राज्यातील विकासासाठी घरदार आणि शेतजमिनी देऊन शासनाची उन्नती करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त
सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना सध्या उपासमारीची पाळी आली आहे.
शासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या न दिसत असून, अनेक बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांची वयोमर्यादा संपुष्टात येत आहे.
Related News
अलीगढमधील हॉटेलमध्ये देवतांच्या चित्रांसह नॅपकिन दिल्याने गोंधळ;
पाच वर्षांनंतर कैलास-मानसरोवर यात्रेला पुन्हा सुरूवात;
चंदननगरमध्ये तरुणाचा निर्घृण खून
पातूर शहरात ‘रान कसायांची’ टोळी सक्रिय
अकोल्यात गुड फ्रायडे भाविकतेने साजरा;
एका महिन्याच्या चिमुरडीची निर्घृणपणे हत्या….
काही सेकंदांची चूक आणि आयुष्य संपलं…
जय श्री राम ग्रुप द्वारा गौसेवा कार्य
ईस्टर संडेच्या तयारीने धार्मिक वातावरण भारावले
बीअरच्या बाटलीने ३६ वार:
चित्तौडगडमध्ये ‘द बर्निंग कार’! कलेक्ट्रेटजवळ उभी असलेली कार पेटली
“अंबाजोगाईत वकिल महिला बळी ठरली एका कटाचा?
जमीन अधिग्रहित करून उदरनिर्वाहाचे साधन गमावलेले या युवकांना आता कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी हातमजुरी करण्याची वेळ आली आहे.
शासनाच्या उदासीनतेमुळे प्रकल्पग्रस्त युवकांची अवस्था चिंताजनक झाली आहे.
सरकारने त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ही समस्या आणखी गंभीर होत आहे.
याच विरोधात आज अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘उठक बैठक’ आंदोलन पुकारण्यात आले.
या आंदोलनात प्रकल्पग्रस्त युवकांनी थेट उटबशा काढून शासनाच्या निषेधार्थ आवाज उठवला.
प्रकल्पग्रस्त युवकांचे म्हणणे आहे की, ‘आम्ही शासनाच्या विकासासाठी शेतजमीन दिली,
त्यावर घरं बांधली, परंतु आज आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी साधन नाही.
सरकारने आमच्या भविष्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.’ या आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्त युवकांनी
शासनाचे लक्ष वेधले आणि आपली समस्या सोडविण्याची मागणी केली आहे.
अशा प्रकारच्या आंदोलने शासनाची निष्क्रियता आणि लोकांच्या समस्यांवर लक्ष देण्याची आवश्यकता स्पष्ट करतात.
