मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री आदिवासी
आमदारांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बैठक झाली. त्या बैठकीत
पेसाची भारती सरकारकडून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Related News
अकोला शहरातील गुंटेवारी लेआउटचे काम लवकरच सुरू होणार; म.न.पा आयुक्तांचा विश्वास
बोरगाव मंजू येथे दोन गटात तुफान हाणामारी; तक्रार घेताना पोलिसांची एकतर्फी भूमिका?
बाळापूर ब्रेकिंग: मनारखेड दरोडा प्रकरणातील टोळी उखडली; उरळ पोलिसांची मोठी कारवाई
चित्र नगरी कोल्हापूरच्या राज्य सदस्य पदी निलेश जळमकर यांची नियुक्ती झाल्याबद्दल सत्कार
अकोला जिल्ह्यात पुन्हा अतिवृष्टीचा इशारा; 4 जुलैपर्यंत हवामान खात्याचा अलर्ट, प्रशासन सतर्क
हिंदी सक्तीचा निर्णय उद्धव ठाकरेंचा, आंदोलनात राज ठाकरेंची उडी – प्रतापराव जाधव यांची टीका
महामार्गावर भीषण अपघात, भला मोठा कंटेनर पलटी; अफवांमुळे लुटीचा प्रयत्न, परिसरात एकच खळबळ!
एलपीजी दरात कपात: कमर्शियल सिलेंडर ५८.५० रुपयांनी स्वस्त
भोपाल कोर्टमधून चित्रपटात शोभेल अशी घटना! शिक्षा ऐकताच आरोपी कोर्टातून पळाला
अकोल्यात सिटी कोतवाली पोलिसांची कारवाई; २४ तासांत दुचाकी चोरटे जेरबंद
मन नदीत आढळला अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह; बाळापूर शहरात खळबळ
मतदार यादी अचूकतेसाठी अकोट तहसील कार्यालयात बीएलओ व पर्यवेक्षकांना प्रशिक्षण
आदिवासी समाजातील आमदारांनी शुक्रवारी धक्कादायक निर्णय
घेतला. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, आमदार हिरामण
खोसकर, हेमंत सावरा यांच्यासह काही जणांनी धनगरांचा समावेश
एसटीमध्ये करु नये आणि पेसा अंतर्गत भरती करण्याच्या
मागणीसाठी मंत्रालयात ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी विधानसभा
उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, आमदार डॉ. किरण लहामटे, काशीराम
पावरा, हिरामण खोसकर, राजेश पाटील आणि खासदार हेमंत
सावरा यांनी मंत्रालयातील जाळीवर उड्या घेतल्या होत्या.
मंत्रालयात सत्ताधारी पक्षातील आदिवासी आमदारांनी केलेल्या या
हायव्होल्टेज ड्रामानंतर चक्र वेगाने फिरली. त्यानंतर या प्रकरणात
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
आणि अजित पवार यांची बैठक झाली. त्या बैठकीत आदिवासी
मुलांची पेसा भरती न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून
करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. न्यायालयाचा जो निर्णय लागेल
तो लागेल, परंतु आदिवासी मुलांना कामावरून काढण्यात येणार
नाही. पेसा उमेदवारांची नियुक्ती मानधन तत्वावर नियुक्ती
करण्यात येणार आहे. कोर्टाच्या निर्णयानंतर त्यांची नियमित
नियुक्ती होणार आहे. पेसाची सरकारला सवर्गाची भरती करणार
आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/pune-court-summons-rahul-gandhi-in-defamation-case-against-veer-savarkar/