America’s Major Decision अमेरिकेने स्थलांतरितांच्या कामगार परवान्याचे स्वयंचलित नूतनीकरण बंद केले; हजारो भारतीयांवर परिणाम
America’s गृहसुरक्षा विभागाने (Department of Homeland Security – DHS) एक महत्त्वपूर्ण अंतरिम नियम जाहीर करत स्थलांतरित कामगारांसाठी रोजगार परवाना (Employment Authorisation Document – EAD) आपोआप वाढविण्याची पद्धत बंद केली आहे. या निर्णयाचा फटका हजारो परदेशी कर्मचाऱ्यांना, विशेषतः मोठ्या संख्येने अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या भारतीय नागरिकांना बसणार आहे.
गृहसुरक्षा विभागाने बुधवारी जारी केलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, “३० ऑक्टोबर २०२५ पासून (गुरुवार) EAD नूतनीकरणासाठी अर्ज करणाऱ्या स्थलांतरितांना त्यांचा परवाना आपोआप वाढवला जाणार नाही.” या तारखेपूर्वी जे कामगार त्यांच्या परवान्याचे नूतनीकरण अर्ज सादर करतील, त्यांना मात्र आधीप्रमाणेच आपोआप मुदतवाढ मिळेल.
पार्श्वभूमी: बायडन प्रशासनाची जुनी सवलत संपुष्टात
जो बायडन प्रशासनाच्या काळात, स्थलांतरित कामगारांना ५४० दिवसांपर्यंत त्यांच्या रोजगार परवान्याच्या मुदतीनंतरही अमेरिकेत काम करण्याची परवानगी होती, जर त्यांच्या नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुरू असेल.
ही सुविधा खालील अटींवर लागू होती:
Related News
2026: Iranने थेट भारताचे आभार मानले; अमेरिका संतप्त, चीन-पाकिस्तानही एकाच बाजूला
एकटे राहण्याचे 6 धोकादायक परिणाम, तज्ज्ञांनी सांगितले काय घ्यावे काळजी
ओट्ससह ५ सोप्या भारतीय डिशेस – घरच्या मसाल्यांसह दुपारचे पौष्टिक जेवण
12 लाखांपर्यंत करमुक्ती: मध्यमवर्गीयांसाठी मोठा दिलासा!
बजेट 2026: या 5 महत्वपूर्ण गोष्टी समजून घ्या आणि आर्थिक निर्णयात विजयी व्हा
Iran vs US : धोकादायक संघर्षाचे 7 संकेत, अमेरिकेच्या महाशक्तीने इराणची घातक घेराबंदी
Henley Passport Index 2026: भारताची पासपोर्टमध्ये मोठी झेप, ५५ देशांमध्ये व्हिसा फ्री!
5 फेब्रुवारीला कणकवलीत ठाकरे गटाला जबर धक्का – भाजपची बिनविरोध विजयाची मालिका!
Mercury EV Tech : 5,000% वाढीसह गुंतवणूकदारांची संपत्ती दुपटीने करणारा स्मॉल कॅप सुपरस्टार
5 फेब्रुवारीला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक; ग्रामपंचायती निवडणुका 4 महिने पुढे
Hot-Take Dating in 2026 : 5 कारणे का हे ट्रेंड तुमचं प्रेम यशस्वी करू शकतं
अर्ज वेळेत दाखल केलेला असावा,
त्या EAD श्रेणीला आपोआप मुदतवाढ मिळण्याची पात्रता असावी,
विद्यमान EAD वर नमूद केलेली श्रेणी आणि रसीद नोटिसवरील “Eligibility Category” जुळणारी असावी.
आता ट्रम्प प्रशासनाने या नियमात बदल करून स्वयंचलित मुदतवाढ बंद केली आहे. प्रशासनाने स्पष्ट केले की, “या बदलामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने स्थलांतरितांची पार्श्वभूमी अधिक वेळा तपासता येईल.”
सुरक्षा आणि फसवणूक रोखण्याचा दावा
गृहसुरक्षा विभागाने सांगितले की, नव्या नियमामुळे America’s स्थलांतरित कामगारांच्या पार्श्वभूमीची तपासणी आणि व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया अधिक काटेकोरपणे होईल. यामुळे संभाव्य फसवणूक करणारे किंवा “धोकादायक हेतू” असलेले लोक ओळखणे सोपे जाईल, असा सरकारचा दावा आहे. यूएससीआयएस (US Citizenship and Immigration Services – USCIS) संचालक जोसेफ एडलो यांनी या निर्णयाला “कॉमन सेन्स” उपाय म्हटले. ते म्हणाले, “America’s काम करणे हा अधिकार नसून एक विशेषाधिकार आहे. त्यामुळे नियमांचे पालन करणाऱ्यांनाच त्याचा लाभ मिळावा.”
‘EAD’ म्हणजे काय?
EAD म्हणजे Employment Authorisation Document (Form I-766) — हा दस्तऐवज म्हणजे अमेरिकेत ठराविक कालावधीसाठी कायदेशीररीत्या काम करण्याचा पुरावा. हा परवाना मिळाल्यानंतर स्थलांतरितांना देशात नोकरी करण्याची परवानगी मिळते.
परंतु, सर्वांनाच हा दस्तऐवज आवश्यक नसतो.
स्थायी नागरिक (Green Card धारक) यांना EADची गरज नाही, कारण त्यांचा “Permanent Resident Card (Form I-551)” हा रोजगार परवान्याचा पुरावा मानला जातो.
तसेच, H-1B, L-1B, O किंवा P व्हिसा धारक व्यक्तींनाही स्वतंत्र EADची आवश्यकता नसते.
