उलट सकारात्मक ठरत आहे.
Related News
ट्रम्पच्या टॅरिफ धोरणाचा भारतावर परिणाम?
ट्रम्प यांच्या नव्या टॅरिफ धोरणावर तज्ज्ञांचे मत जाणून घेणे महत्वाचे आहे. हेलियोस कॅपिटलचे फाउंडर आणि परराष्ट्र धोरण तज्ज्ञ समीर अरोरा यांनी या विषयावर मत व्यक्त केले. ते म्हणतात, “ट्रम्प यांचा नव्याने वाढवलेला टॅरिफ भारतासाठी मोठे नुकसान निर्माण करणार नाही. भारताला पेमेंट सिस्टमच्या विविधतेमुळे एक ताकद मिळेल, त्यामुळे या धोरणाचा भारताच्या अंतर्गत स्थितीवर किंवा जीडीपीवर कोणताही गंभीर परिणाम होणार नाही.”
समीर अरोरा यांनी स्पष्ट केले की, ट्रम्प यांनी जगातील जवळपास ९० टक्के देशांवर टॅरिफ लागू केला आहे. त्यामुळे भारताची स्पर्धा केवळ अमेरिकेच्या बाजारपेठेत नव्हे तर इतर अनेक देशांमध्येही असेल, जिथे टॅरिफ लागू आहे. जागतिक बाजारपेठेत सर्वच देशांवर टॅरिफ लागू केल्यामुळे भारताच्या निर्यातीवर याचा फारसा फटका बसणार नाही, असे ते म्हणाले.
त्यांनी आणखी सांगितले की, या टॅरिफची मर्यादा फक्त १५० दिवसांपर्यंत आहे. त्यामुळे या टॅरिफमुळे दीर्घकालीन धोके निर्माण होण्याची शक्यता फार कमी आहे.
ट्रम्पची प्रतिक्रिया आणि टॅरिफ वाढीची मागोवा
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येताच ट्रम्प यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी हा निर्णय अपमानजनक असल्याचे सांगितले आणि आपल्या बी प्लॅनची तयारी असल्याचे देखील त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयीन निर्णयानंतर लगेचच त्यांनी टॅरिफ वाढवण्याची घोषणा केली, ज्यामध्ये सुरुवातीला १० टक्क्यांची वाढ झाली, आणि काही तासांतच १५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली.
ट्रम्प यांचा हा निर्णय जागतिक व्यापारावर तात्पुरता प्रभाव निर्माण करतो, परंतु तज्ज्ञांच्या मते भारतासाठी ही परिस्थिती चिंता करण्याजोगी नाही. भारताच्या निर्यातीची रचना, पेमेंट सिस्टमची मजबूत कार्यप्रणाली आणि विविध बाजारपेठांमध्ये असलेली स्पर्धा यामुळे भारताला याचा फारसा धोका नाही.
भारतासाठी गुड न्यूज
ट्रम्पच्या टॅरिफ धोरणामुळे भारतासाठी अपेक्षित धोके उद्भवणार नाहीत. यामुळे भारतीय उद्योग व निर्यातदारांना काही प्रमाणात स्थिरता मिळाली आहे. विशेषतः हेलियोस कॅपिटलचे समीर अरोरा यांच्या मते, भारताचा अंतर्गत बाजार आणि जीडीपी यावर याचा फारसा परिणाम होणार नाही.
ट्रम्पने लागू केलेले टॅरिफ फक्त १५० दिवसांपर्यंत मर्यादित आहेत. त्यामुळे भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापारात स्पर्धात्मक फायदा कायम राहण्याची शक्यता आहे. जागतिक बाजारात ९० टक्के देशांवर टॅरिफ लागू केल्यामुळे भारताच्या निर्यातीवर तात्पुरता फटका बसेल, परंतु दीर्घकालीन दृष्टीने भारताची स्थिती सुरक्षित आहे.
अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने ट्रम्प यांचे टॅरिफ धोरण बेकायदेशीर ठरवल्याने जागतिक व्यापारावर तणाव निर्माण झाला, परंतु भारतासाठी ही घटना सकारात्मक ठरली आहे. भारताच्या विविध पेमेंट प्रणाली, मजबूत निर्यात संरचना आणि जागतिक बाजारातील स्पर्धात्मक स्थितीमुळे या धोरणाचा फारसा नकारात्मक परिणाम होणार नाही.
ट्रम्पच्या टॅरिफ वाढीचा निर्णय तात्पुरता असून त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. परिणामी, भारताच्या निर्यातीदारांसाठी आणि उद्योगांसाठी हे एक सकारात्मक संकेत मानले जात आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/russias-ukrainian-attack-mahabharatiya-attack-200-drones-50-missiles/
