अकोला : दलित महिला पदाधिकाऱ्यांना हॉटेलमध्ये प्रवेश नाकारल्याचा धक्कादायक प्रकार; हॉटेल मॅनेजरविरुद्ध ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल
अकोला शहरात एक धक्कादायक आणि संतापजनक जातीय घटना घडली आहे. शहरातील नामांकित हॉटेलमध्ये दलित महिला पदाधिकाऱ्यांना जातीय भेदभावामुळे प्रवेश नाकारल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. पोलिसांनी हॉटेल मॅनेजरवर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (ॲट्रॉसिटी कायदा) गुन्हा दाखल केला असून, या घटनेमुळे जिल्ह्यात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
ही घटना धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या पार्श्वभूमीवर घडल्याने तिचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे संस्थापक आणि प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली काल अकोला शहरात धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त भव्य सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेला राज्यभरातून पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मुंबई प्रदेशाध्यक्ष डॉ.स्नेहल सोहनी या देखील या सभेसाठी अकोल्यात दाखल झाल्या होत्या. सभेनंतर मुक्कामासाठी त्या रायझिंगसन हॉटेल या ठिकाणी पोहोचल्या. सुरुवातीला त्यांना रूम दाखवण्यात आली आणि प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू होती. परंतु, त्यानंतर एक अनपेक्षित प्रसंग घडला.महिला पदाधिकाऱ्यांच्या सांगण्यानुसार, त्यांच्याकडे असलेल्या पंचशील ध्वज आणि निळ्या झेंडां पाहून हॉटेल मॅनेजरचा दृष्टिकोन अचानक बदलला. त्याने त्यांना थेट सांगितले की, “आम्ही तुम्हाला रूम देऊ शकत नाही.” या नकारामागे त्यांच्या दलित ओळखीबाबतचा पूर्वग्रह असल्याचा महिला पदाधिकाऱ्यांचा आरोप आहे.
Related News
पाकिस्तानातील TLP मोर्चावर भयंकर गोळीबार : 280 मृत्यू, हजारो जखमी
टेबल टेनिसमध्ये राज्यस्तरावर पुढाकार
संघटनात्मक ताकदीला बळकटी
धार्मिक द्वेष पसरविणाऱ्या विधानाविरुद्ध पोलिस कारवाईसाठी तक्रार दाखल,धारा 67 अंतर्गत गुन्हा
मयुरी वाघ घटस्फोट: माझ्या आईला सकाळी 10 वाजेपर्यंत फोन केला नाही तर ती घाबरायची.
मध्य रेल्वे मेगाब्लॉक 30 तास: दिवाळीपूर्वी मुंबईकरांचा त्रास
खाजगी कंपनीच्या डांबरामुळे 14 बकऱ्या गंभीर जखमी; प्रशासनाची दखल अपेक्षित
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे स्वप्न राहिले 8 वर्षापासून अधुरे
3 कारणं ज्यामुळे दीपिका पादुकोणची ‘8 तास शिफ्ट’ मागणी ठरली चर्चेचा विषय
दानापुर-माळेगाव रस्ता: 15 दिवसांची अल्टिमेटम नोटीस ! दानापुर-माळेगाव रस्ता काटेरी झुडपांनी व्यापला
धनश्रीने लग्नाच्या 2 महिन्यांत फसवणुकीचा आरोप केला
सरसकट कर्जमुक्तीसाठी शेतकरी उठले – शिवसेनेचा पाठिंबा
या प्रकारामुळे डॉ. स्नेहल सोहनी आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या कार्यकर्त्यांनी तत्काळ हॉटेल सोडले आणि थेट सिव्हिल लाईन पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. त्यांनी संपूर्ण जातीय घटनेची माहिती पोलिसांना दिली आणि अधिकृत तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी प्राथमिक तपासानंतर हॉटेल मॅनेजरविरुद्ध अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.
