अमेरिका भारत ट्रेड डील: शून्य टॅरिफचा निर्णय, पण शेतकऱ्यांसाठी नवीन संकट?
अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापारी संबंधांचे नवे पर्व सुरू होत आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतीच मोठी घोषणा केली आहे. भारतावरील अमेरिकन टॅरिफमधील काही निर्बंध कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुरुवातीला भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावण्यात आला होता, तर आता तो 18 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयाबरोबरच अमेरिकेने भारतासाठी काही अटी ठेवल्या आहेत, ज्या पूर्ण झाल्या तरच भारताला शून्य टॅरिफचा लाभ मिळेल.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिकेसोबत झालेल्या ट्रेड डीलनुसार, बांग्लादेशला जी टॅरिफमध्ये सूट मिळाली आहे, तशीच सुविधा भारतालाही मिळण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेने बांग्लादेशमधून निर्यात होणाऱ्या कापडांवर शून्य टॅरिफ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, पण त्यासाठी काही अटी आहेत. त्यात प्रमुख अट म्हणजे कापडासाठी वापरला जाणारा कच्चा माल — कापूस आणि इतर कृत्रिम धागे — अमेरिकेतून खरेदी करणे आवश्यक आहे. ही अट पूर्ण झाली की, भारताने तयार केलेल्या कापडांवर अमेरिकेत शून्य टॅरिफ लागू होईल.
पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, जर भारतीय कंपन्या अमेरिकेत उत्पादीत होणाऱ्या कापसापासून कापड तयार करतात आणि ती अमेरिकेत निर्यात करतात, तर त्या कापडांवर शून्य टॅरिफ लागू होईल. यामुळे भारतीय कापड उद्योगाला मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारताच्या निर्यातीत वाढ होईल आणि व्यवसायिक दृष्ट्या दोन्ही देशांसाठी ही डील फायदेशीर ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी नवीन आव्हान
अमेरिकेची ही अट मात्र शेतकऱ्यांसाठी चिंतेची बाब ठरू शकते. भारतीय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे फटका बसण्याची शक्यता आहे. कारण आता कापूस उत्पादनाच्या बाजारपेठेवर दबाव वाढू शकतो. भारतात कापूस उत्पादन आधीच अनेक समस्यांना सामोरे जात आहे – वाढती उत्पादनखर्च, हवामानातील बदल, रोगांचा प्रादुर्भाव, तसेच बाजारभावातील अनिश्चितता.
जर भारतीय उद्योग अमेरिकेतून कच्चा माल आयात करून कापड तयार करतात, तर स्थानिक कापूस उत्पादकांना बाजार मिळण्याची शक्यता कमी होईल. यामुळे भारतातील कापूस उत्पादन शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात ढकलले जाऊ शकते.
तज्ज्ञांचे मत आहे की, अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारतीय कापड उद्योगाला अल्पकालीन फायदा होईल, पण स्थानिक शेतकऱ्यांसाठी तो दीर्घकालीन संकट ठरू शकतो. यासाठी केंद्र सरकारने स्थानिक कापूस उत्पादनासाठी काही उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
भारतासाठी धोरणात्मक फायदे
अमेरिका भारताच्या निर्यातीत शून्य टॅरिफ लागू करत आहे, हे भारतासाठी धोरणात्मक दृष्ट्या मोठे पाऊल आहे. या डीलमुळे भारताच्या कापड उद्योगाला जागतिक बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक होण्याची संधी मिळेल. तसेच, भारतीय उत्पादनावर अमेरिकी बाजारपेठेत अधिक मागणी निर्माण होईल.
पीयूष गोयल यांनी नमूद केले की, या डीलमुळे भारताचे आर्थिक नफा वाढेल, तसेच उत्पादन व रोजगार वाढीस मदत होईल. जर भारताने ही संधी योग्य प्रकारे वापरली, तर स्थानिक उद्योगांसाठी हा निर्णय मोठ्या आर्थिक फायद्याचा ठरू शकतो.
बांग्लादेश मॉडेल: भारतासाठी मार्गदर्शक
बांग्लादेशसाठी अमेरिका शून्य टॅरिफ लागू करत असल्याने, भारतासाठी देखील हे मॉडेल फायदेशीर ठरू शकते. बांग्लादेशने या सुविधेचा उपयोग करून निर्यातीत मोठी वाढ साधली आहे. भारताने देखील अशाच प्रकारे अमेरिकेतून कच्चा माल आयात करून कापड तयार केले आणि निर्यात केली, तर दोन्ही देशांसाठी ही डील फायद्याची ठरू शकते.
स्थानिक उद्योगांसाठी योजना आणि धोरणे
सरकारने या परिस्थितीचा लाभ घेण्यासाठी काही धोरणात्मक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांसाठी कापूस उत्पादनाला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना सुरू करणे आवश्यक आहे. यामध्ये कापूस उत्पादनासाठी तंत्रज्ञान, आर्थिक सहाय्य, आणि बाजारपेठेसाठी समर्थन देणे यांचा समावेश असावा.
अमेरिकेसोबतचे दीर्घकालीन फायदे
या ट्रेड डीलमुळे भारताच्या अमेरिकेसोबतच्या आर्थिक संबंधांना गती मिळेल. अमेरिकेच्या बाजारपेठेत भारतीय उत्पादन अधिक स्पर्धात्मक होईल. यामुळे भविष्यातील व्यापार संधी वाढतील, तसेच भारतीय निर्यात क्षेत्राला जागतिक स्तरावर नवीन दिशा मिळेल.
शेतकऱ्यांसाठी धोरणात्मक उपाय
तज्ज्ञांच्या मते, भारतीय शेतकऱ्यांना या परिस्थितीत सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारने काही उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यात समाविष्ट असू शकते:
कापूस उत्पादनासाठी आर्थिक सबसिडी
तंत्रज्ञान आणि आधुनिक उत्पादन पद्धतींचा वापर
कापूस बाजारभावांचे नियमन
निर्यातीत स्थिरता निर्माण करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय
अमेरिका भारत ट्रेड डीलमुळे कापड उद्योगाला आणि निर्यात क्षेत्राला मोठा फायदा होऊ शकतो. परंतु, स्थानिक कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ही डील काही प्रमाणात आव्हानात्मक ठरू शकते. त्यामुळे सरकारने स्थानिक उद्योग आणि शेतकऱ्यांसाठी धोरणात्मक पावले उचलणे अत्यंत गरजेचे आहे.
अमेरिका भारत ट्रेड या डीलमुळे भारत-अमेरिका आर्थिक संबंध अधिक मजबुत होतील, निर्यात वाढेल, उद्योगाला प्रोत्साहन मिळेल, पण स्थानिक शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक ती काळजी घेतली गेली पाहिजे. ही परिस्थिती संतुलित करण्यासाठी धोरणात्मक दृष्ट्या योग्य पावले उचलणे आवश्यक आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/duty-increased-for-country-liquor-mahagali-36-alcohol-in-uttar-pradesh/
