सुट्टीनंतर हॉस्टेलमध्ये प्रवेशासाठी प्रेग्नन्सी टेस्ट अनिवार्य? विद्यार्थिनींचा अनुभव गंभीर
पुण्यातील सरकारी आदिवासी हॉस्टेलमध्ये सुट्टीनंतर परत येणाऱ्या महिला विद्यार्थिनींसाठी अनपेक्षित आणि विवादास्पद प्रथा राबवली जात असल्याचे आरोप समोर आले आहेत. काही विद्यार्थिनींनी सांगितले की, हॉस्टेलमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी त्यांना प्रेग्नन्सी टेस्ट करावी लागते. या प्रक्रियेमध्ये विद्यार्थिनींना हॉस्टेल प्रशासनाकडून एक किट दिला जातो, ज्याद्वारे लघवीतील तपासणी करून सरकारी रुग्णालयात टेस्ट केली जाते. नंतर डॉक्टरांकडून निगेटिव्ह रिपोर्ट मिळाल्यानंतर फॉर्म जमा केल्यावरच हॉस्टेलमध्ये प्रवेश मिळतो. ही प्रथा अनेक विद्यार्थिनींसाठी मानसिक ताण, लाज, आणि अस्वस्थतेचे कारण बनत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही विद्यार्थिनींनी सांगितले की, या टेस्टमुळे त्यांना लोकांच्या साशंक नजरेचा अनुभवही येतो आणि त्यांच्यावर अनावश्यक दबाव पडतो.
बीबीसी हिंदीच्या अहवालानुसार, या प्रकारात सहभागी झालेल्या विद्यार्थिनींचा अनुभव अतिशय चिंता वाढवणारा आहे. काही विद्यार्थिनींनी सांगितले की, त्यांनी आतापर्यंत अनेकदा ही टेस्ट केली आहे, ज्यामुळे त्यांना मानसिक ताण सहन करावा लागला. हॉस्टेलमध्ये प्रवेशासाठी ही अनिवार्य प्रक्रिया असल्यामुळे मुलींमध्ये निराशा निर्माण होते. अनेकांना वाटते की, विवाह न झालेल्या असूनही प्रेग्नन्सी टेस्ट करणे अत्यंत लाजिरवाणे आणि अनुचित आहे.
या प्रकरणाचे गंभीर सामाजिक आणि कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात. विद्यार्थिनींनी त्यांच्या अनुभवातून स्पष्ट केले आहे की, हॉस्टेल प्रशासनाच्या या पद्धतीमुळे मुलींमध्ये आत्मसन्मान कमी होतो, मानसिक ताण वाढतो आणि शिक्षणावरही नकारात्मक परिणाम होतो. असे प्रश्न फक्त विद्यार्थिनींच्या व्यक्तिमत्त्वावरच नाही तर त्यांच्या शैक्षणिक वातावरणावरही परिणाम करतात.
याचप्रमाणे, पुण्यातील एका आश्रम शाळेतही अशीच प्रथा असल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्रातील दुर्गम भागातील मुलींना शिक्षित करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाद्वारे चालवले जाणारे वसतिगृह आणि आश्रम शाळा या प्रकरणात सहभागी आहेत. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी चालवले जाणारे हॉस्टेल आणि वसतिगृह अनेक वेळा महिला विद्यार्थिनींसाठी प्रेग्नन्सी टेस्ट अनिवार्य करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही प्रथा विद्यार्थिनींसाठी मानसिक त्रास आणि शैक्षणिक जीवनावर दबाव निर्माण करण्याचे काम करते.
पालकांसाठीही या प्रक्रियेत आर्थिक ताण निर्माण होत आहे. काही पालकांनी सांगितले की, विद्यार्थिनींना किट दिला जातो, ज्याद्वारे लघवीची तपासणी केली जाते. त्यानंतर पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह निकालावर आधारित फॉर्म हॉस्टेलमध्ये जमा करावा लागतो. या टेस्टची किंमत सुमारे 150 ते 200 रुपये आहे, जी पालकांना भरणी करावी लागते. हे आर्थिक ताण देखील विद्यार्थिनींसाठी मानसिक दबावाचे कारण बनतो.
महाराष्ट्र आदिवासी विकास विभागाने या प्रकरणावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. विभागाने म्हटले आहे की, अशी कोणतीही चाचणी घेऊ नये आणि पूर्वी झालेल्या प्रथा बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. सप्टेंबर 2025 मध्येही पुण्यातील एका वसतिगृहात प्रेग्नन्सी टेस्ट घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती. राज्य महिला आयोगाने याची दखल घेत, अशा प्रथांना थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
आदिवासी विकास विभागाची भूमिका, महिला आयोगाने दिले सुधारणा आदेश
विद्यार्थिनींनी या प्रथेविरोधात आपले आवाज उठवले आहेत आणि या प्रकारावर प्रशासनाने त्वरित कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. योग्य ती तपासणी, नियमांचे पालन आणि विद्यार्थिनींच्या मानसिक स्वास्थ्याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. सरकारने आणि संबंधित संस्थांनी विद्यार्थिनींच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी कठोर पावले उचलावी लागतील. तसेच, हॉस्टेलमध्ये प्रवेशासाठी विद्यार्थिनींवर अनावश्यक दबाव टाकणे थांबवले पाहिजे आणि शिक्षणाचा सकारात्मक अनुभव मिळेल याची खात्री केली पाहिजे.
या प्रकारामुळे विद्यार्थिनींच्या शिक्षणावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे, तसेच त्यांचे आत्मसन्मान आणि मानसिक स्वास्थ्य देखील प्रभावित होऊ शकते. सतत प्रेग्नन्सी टेस्टची मागणी केल्यामुळे त्यांना मानसिक ताण, लाज आणि सामाजिक दबाव अनुभवावा लागतो. अशा परिस्थितीत त्यांचा अभ्यास आणि व्यक्तिमत्व विकास बाधित होऊ शकतो. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने ही प्रथा बंद करावी, तसेच विद्यार्थिनींसाठी सुरक्षित, सन्मानपूर्वक आणि योग्य शिक्षणाचे वातावरण निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
या प्रकरणात विद्यार्थिनींच्या हक्कांचे संरक्षण, प्रशासनाचे पारदर्शक धोरण आणि पालकांचे सहकार्य आवश्यक आहे. विद्यार्थिनींना त्यांच्या शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करता यावे, मानसिक ताण आणि सामाजिक दबावापासून मुक्त राहता यावे, यासाठी हॉस्टेल व्यवस्थापनाने योग्य ती पावले उचलणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
पुण्यातील सरकारी आदिवासी हॉस्टेलमध्ये प्रेग्नन्सी टेस्टची अनिवार्य प्रथा विद्यार्थिनींसाठी गंभीर समस्या निर्माण करत आहे. सुट्टीनंतर प्रवेशासाठी ही चाचणी करणे मानसिक ताण आणि सामाजिक दबाव वाढवते. पालकांवर आर्थिक भार येतो, कारण प्रत्येक चाचणीसाठी 150-200 रुपये खर्च करावा लागतो. अनेक विद्यार्थिनींनी यावर नाराजी व्यक्त केली असून, ही प्रथा लाजीरवाणी आणि अयोग्य असल्याचे सांगितले आहे. महाराष्ट्र आदिवासी विकास विभागाने याबाबत सुधारणा करणे आणि तातडीने नियंत्रण ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/indias-taunting-donald-trumps-tariff-gesture/
