अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध: जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का, भारतावरही परिणाम – आयएमएफचा थेट इशारा
अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार तणाव सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी चिंतेचे कारण ठरत आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत, ब्राझील आणि चीनसह अनेक देशांवर टॅरिफ लावल्याचे जाहीर केले. या निर्णयामुळे जागतिक गंभीर परिणाम होत आहे, तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) यांनीही त्वरित उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले आहे.
विशेष म्हणजे, अमेरिका-चीन तणाव इतका गंभीर झाला आहे की, जागतिक अर्थव्यवस्थेवर थेट झळ बसण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेने चीनवर 100 टक्के टॅरिफ लावला आहे, तर चीनने दुर्मिळ खनिजांवर निर्बंध लावल्यामुळे हा निर्णय घेतला गेला.
अमेरिका-चीन व्यापार युद्धाची पार्श्वभूमी
गेल्या काही वर्षांपासून अमेरिका आणि चीन यांच्यातील तणाव हळूहळू वाढत होता, परंतु नुकतेच अमेरिकेने चीनवर 100 टक्के टॅरिफ लावल्याने या वादाला गंभीर रूप मिळाले आहे. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे जागतिक थेट परिणाम होताना दिसतोय.
Related News
“Donald Trump : 1 विशाल युद्धनौका कॅरेबियन सागरात तैनात, व्हेनेझुएलावर गंभीर तणाव”
महत्त्वाचा निर्णय! 5 पावलांनी Bangladeshi Illegal Immigrants वर राज्यात कडक कारवाई
चीन तैवान संघर्ष: समुद्रात 4 जहाजं, हवाई क्षेत्रात 3 फायटर जेट्स – जगभरात तणाव
मुलांमध्ये संस्कार व आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी मूर्तिजापूरमध्ये 18-30 ऑक्टोबर दरम्यान भव्य बाल संस्कार शिबिराचे आगमन
90 च्या दशकातील रोमँटिक थ्रिलरचे पुनरावलोकन: ‘एक दीवाने की दीवानियत’ पाहताना घाबरावे की आनंद घ्यावा?
इराणवर पुन्हा घातक हल्ला होणार ? IAEA अहवालानुसार 400 किलोग्रॅम युरेनियममुळे पुन्हा युद्धाचा धोका
मुंबई हादरली! जोगेश्वरीतील इमारतीत 10 मजले जळले, 15 लोक अडकले
AUS vs IND 2025 रोहित शर्माने Adelaide मध्ये गांगुलीचा रेकॉर्ड मोडला, भारतीय क्रिकेटमध्ये नवा इतिहास
आधुनिक मांगटीका ट्रेंड्स: 6 स्टाइल टिप्स नववधूंसाठी
आजचा शेअर बाजार LIVE: 7 सेक्टरांमध्ये तेजी, निफ्टी 26,050 गाठला
5 गोष्टी जाणून घ्या – जान्हवी कपूरने प्लास्टिक सर्जरीबद्दल काय सांगितलं?
5 कारणे का प्राजक्ता कोळीचास्क्रब तुमच्या त्वचेसाठी उत्तम आहे
चीनने अमेरिका-पुरवठा साखळीतील दुर्मिळ पृथ्वी घटकांवर निर्बंध लावले, त्यावर अमेरिकेने प्रत्युत्तर म्हणून चीनवर टॅरिफ लावला. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण झाली आहे. आर्थिक तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, व्यापार युद्धाचा फटका फक्त अमेरिका आणि चीनवरच नाही तर जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही मोठ्या प्रमाणावर पडणार आहे.
आयएमएफची तातडीची प्रतिक्रिया
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे (IMF) प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा यांनी या तणावाविषयी त्वरित प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी अमेरिका आणि चीन यांना तणाव कमी करण्याचे आवाहन केले. “जागतिक अर्थव्यवस्था सध्या अस्थिर आहे. जर अमेरिका-चीन तणाव वाढत राहिला, तर याचा थेट परिणाम सर्व देशांवर होईल,” असे जॉर्जिएवा यांनी म्हटले आहे.
त्यांनी स्पष्ट केले की, दुर्मिळ पृथ्वी घटकांच्या जागतिक प्रवाहात व्यत्यय टाळणे आणि जागतिक सुरक्षित ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे जागतिक विकासावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापार तणावामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अस्थिरता वाढली आहे. जागतिक जीडीपी वाढ 3.2 टक्के राहण्याचा अंदाज आयएमएफने 2025 साठी वर्तवला आहे. जुलैमध्ये हा अंदाज 3.0 टक्के होता, तर एप्रिलमध्ये 2.8 टक्के होता. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थिती अपेक्षेपेक्षा अधिक अनुकूल असल्याचे आयएमएफचे मत आहे.
