10 लाखांहून अधिक भारतीय विदेशात अडचणीत; America–कॅनडाच्या व्हिसा धोरणांमुळे मोठी खळबळ
H-1B व्हिसा हा America ‘स्पेशालिटी ऑक्युपेशन’साठी दिला जाणारा नॉन-इमिग्रंट व्हिसा आहे. आयटी, सॉफ्टवेअर, इंजिनिअरिंग, हेल्थकेअर, डेटा सायन्स आणि संशोधन क्षेत्रातील कुशल परदेशी कामगारांना America नोकरी करण्यासाठी हा व्हिसा दिला जातो. भारतीय नागरिक H-1B व्हिसाचे सर्वाधिक लाभार्थी मानले जातात. मात्र, अलीकडे America H-1B व्हिसाच्या नियमांमध्ये बदल केल्याने अर्ज प्रक्रिया अधिक कठीण, वेळखाऊ आणि महाग झाली आहे. वाढीव शुल्क, कडक तपासणी आणि मर्यादित संधी यामुळे अनेक भारतीय व्यावसायिकांचे America काम करण्याचे स्वप्न अडचणीत आले आहे. या बदलांचा थेट परिणाम आयटी कंपन्या आणि परदेशात नोकरी करू इच्छिणाऱ्या तरुणांवर होत असल्याचे चित्र आहे.
परदेशात नोकरी, शिक्षण आणि चांगल्या भविष्याच्या आशेने गेलेल्या लाखो भारतीयांसमोर सध्या गंभीर संकट उभे राहिले आहे. America आणि कॅनडा या दोन प्रमुख देशांनी स्थलांतर आणि व्हिसा नियम अधिक कडक केल्यामुळे 10 लाखांहून अधिक भारतीय नागरिक थेट अडचणीत सापडले आहेत. नोकऱ्या, कायदेशीर दर्जा आणि भवितव्य या तिन्ही बाबींवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, या निर्णयांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे.
अमेरिकेच्या H-1B व्हिसा धोरणाने वाढवली चिंता
गेल्या काही महिन्यांपासून America सातत्याने व्हिसा नियमांमध्ये बदल करत आहे. विशेषतः भारतीयांसाठी महत्त्वाचा असलेला H-1B व्हिसा आता अधिक कठीण आणि महाग बनला आहे. आयटी, टेक्नॉलॉजी, हेल्थकेअर आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीयांसाठी हा व्हिसा अत्यंत महत्त्वाचा असतो.
Related News
2026: Iranने थेट भारताचे आभार मानले; अमेरिका संतप्त, चीन-पाकिस्तानही एकाच बाजूला
Donald Trump Iran War : 5 धक्कादायक घडामोडी, युद्धाचा स्फोटक इशारा; ट्रम्प यांची आक्रमक भूमिका
Iran vs US : धोकादायक संघर्षाचे 7 संकेत, अमेरिकेच्या महाशक्तीने इराणची घातक घेराबंदी
गंभीर दुर्लक्ष! महामार्ग कामात राजुरात 6 अपघाती पॉईंट खुले, ट्रॅफिक पोलिस कुठे?
In America मानवतेला काळीमा; 5 वर्षांच्या चिमुकल्याला सशस्त्र पोलिसांनी ताब्यात घेतलं
2026: Pakistan मोठ्या संकटात; ट्रम्प यांना खुश करण्याचा प्रयत्न अंगलट, देशात राजकीय भूकंप
1 मोठा धक्का! Govind पानसरे हत्याकांडातील मुख्य आरोपी समीर गायकवाड याचा मृत्यू
यादव कुटुंबात खळबळ! प्रतीक यादव–अपर्णा यादव घटस्फोटाच्या उंबरठ्यावर?
2026: विकी कौशलच्या ‘Chhawa’वर ए. आर. रेहमान यांची थेट टिप्पणी; चित्रपटामुळे समाजात फूट?
