पुण्यातील मोठा जमीन घोटाळा: पार्थ Pawar प्रकरणानंतर आणखी उघडलेलं गुन्हेगारी जाळे
पार्थ Pawar यांच्या नावावरून सुरू झालेल्या जमीन घोटाळ्याच्या प्रकरणानं राज्यात खळबळ उडवली होती. पुण्यातील सुमारे 40 एकर जमीन प्रकरण चर्चेत आलेल्या पार्थ Pawar, यांच्यावरही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या प्रकरणामुळे पुणे आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात राजकीय तसेच सामाजिक चर्चेला नवे वळण मिळाले आहे. मात्र, पार्थ पवार प्रकरणाची चपळ प्रतिक्रिया सुरू असतानाच, आता आणखी एक मोठा जमीन घोटाळा समोर आला आहे. या प्रकरणामुळे नागरिकांमध्ये तणाव आणि शासकीय प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरुद्ध संताप दिसून येत आहे.
पार्थ पवार प्रकरणाची पार्श्वभूमी
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित Pawar, यांच्या चिरंजीव पार्थ पवार यांच्यावर जमीन खरेदी घोटाळ्याचे आरोप करण्यात आले होते. पार्थ पवार यांच्या कंपनी, ‘अमेडिया कंपनी’, शी संबंधित या प्रकरणात 1800 कोटी रुपयांच्या जमीन खरेदीची माहिती समोर आली होती, मात्र प्रत्यक्षात ही जमीन केवळ 300 कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आली. या व्यवहारात सरकारी नियमानुसार 6 कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागली असती, परंतु फक्त 500 रुपये भरल्याचे उघड झाले. या प्रकरणामुळे पार्थ Pawar,वर प्रशासकीय तसेच सामाजिक दबाव निर्माण झाला आणि राज्यभरात राजकीय चर्चेला गती मिळाली.
ताथवडे, पिंपरी चिंचवड येथील नवीन घोटाळा
पार्थ Pawar, प्रकरणाच्या ताज्या पार्श्वभूमीवर, पुणे जिल्ह्यात आणखी एक जमीन घोटाळा प्रकरण समोर आले आहे. ताथवडे परिसरातील 15 एकर शासकीय जमीन परस्पर विक्रीत आली असल्याचे उघड झाले आहे. ही जमीन पुणेरी पिंपरी चिंचवड शहरातील पशुसंवर्धन विभागाच्या सर्वे नंबर 20 अंतर्गत येते.
Related News
धाराशिवमध्ये महायुतीतील अंतर्गत वाद उफाळला
5 मोठी विधानं! Sahar Sheikh भेटल्यानंतर Imtiaz Jalil यांचा महाराष्ट्रात हिरवा रंग पसरवण्याचा घोष
5 फेब्रुवारीला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक; ग्रामपंचायती निवडणुका 4 महिने पुढे
Vasai-विरारचा महापौर कोण? 30–31 जानेवारीला निवड, सहा दिग्गजांमध्ये चुरस
5 मोठ्या कारणांमुळे Mira Bhayandar Mayor वाद पुन्हा पेटण्याची शक्यता
2026 Mumbai Mayor Post : सरवणकरांचा पराभव, आरोपांवर अमित साटम यांची थेट भूमिका
Eknath शिंदेंना 1 मोठा धक्का! शिवसेनेतील विश्वासू नेते परस्परांविरोधात, मतभेद जगजाहीर
2026: Mumbraचा रंग हिरवा करणार!” – नवनियुक्त नगरसेविका सहर शेखच्या विधानाने राजकीय खळबळ
मुंबई महापौर पदावर ठाकरे गटाची जोरदार दावेदारी, राजकीय रस्सीखेच उग्र
मुंबई महापौर निवडणूक 2026: ठाकरे गटाचा फटका? भाजप-शिंदे महायुतीत रस्सीखेच!
मुंबई महापौरपदावर ठाकरे गटाचा संताप! हॉटेल पॉलिटिक्सवर अमित ठाकरेंचा जोरदार हल्ला
मुंबई महापौर पदासाठी ठाकरे गटास मोठा ट्विस्ट! भाजप-शिंदे महायुतीवर नियमांचा झटका
हेरंब गुपचूप नावाच्या व्यक्तीने जानेवारी 2025 मध्ये ही जमीन परस्पर विक्री केली असल्याचे समोर आले आहे. ही विक्री पशुसंवर्धन विभागाला अंधारात ठेवून केली गेल्याचे सांगितले जात आहे. मुद्रांक शुल्क विभागाने या व्यवहाराची माहिती पशुसंवर्धन विभागाला दिल्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी चौकशी सुरू केली आहे.
या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा शासकीय जमीन खरेदी विक्रीतील गैरव्यवहाराची चर्चा जोर धरू लागली आहे. नागरिकांमध्ये या प्रकरणामुळे शासकीय अधिकारी आणि प्रशासनाविरुद्ध संताप निर्माण झाला आहे.
प्रकरणाची गंभीरता
15 एकर शासकीय जमीन परस्पर विक्रीचा प्रकार हा कोट्यावधी रुपयांचा आहे. हेरंब गुपचूप या व्यक्तीने ही जमीन परस्पर विक्री करून प्रचंड आर्थिक फायद्याचा अधिकार घेतल्याचे दिसून येते. या प्रकरणात पारंपरिक प्रशासन आणि वित्तीय व्यवहारातील कमतरता स्पष्ट होते.
