राज्यातील विकासासाठी घरदार आणि शेतजमिनी देऊन शासनाची उन्नती करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त
सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना सध्या उपासमारीची पाळी आली आहे.
शासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या न दिसत असून, अनेक बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांची वयोमर्यादा संपुष्टात येत आहे.
Related News
अकोल्यातील एका परिवाराचा अपघात अपघातात चिमुखीचा मृत्यू…
अकोल्यात बकरी ईदपूर्वी विशेष बैठक…
मोफत महाआरोग्य शिबिर..
RCB च्या विजयाचा आनंद साजरा करताना चाहत्यांचा मृत्यू
बेंगलोर मध्ये आरसीबी (RCB) ची विक्ट्री परेड मध्ये सात लोकांचा मृत्यू…
तेल्हारा शहरातील घरकुल लाभार्थ्यांना उर्वरित टप्प्यांचे पैसे लवकर देण्याची मागणी भाजप शिष्टमंडळाची
रोहित पवारांना अमोल मिटकरी यांचा टोला – “हेलिकॉप्टरमधून उतरा, ग्राउंड लेव्हलवर या!
गोरखपूरमध्ये पतीने पत्नीचा गळा चिरून केला खून…
लखनऊ – कानपूर रॅपिड रेल प्रकल्पाला हिरवा कंदील, एलडीएकडून NOC मंजूर
पिंजर येथे जिओ कंपनीचे मोबाईल नेटवर्क सलाईनवर….
मानसून कधी देणार उत्तराखंडमध्ये दस्तक?
संगीता जाधव यांची राज्य सरचिटणीस पदी निवड;
जमीन अधिग्रहित करून उदरनिर्वाहाचे साधन गमावलेले या युवकांना आता कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी हातमजुरी करण्याची वेळ आली आहे.
शासनाच्या उदासीनतेमुळे प्रकल्पग्रस्त युवकांची अवस्था चिंताजनक झाली आहे.
सरकारने त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ही समस्या आणखी गंभीर होत आहे.
याच विरोधात आज अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘उठक बैठक’ आंदोलन पुकारण्यात आले.
या आंदोलनात प्रकल्पग्रस्त युवकांनी थेट उटबशा काढून शासनाच्या निषेधार्थ आवाज उठवला.
प्रकल्पग्रस्त युवकांचे म्हणणे आहे की, ‘आम्ही शासनाच्या विकासासाठी शेतजमीन दिली,
त्यावर घरं बांधली, परंतु आज आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी साधन नाही.
सरकारने आमच्या भविष्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.’ या आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्त युवकांनी
शासनाचे लक्ष वेधले आणि आपली समस्या सोडविण्याची मागणी केली आहे.
अशा प्रकारच्या आंदोलने शासनाची निष्क्रियता आणि लोकांच्या समस्यांवर लक्ष देण्याची आवश्यकता स्पष्ट करतात.