Mumbai Marathon 2026: 65 हजारांहून अधिक धावपटू रस्त्यावर; मुंबईकरांचा उस्फूर्त प्रतिसाद
महापालिका निकालावर ठाकरे गटाची संतप्त प्रतिक्रिया : उद्धव ठाकरेंचे 7 मोठे आरोप
BMC Election Result 2026 : Mumbaiत ठाकरेंचा बुरूज ढासळताच भाजपची पहिली प्रतिक्रिया;
America H-1B व्हिसाच्या नियमात मोठे बदल केल्यानंतर जगभरात मोठी खळबळ उडाली. व्हिसा प्रक्रियेत विलंब, कडक तपासणी आणि वाढीव शुल्क यामुळे भारतीय नागरिकांसह अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्याही अडचणीत आल्या आहेत.
एका H-1B व्हिसासाठी तब्बल 88 लाख रुपयांचे शुल्क
नव्या नियमानुसार एका H-1B व्हिसासाठी तब्बल 88 लाख रुपये (सुमारे 1 लाख डॉलर्स) शुल्क आकारले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे अनेक कंपन्या आपल्या कुशल कर्मचाऱ्यांना America बोलावण्यास मागे हटत आहेत.
भारतीय आयटी कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर H-1B व्हिसावर अवलंबून असतात. या बदलाचा थेट फटका भारतीय आयटी व्यावसायिकांवर आणि कंपन्यांवर बसला आहे. अनेक भारतीयांचे व्हिसा प्रलंबित आहेत, तर काहींना अमेरिकेत जाण्याचे स्वप्नच सोडावे लागले आहे.
Americeचा उद्देश : स्थलांतरावर नियंत्रण
Americeच्या नव्या धोरणामागे स्थलांतर रोखण्याचा स्पष्ट प्रयत्न दिसतो आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर होणारे स्थलांतर थांबवण्यावर सरकारचा भर आहे.
यामुळे अमेरिकेत आधीच काम करणाऱ्या अनेक भारतीयांनाही भविष्यात व्हिसा नूतनीकरणाबाबत चिंता वाटू लागली आहे. “नोकरी आहे, पण व्हिसा नाही” अशी अवस्था अनेकांची झाली आहे.
अमेरिकेनंतर आता कॅनडामधील भारतीय अडचणीत
अमेरिकेतील अडचणींमुळे अनेक भारतीयांनी कॅनडाचा पर्याय निवडला होता. शिक्षण, वर्क परमिट आणि कायमस्वरूपी निवास (PR) मिळवणे तुलनेने सोपे असल्याने कॅनडा भारतीयांसाठी सुरक्षित देश मानला जात होता. मात्र, आता कॅनडामध्येही चित्र बदलताना दिसत आहे. कॅनडा सरकारने नुकतीच जाहीर केलेली आकडेवारी भारतीयांसाठी धक्कादायक ठरली आहे.
कॅनडात लाखो वर्क परमिट्सची मुदत संपत आहे
इमिग्रेशन अँड सिटिझनशिप कॅनडा (IRCC) कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 2025 च्या अखेरपर्यंत सुमारे 10 लाख 53 हजार वर्क परमिट्सची मुदत संपली आहे. ही माहिती इमिग्रेशन सल्लागार कंवर सेराह यांनी दिली आहे.
याशिवाय, 2026 मध्ये आणखी 9 लाख 27 हजार वर्क परमिट्सची मुदत संपणार आहे. याचा थेट परिणाम भारतीय नागरिकांवर होणार आहे, कारण कॅनडामध्ये सर्वाधिक स्थलांतरित भारतीयच आहेत.
वर्क परमिट संपताच कायदेशीर दर्जा संपतो
कॅनडाच्या नियमांनुसार, वर्क परमिटची मुदत संपताच त्या व्यक्तीचा कायदेशीर दर्जा आपोआप संपतो.