नूतनीकरणासाठी सूचना
USCIS ने स्थलांतरितांना सूचना केली आहे की, EAD संपण्याच्या १८० दिवस आधी नूतनीकरणासाठी अर्ज दाखल करावा. कारण उशीर झाल्यास त्यांच्या रोजगार परवान्यात तात्पुरता खंड पडू शकतो आणि त्यामुळे नोकरीवर परिणाम होऊ शकतो. निवेदनात नमूद केले आहे की, “जितका जास्त विलंबाने स्थलांतरित EAD नूतनीकरणासाठी अर्ज करेल, तितकी त्याच्या कामाच्या परवान्यात तात्पुरत्या खंडाची शक्यता वाढेल.”
अपवादात्मक प्रकरणे
या नव्या नियमात काही मर्यादित अपवाद ठेवण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, काही परिस्थितीत कायद्यानुसार किंवा Federal Register मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या विशेष नोटिशीद्वारे TPS (Temporary Protected Status) संबंधित नोकरीसाठी दिलेले विस्तार अद्याप लागू राहतील.
भारतीय समुदायावर मोठा परिणाम
America’s काम करणाऱ्या स्थलांतरितांपैकी भारतीय नागरिकांचा मोठा वाटा आहे. सॉफ्टवेअर, आयटी, हेल्थकेअर आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रांतील हजारो भारतीय कर्मचाऱ्यांना EAD नूतनीकरणातील विलंबामुळे नोकरीवर परिणाम होऊ शकतो. आधीच्या बायडन धोरणामुळे या कर्मचाऱ्यांना नूतनीकरण प्रक्रियेदरम्यान नोकरी टिकवण्याची हमी होती. परंतु आता नव्या नियमामुळे त्या कालावधीत त्यांना कायदेशीररीत्या काम करता येणार नाही.
H-1B व्हिसा शुल्कात वाढ — आणखी एक झटका
याच पार्श्वभूमीवर, ट्रम्प प्रशासनाने सप्टेंबर महिन्यात आणखी एक मोठा निर्णय घेतला होता — H-1B व्हिसासाठी अर्ज शुल्क तब्बल १ लाख डॉलर (सुमारे ८८ लाख रुपये) करण्यात आले. प्रशासनाने यामागे कारण दिले की, “आम्हाला अत्यंत कुशल आणि पात्र कामगारांची गरज आहे. ही रक्कम ठेवल्यामुळे फक्त खरोखरच उच्च कौशल्य असलेले लोकच अमेरिकेत येतील.” या शुल्कवाढीचा परिणाम भारतातील आयटी कंपन्यांवर आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे, कारण त्यातील मोठा हिस्सा H-1B व्हिसावर अमेरिकेत काम करतो.
व्हिसा रूपांतरितांवरील सवलत
नव्या नियमांनुसार, America’s आधीच असलेल्या आणि फक्त व्हिसा श्रेणी बदलणाऱ्या व्यक्तींवर (उदा. विद्यार्थी व्हिसा F-1 वरून H-1B मध्ये बदल करणारे) हे १ लाख डॉलर शुल्क लागू होणार नाही. परंतु, बाहेरून अर्ज करणाऱ्यांसाठी हे शुल्क लागू राहील.
अमेरिकन नोकऱ्या ‘फक्त अमेरिकनांसाठी’?
या बदलानंतर फ्लोरिडा राज्याचे गव्हर्नर रॉन डेसॅन्टिस यांनी देशातील सर्व विद्यापीठांना सूचना केली की, अमेरिकन नागरिकांनाच नोकरीत प्राधान्य द्यावे आणि H-1B व्हिसावर परदेशी कामगारांची नियुक्ती थांबवावी. त्यांच्या या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रातही परदेशी प्राध्यापक व संशोधकांच्या संधींवर गदा येऊ शकते. अमेरिकेतील अनेक विद्यापीठांमध्ये भारतीय प्राध्यापकांची संख्या मोठी असल्याने हा आदेश भारतीय शैक्षणिक समुदायासाठीही धोक्याचा इशारा ठरू शकतो.
प्रशासनाचे म्हणणे व तज्ज्ञांची प्रतिक्रिया
America’s सरकारचा दावा आहे की, या सर्व बदलांचा उद्देश “राष्ट्रीय सुरक्षेचा सशक्तीकरण आणि रोजगारातील फसवणूक रोखणे” हा आहे.
मात्र स्थलांतरित हक्क संघटनांनी या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, “हा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित असून, स्थलांतरित कामगारांवर अन्याय करणारा आहे.” अमेरिकन उद्योग संघटनांनीही चिंता व्यक्त केली आहे की, “अशा नियमांमुळे कौशल्याधारित कामगारांची कमतरता निर्माण होईल आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता घटेल.”
भारतीय सरकारची भूमिका
भारत सरकारकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही, मात्र परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की, “भारतीय कामगार आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी योग्य स्तरावर चर्चा केली जाईल.” अमेरिकेत काम करणाऱ्या स्थलांतरितांसाठी हा निर्णय धक्कादायक ठरला आहे. विशेषतः आयटी आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या भारतीय नागरिकांना आता नूतनीकरण प्रक्रियेत अधिक दक्षता आणि वेळेवर अर्ज सादर करण्याची आवश्यकता राहणार आहे.
ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, “काम करण्याचा अधिकार हा अमेरिकेत राहणाऱ्यांसाठी सन्मानाची बाब असावी, आणि तेव्हाच ते जबाबदार नागरिक म्हणून कार्य करतील.” मात्र या कठोर धोरणांमुळे अमेरिकेतील परदेशी कामगारांचे भविष्य अनिश्चित बनले आहे, आणि जगभरातील कौशल्याधारित स्थलांतरितांसाठी नवीन आव्हान उभे राहिले आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/after-icu-shreyas-ayyarne-hear/