या घटनेबद्दल बोलताना उपविभागीय पोलीस अधिकारी (शहर) गजानन पडघन यांनी सांगितले की,
“फिर्यादीकडून तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर आम्ही तत्काळ कारवाई केली आहे. हॉटेल मॅनेजरविरुद्ध ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सध्या सखोल तपास सुरू असून, आवश्यक पुरावे आणि सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहेत. घटनेचा निष्पक्ष तपास करून योग्य ती कारवाई केली जाईल.”
दरम्यान, वंचित बहुजन आघाडीने या घटनेचा तीव्र निषेध केला आहे. पक्षाचे कार्यकर्ते आणि स्थानिक पदाधिकारी यांनी सांगितले की, “हा प्रकार केवळ एका व्यक्तीविरोधातील नाही, तर संपूर्ण दलित समाजाच्या सन्मानावर केलेला घाव आहे.” त्यांनी प्रशासनाला मागणी केली आहे की संबंधित हॉटेल मॅनेजरवर कठोर कारवाई व्हावी आणि अशा प्रकारची जातीय भेदभावाची पुनरावृत्ती होऊ नये.
या घटनेनंतर अकोला शहरात सामाजिक आणि राजकीय वातावरणात प्रचंड संताप पसरला आहे. अनेक सामाजिक संघटनांनी देखील या प्रकरणाचा निषेध करत दलित समाजावरील अन्याय थांबवण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.सध्या पोलिस तपासाच्या टप्प्यात असलेल्या या प्रकरणाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. जातीय भेदभाव आणि सामाजिक असमानतेविरुद्ध लढा देणाऱ्या राज्यात अशा घटना अद्यापही घडत असल्याने गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. समाजात समानतेच्या आणि बंधुभावाच्या मूल्यांवर आघात करणारी ही घटना असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे.
अलीकडच्या काळातील नोंदवलेल्या घटना
कर्नाटक : गडग जिल्हा, २०२३
गडग जिल्ह्यातील शगोटी गावात दलित समाजातील लोकांना हॉटेल, मंदिरे आणि दुकानांमध्ये प्रवेश नाकारल्याची तक्रार समोर आली.
स्थानिक प्रशासनाने याची चौकशी केली आणि काही दुकानदारांवर कारवाई केली.
ह्या घटनेबाबत Hindustan Times ने विशेष वृत्त प्रकाशित केलं.
तामिळनाडू : २०२२, मदुराई जिल्हा
एका दलित महिलेला स्थानिक हॉटेलमध्ये “तिच्या जातीमुळे” बसण्यास नकार दिला गेला.
संबंधित मालकाविरुद्ध ॲट्रॉसिटी कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाला.
स्थानिक सामाजिक संघटनांनी या घटनेचा तीव्र निषेध केला.
गुजरात : २०२१, राजकोट
दलित समाजातील कुटुंबाला हॉटेलमध्ये खोली देण्यास नकार.
“ग्राहकांचे इतर पाहुणे अस्वस्थ होतील” असा बहाणा करण्यात आला.
The Wire आणि Scroll.in यांनी या प्रकरणाचा उल्लेख केला आहे.
महाराष्ट्र : सोलापूर, २०१८
एका दलित युवकाला आणि त्याच्या पत्नीस हॉटेलमध्ये जेवायला बसण्यास मज्जाव.
इतर ग्राहकांना “त्यांच्यामुळे गैरसोय होईल” असा उल्लेख केल्याचा आरोप.
प्रकरणानंतर हॉटेल मालकावर गुन्हा दाखल.
यामुळे राज्यभरात दलित संघटनांनी निषेध आंदोलन केले.
उत्तर प्रदेश : २०२०, मिर्ज़ापूर
दलित तरुणीला लग्न समारंभानंतर हॉटेलमध्ये राहण्यास नकार.
पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत संबंधित हॉटेल मालकाला अटक केली.
महाराष्ट्रातील एकूण स्थिती
महाराष्ट्र प्रगतिशील राज्य म्हणून ओळखले जात असले तरी, जातीय भेदभावाच्या ४५०० हून अधिक प्रकरणांची नोंद (२०१८–२०२४ दरम्यान) झाली आहे.
