राज्यातील विकासासाठी घरदार आणि शेतजमिनी देऊन शासनाची उन्नती करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त
सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना सध्या उपासमारीची पाळी आली आहे.
शासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या न दिसत असून, अनेक बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांची वयोमर्यादा संपुष्टात येत आहे.
Related News
अकोट ग्रामीण पोलीसांची जलद कारवाई – विनयभंग प्रकरणातील आरोपीविरोधात २४ तासांत दोषारोपपत्र दाखल
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
जमीन अधिग्रहित करून उदरनिर्वाहाचे साधन गमावलेले या युवकांना आता कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी हातमजुरी करण्याची वेळ आली आहे.
शासनाच्या उदासीनतेमुळे प्रकल्पग्रस्त युवकांची अवस्था चिंताजनक झाली आहे.
सरकारने त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ही समस्या आणखी गंभीर होत आहे.
याच विरोधात आज अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘उठक बैठक’ आंदोलन पुकारण्यात आले.
या आंदोलनात प्रकल्पग्रस्त युवकांनी थेट उटबशा काढून शासनाच्या निषेधार्थ आवाज उठवला.
प्रकल्पग्रस्त युवकांचे म्हणणे आहे की, ‘आम्ही शासनाच्या विकासासाठी शेतजमीन दिली,
त्यावर घरं बांधली, परंतु आज आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी साधन नाही.
सरकारने आमच्या भविष्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.’ या आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्त युवकांनी
शासनाचे लक्ष वेधले आणि आपली समस्या सोडविण्याची मागणी केली आहे.
अशा प्रकारच्या आंदोलने शासनाची निष्क्रियता आणि लोकांच्या समस्यांवर लक्ष देण्याची आवश्यकता स्पष्ट करतात.