जोपर्यंत संबंधित व्यक्तीला दुसरा व्हिसा, स्टडी परमिट किंवा कायमस्वरूपी निवास (PR) मिळत नाही, तोपर्यंत तो/ती बेकायदेशीर ठरतो.
कामगार आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी कॅनडाचे स्थलांतर नियम आता अधिक कडक झाले आहेत. परिणामी, व्हिसा नूतनीकरण किंवा नवीन व्हिसा मिळवणे अत्यंत कठीण झाले आहे.
कॅनडामध्ये ‘मिनी पंजाब’
कॅनडामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भारतीय, विशेषतः पंजाबी समाजाचे लोक राहतात. त्यामुळेच कॅनडाला अनेकदा ‘मिनी पंजाब’ असेही म्हटले जाते.
इतक्या मोठ्या संख्येने भारतीयांचा कायदेशीर दर्जा एकाच वेळी धोक्यात येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
2026 च्या पहिल्या सहा महिन्यांतच सुमारे 3 लाख 15 हजार लोकांचा कायदेशीर दर्जा रद्द होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
2026 च्या मध्यापर्यंत 20 लाख लोक बेकायदेशीर?
इमिग्रेशन सल्लागार कंवर सेराह यांच्या मते, 2026 च्या मध्यापर्यंत कॅनडामध्ये जवळपास 20 लाख लोक कायदेशीर दर्जाशिवाय राहत असतील. यापैकी अंदाजे निम्मे लोक भारतीय असण्याची शक्यता आहे.
हे लोक बेकायदेशीर ठरल्यास कॅनडा सरकार त्यांच्यावर कठोर कारवाई करू शकते. त्यांना तात्काळ देश सोडण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात.
जंगलात तंबूंमध्ये राहण्याची वेळ
काही माध्यमांच्या माहितीनुसार, कॅनडामध्ये कायदेशीर दर्जा संपलेल्या काही स्थलांतरितांना जंगलांमध्ये तंबू ठोकून राहावे लागत आहे. नोकरी नाही, घर नाही आणि कायदेशीर ओळखही नाही – अशी भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हा प्रश्न केवळ कायदेशीर नसून मानवी संकट बनत चालला आहे.
भारतीय सरकारसमोर मोठे आव्हान
या संपूर्ण परिस्थितीमुळे भारतीय सरकारसमोरही मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. परदेशात अडचणीत सापडलेल्या लाखो भारतीयांच्या सुरक्षेचा आणि भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राजनैतिक पातळीवर अमेरिका आणि कॅनडाशी चर्चा करण्याची गरज वाढली आहे. तसेच भारतीय तरुणांनी परदेशात जाण्यापूर्वी अधिक काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावा, असेही मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
तज्ज्ञांचा इशारा : नियम समजूनच पाऊल उचला
स्थलांतर तज्ज्ञांच्या मते, “America आणि कॅनडा दोन्ही देश आता स्थलांतर धोरणे कठोर करत आहेत. केवळ एजंटच्या सांगण्यावर विश्वास ठेवून परदेशात जाणे धोकादायक ठरू शकते.”
वर्क परमिट, व्हिसा नूतनीकरण, PR प्रक्रिया याबाबत पूर्ण आणि अधिकृत माहिती घेणे अत्यावश्यक असल्याचा सल्ला दिला जात आहे.
America आणि कॅनडाच्या बदलत्या व्हिसा धोरणांमुळे 10 लाखांहून अधिक भारतीय थेट अडचणीत सापडले आहेत. नोकऱ्या, शिक्षण आणि स्थायिक होण्याची स्वप्ने धूसर होत चालली आहेत.
ही परिस्थिती केवळ स्थलांतराचा प्रश्न नसून, भारतीय तरुणांच्या भविष्याचा गंभीर मुद्दा बनली आहे. येत्या काळात या संकटावर काय तोडगा निघतो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/iran-protest-power-soda-anti-khomeini/