यापैकी काही शेकडो प्रकरणे “सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारल्याची” आहेत.परंतु, “दलित महिला पदाधिकाऱ्यांना हॉटेलमध्ये प्रवेश नाकारल्याची” नोंदवलेली प्रकरणे फार थोडी आहेत — सुमारे ८–१० प्रकरणे (राज्यभरात गेल्या १० वर्षांत) अशी अनुमानित आकडेवारी National Crime Records Bureau (NCRB) आणि State Human Rights Commission यांच्या अहवालांवरून समोर येते.
कायदेशीर चौकट
दलित समाजावरील अशा प्रकारच्या घटनांविरुद्ध ॲट्रॉसिटी कायदा, १९८९ (SC/ST (Prevention of Atrocities) Act) लागू आहे.
या कायद्यानुसार —अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे,सेवा, सुविधा, किंवा घरभाडे देण्यास नकार देणे,किंवा जातीय अपमान करणे,
हे सर्व गंभीर गुन्हे मानले जातात, ज्यासाठी ६ महिने ते ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो.
सामाजिक परिणाम आणि प्रतिक्रिया
अशा घटना केवळ कायदेशीर मुद्दे नाहीत, तर सामाजिक प्रतिष्ठा आणि आत्मसन्मानाशी निगडित आहेत.या प्रकारांमुळे समाजात पुन्हा “उच्च–नीच” विचार बळकट होतो.दलित महिला कार्यकर्त्यांच्या बाबतीत हा दुहेरी भेदभाव ठरतो — एकीकडे जात, आणि दुसरीकडे लिंग.त्यामुळे दलित महिलांना अनेकदा “दुहेरी संघर्ष” करावा लागतो — समाज आणि व्यवस्था या दोघांविरुद्ध.
तज्ज्ञांचे मत
मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि समाजशास्त्रज्ञांचे मत असे आहे की,“अशा जातीय घटना केवळ व्यक्तिगत पूर्वग्रहांमुळे नाहीत, तर ही व्यवस्था अजूनही मानसिक गुलामगिरीत अडकलेली आहे. शिक्षण आणि कायदा असूनही सामाजिक मानसिकता बदलण्याची प्रक्रिया मंद आहे.”“दलित महिला पदाधिकाऱ्यांना हॉटेलमध्ये प्रवेश नाकारल्याच्या” घटना फारशा संख्येने नसल्या तरी, त्या समाजाच्या मानसिक स्थितीचे आरसे आहेत.भारतातील अनेक ठिकाणी आजही दलितांना प्रतिष्ठेने वागवले जात नाही, हे या प्रकरणांमधून दिसून येते.
अकोल्यातील अलीकडच्या घटनेने या प्रश्नाला पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पातळीवर उचल दिली आहे.
भविष्यकालीन उपाय
हॉटेल्स, लॉज, आणि सार्वजनिक आस्थापनांमध्ये जातीय भेदभाव टाळण्यासाठी सामाजिक समावेश प्रशिक्षण (Sensitivity Training) बंधनकारक करणे.
ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार प्रकरणांची जलद न्यायनिवाडा प्रणाली तयार करणे.
दलित महिला नेतृत्वाला प्रोत्साहन देणे, जेणेकरून समाजात दृश्यमान बदल होईल.
शैक्षणिक पातळीवर “समानता शिक्षण” विषय अनिवार्य करणे.
सारांश
मागील दशकभरात भारतात हॉटेल किंवा सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारल्याच्या सुमारे ३० ते ४० घटना (दलित समाजाशी संबंधित) नोंदवल्या गेल्या आहेत.
त्यापैकी ८ ते १० घटना दलित महिलांविरुद्ध, तर काही पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध थेट भेदभावाच्या स्वरूपात आहेत.
कायदेशीर कारवाई झालेली असली, तरी सामाजिक मानसिकता बदलण्याची प्रक्रिया अजूनही संथ आहे.read also : https://ajinkyabharat.com/maharashtra-comes-shops-aani-hotails-24/