पुणे जिल्ह्यातील हे प्रकरण पारंपरिक जमीन घोटाळ्यांपेक्षा वेगळे आहे कारण ही जमीन सरकारी विभागाच्या मालकीत असून तिचे मूल्य आणि व्यवहार सार्वजनिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे नागरिकांचे हक्क आणि प्रशासनाची जबाबदारी यांच्यातील तणाव अधिक स्पष्ट दिसून येतो.
प्रशासनाची प्रतिक्रिया
पिंपरी चिंचवड शहरातील ताथवडे प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विभागीय आयुक्त आणि पशुसंवर्धन विभागाने संयुक्तपणे तपास सुरू केला आहे. विभागीय अधिकारी म्हणतात की, ही चौकशी पारदर्शक पद्धतीने केली जाईल आणि दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल.
तथापि, नागरिकांचे म्हणणे आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये प्रशासनाचे दुर्लक्ष अनेकदा घोटाळ्याला चालना देते. नागरिकांनी शासनावर विश्वास ठेवण्यासाठी योग्य ती कारवाई केली पाहिजे, अन्यथा लोकांचा सरकारविरुद्ध तणाव वाढतो.
नागरिकांचा संताप
या प्रकरणामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. शहरातील रहिवाशांचा म्हणणे आहे की, ही जमीन शासकीय मालकीत असल्यामुळे तिचा गैरवापर थांबवण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. “सरकारी जमीन ही नागरिकांसाठी आहे. परंतु हेरंब गुपचूप सारख्या लोकांमार्फत त्याचा गैरवापर होत आहे. प्रशासन निष्क्रिय आहे, त्यामुळे आम्हाला न्याय मिळावा अशी अपेक्षा आहे,” असे एका नागरिकाने सांगितले. “पारंपरिक घोटाळ्यांचा पराभव झालेला दिसत नाही. प्रशासनाने तातडीने कारवाई केली पाहिजे, अन्यथा नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन सुरू राहील,” असे दुसऱ्या नागरिकाने सांगितले.
राज्यातील जमीन घोटाळ्यांचे इतिहास
महाराष्ट्रात जमीन घोटाळ्यांचे प्रकार अनेकदा समोर आले आहेत. विशेषतः पुणे आणि मुंबईसारख्या शहरांमध्ये जमीन खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये घोटाळ्याचे अनेक प्रकार नोंदवले गेले आहेत.
गेल्या काही वर्षांत पार्थ Pawar, यांचे प्रकरण हे सर्वात चर्चित प्रकरण ठरले होते. त्यानंतर ताथवडे प्रकरणाने पुन्हा एकदा जमीन घोटाळ्यांच्या शृंखलेवर प्रकाश टाकला आहे. राज्यातील नागरिकांमध्ये ही स्थिती चिंता निर्माण करणारी आहे कारण प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे अशा प्रकरणांचा वाढता प्रभाव दिसून येतो.
घोटाळ्याचा आर्थिक परिणाम
15 एकर शासकीय जमीन परस्पर विक्रीत आली असल्यामुळे कोट्यावधी रुपयांचा फायदाच व्यक्तींना मिळाला आहे. मात्र, राज्याच्या खजिन्यावर आणि सामान्य नागरिकांवर या घोटाळ्याचा गंभीर परिणाम होतो. अशा व्यवहारामुळे सरकारी निधीचा गैरवापर होतो आणि सार्वजनिक विकास प्रकल्पांसाठी निधी कमी होतो.
कायदेशीर बाबी
शासकीय जमीन विक्रीच्या प्रकरणात भारतीय कायद्यांनुसार कठोर कारवाई होऊ शकते. परंतु, यासाठी प्रशासनाने योग्य तपास, दस्तऐवजांची पडताळणी आणि दोषींच्या विरोधात न्यायालयीन कारवाई करणे आवश्यक आहे.
पार्थ Pawar, प्रकरण आणि ताथवडे प्रकरण यामधील फरक हा आहे की, एक खाजगी कंपनीशी संबंधित आहे, तर दुसरे शासकीय मालकीच्या जमीन व्यवहाराशी संबंधित आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कायदेशीर दृष्टीने अधिक गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सामाजिक आणि राजकीय परिणाम
राज्यातील नागरिक या प्रकरणांमुळे प्रशासनाविरुद्ध असंतोष व्यक्त करतात. राजकीय पातळीवरही हे प्रकरण मोठ्या चर्चेला कारणीभूत ठरते. पार्थ Pawar, प्रकरण आणि ताथवडे प्रकरणामुळे राज्यातील जमीन व्यवहारात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कायदेशीर नियंत्रणाची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे.
पुण्यातील ताथवडे येथील 15 एकर शासकीय जमीन परस्पर विक्री प्रकरण हे महाराष्ट्रातील जमीन घोटाळ्यांच्या इतिहासात आणखी एक गंभीर प्रकरण ठरले आहे. पार्थ Pawar, प्रकरणानंतर राज्यात निर्माण झालेल्या तणावात हे प्रकरण अधिक तीव्रतेने सामील झाले आहे.
सार्वजनिक प्रशासनाने तातडीने चौकशी करून दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. अन्यथा नागरिकांचा विश्वास प्रशासनावरून कमी होईल आणि भविष्यात अशा प्रकरणांना रोखणे कठीण होईल.
READ ALSO:https://ajinkyabharat.com/st-service-stopped-due-to-bad-road-citizens-unhappy-in-patur-nandapur/