युद्धासारखा तणाव असल्यामुळे जागतिक गुंतवणूकदार, निर्यातदार आणि व्यापारी सतर्क झाले आहेत. अनेक कंपन्यांनी आपली उत्पादन आणि निर्यात धोरणे बदलली आहेत. अमेरिकेने भारतावर लावलेल्या 50 टक्के टॅरिफनंतर भारताची निर्यात 70 टक्क्यांनी कमी झाली आहे.
भारतावर होणारा थेट परिणाम
भारत हा युद्धामुळे थेट प्रभावित होणार आहे. अमेरिकेने लावलेल्या टॅरिफमुळे भारतीय निर्यातदारांचे नुकसान वाढले आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये भारताचे उत्पादन, निर्यात आणि गुंतवणूक प्रभावित झाली आहे.
विशेषतः तंत्रज्ञान, फार्मास्युटिकल्स, कृषी उत्पादने आणि दुर्मिळ खनिज उद्योग या क्षेत्रांमध्ये परिणाम जास्त आहे. काही भारतीय कंपन्यांनी निर्यात तात्पुरती थांबवली आहे, तर काही कंपन्यांनी उत्पादन साखळी बदलून इतर देशांकडे वळवले आहे. आर्थिक तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, जर अमेरिका-चीन तणाव कायम राहिला, तर भारतावर आणखी मोठा आर्थिक दबाव येईल.
आयएमएफचे सूक्ष्म निरीक्षण
क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा यांनी म्हटले की, आयएमएफ प्रत्येक गोष्टीवर बारीक लक्ष ठेवत आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून जागतिक अर्थव्यवस्था धोकादायक पद्धतीने खाली जाताना दिसत आहे. जर सध्याची परिस्थिती कायम राहिली, तर याचा थेट परिणाम जगातील प्रत्येक देशावर होईल.
आयएमएफने जागतिक विकासाचे आकडे तपासून अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणावर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी आशा व्यक्त केली आहे की, दोन्ही देश तणाव कमी करतील आणि जागतिक व्यापाराला स्थिरता मिळेल.
जागतिक व्यापार तणावाचे कारणे
अमेरिकेची टॅरिफ धोरणे: ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे अनेक देशांवर टॅरिफ लावला गेला.
चीनचे निर्बंध: दुर्मिळ खनिजांवर चीनने निर्बंध लावले.
जागतिक उत्पादन साखळीतील अस्थिरता: अमेरिका-चीन व्यापार युद्धामुळे जागतिक उत्पादन साखळीवर मोठा परिणाम झाला.
ग्लोबल गुंतवणूकदारांची चिंता: व्यापारी आणि गुंतवणूकदार सतर्क झाले, ज्यामुळे बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण झाली.
आयएमएफ आणि जागतिक बँकेची बैठक
अमेरिका-चीन तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आयएमएफ आणि जागतिक बँकेच्या बैठकीत चर्चा झाली. बैठकीत जागतिक आर्थिक धोके, जीडीपी वाढ, तणावाचे परिणाम आणि भारतासह इतर देशांवर होणारा परिणाम या सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर विचार झाला. आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनी सुचवले की, व्यापार तणाव कमी करण्यासाठी अमेरिका आणि चीनने थेट चर्चा करावी आणि टॅरिफ धोरणात बदल करावा.
भविष्यातील धोके
जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अस्थिरता आणि व्यापार तणाव वाढत असल्यामुळे पुढील काही दिवसात धोके वाढण्याची शक्यता आहे. भारत, ब्राझील, रशिया आणि इतर देश हे थेट प्रभावित होऊ शकतात. जर अमेरिका-चीन तणाव वाढत राहिला, तर जागतिक व्यापारात मंदी येऊ शकते. उत्पादन साखळी, निर्यात, गुंतवणूक आणि रोजगारावर याचा गंभीर परिणाम होईल.
आर्थिक तज्ज्ञांचे मत
आर्थिक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, व्यापार युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठ अस्थिर झाली आहे. तरुण कंपन्या, निर्यातदार आणि गुंतवणूकदार या धोके टाळण्यासाठी आपले धोरण बदलत आहेत. विशेषतः भारताच्या निर्यातदारांसाठी ही परिस्थिती गंभीर आहे. 50 टक्के टॅरिफमुळे भारतीय कंपन्यांनी अमेरिकेतून व्यापार कमी केला आहे, ज्यामुळे देशाची आर्थिक वाढ थोडी मंदावली आहे.
अमेरिका-चीन व्यापार युद्धाने जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का दिला आहे. आयएमएफने दोन्ही देशांना तणाव कमी करण्याचे आवाहन केले आहे, परंतु पुढील काही दिवस जगासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. भारतासह इतर देशांवर थेट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था, व्यापार, आणि जीडीपी वाढ या सर्व बाबतीत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. जागतिक स्तरावर हे व्यापार तणाव कमी करणे आवश्यक आहे, अन्यथा सर्व देशांवर आर्थिक दबाव वाढेल, रोजगार कमी होतील, आणि गुंतवणूक मंदावेल.
