अकोट शहरात नगर परिषदेने केलेल्या अवाजवी व अवाढव्य करवाढीविरोधात
अखेर कायदेशीर पातळीवर लढा उभारला गेला आहे.
माजी नगराध्यक्ष पुरुषोत्तम चौखंडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ (नागपूर) येथे जनहित याचिका दाखल केली असून,
त्यामुळे संपूर्ण शहराचे लक्ष या खटल्याकडे लागले आहे.
नगर परिषदेचा पदाधिकारी कार्यकाल ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी संपला.
त्यानंतर निवडणुका न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्या,
परिणामी राज्य सरकारने नगर परिषदेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती सोपविला.
प्रशासकांनी ठराव करून करवाढीची अंमलबजावणी केली. या निर्णयामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली.
शहरातील जवळपास २८ हजार मालमत्ता धारकांपैकी १८ हजारांहून अधिक धारकांनी
या करवाढीविरोधात हरकती नोंदवल्या आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांनीही यावर आवाज उठवला होता.
शासनदरबारी स्थगिती मिळविण्यासाठी प्रयत्न झाले,
परंतु दिलासा न मिळाल्याने अखेर माजी नगराध्यक्ष चौखंडे यांनी
२६ ऑगस्ट २०२५ रोजी जनहित याचिका क्रमांक HCBM04026939/2025 दाखल केली.
या खटल्यात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. शंतनु खेडकर व ॲड. गोपाल गुहे बाजू मांडत आहेत.
माजी नगराध्यक्ष पुरुषोत्तम चौखंडे यांनी सांगितले की,
“करवाढीच्या निर्णयाला न्यायालय स्थगिती देईल अशी अपेक्षा आहे.
नागरिकांवर अन्यायकारक आर्थिक बोजा टाकणाऱ्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात आवाज उठविण्याचा निर्णय घेतला.”
Read also : https://ajinkyabharat.com/uday-kolehchrya-janyane-yavatma-shokakul/
