European Union : भारतासोबत ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’नंतर EU ची मोठी कारवाई
अमेरिकेला साथ देणारा निर्णायक निर्णय; इराणच्या IRGC ला दहशतवादी संघटना घोषित
भारतासोबत ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार (FTA) केल्यानंतर युरोपियन युनियनने (EU) जागतिक राजकारणात मोठा आणि धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. इराणच्या इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) या शक्तिशाली सुरक्षा संघटनेला दहशतवादी संघटना घोषित केलं आहे. हा निर्णय केवळ इराणसाठीच नाही, तर मध्यपूर्व, अमेरिका, भारत आणि संपूर्ण जागतिक राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
EU च्या परराष्ट्र धोरण प्रमुख काजा कल्लास (Kaja Kallas) यांनी हा निर्णय जाहीर करताना स्पष्ट शब्दांत सांगितलं, “जर कोणी दहशतवाद्यासारखं वागत असेल, तर त्याच्याशीही दहशतवाद्यासारखंच वागलं पाहिजे.”
भारत–EU FTA : ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’
युरोपियन युनियनने नुकताच भारतासोबत मुक्त व्यापार करारावर (Free Trade Agreement) स्वाक्षरी केली आहे. या कराराला आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी ‘Mother of All Deals’ असं संबोधलं आहे.
या करारामुळे
Related News
Balochistan Attack 2026: भीषण रक्तपात! 190+ ठार, ‘Operation Herof’ने पाकिस्तान हादरला
Epstein Files Shock : जगाला हादरवणारा मोठा खुलासा, पहिला राजीनामा; ब्रिटीश राजकुमारावर वाढले संकट
Epstein Viral Video Shock: 3 दशलक्ष फाइल्स उघड; जग हादरवणारा मोठा खुलासा!
Cuba Oil Tariff Crisis: धक्कादायक निर्णयामुळे जगात तणाव; ‘मातृभूमी किंवा मृत्यू’ म्हणत क्यूबाची अमेरिकेला ताकदवान चेतावणी
Balochistan Attack : धक्कादायक 48 हल्ल्यांनी पाकिस्तान हादरले! 14 शहरांत भीषण स्फोट, 125+ मृत्यू – Operation Herof ची दहशत
Mother Tortures Baby : धक्कादायक क्रूरता! 10 महिन्यांच्या बाळाला 600 वेळा सुई टोचणाऱ्या आईचा अमानुष चेहरा उघड
3 महाशक्तींचा पाठिंबा! Iran Attack Trump – युद्धाच्या तणावात अमेरिकेची धाडसपूर्ण तयारी
2026: India-EU FTA : भारत-युरोप मुक्त व्यापार करारामुळे अमेरिका अस्वस्थ
7 Shocking Truths About Gen Z Retirement Home: 25 व्या वर्षी तरुणांचा धाडसी विश्रांती निर्णय
2026: अमेरिकेच्या टॅरिफ दबावात India ची मोठी बाजी; EU कराराला अमेरिकेची दाद
10 महत्त्वाच्या फायदे: India-EU Free Trade Agreement (FTA) भारतासाठी क्रांतिकारक करार
India-EU FTA: ‘मदर ऑफ ऑल डील’चा निर्णायक टप्पा! 7 मोठे फायदे, 5 धोके – भारतासाठी वरदान की धोका?
भारत–EU व्यापाराला मोठी चालना
निर्यात–आयात सुलभ
तंत्रज्ञान, संरक्षण, हरित ऊर्जा क्षेत्रात सहकार्य
चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न
या करारामुळे अमेरिका काहीशी नाराज असल्याचं चित्र आहे. मात्र, IRGC विरोधातील निर्णयामुळे EU ने अमेरिकेच्या भूमिकेला अप्रत्यक्ष पाठिंबा दिला आहे, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.
IRGC ला दहशतवादी संघटना घोषित करण्याचा निर्णय
ब्रसेल्स येथे झालेल्या युरोपियन युनियनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत हा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. EU मधील सर्व 27 सदस्य देशांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. काजा कल्लास म्हणाल्या, “IRGC ने इराणमध्ये शांततामय आंदोलकांविरोधात अमानुष कारवाई केली. हजारो निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे हा निर्णय अपरिहार्य होता.”
इराणमधील आंदोलन आणि रक्तरंजित दडपशाही
इराणमध्ये मागील काही महिन्यांपासून सरकारविरोधी आंदोलन सुरू आहेत.
महिलांचे हक्क
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य
धार्मिक बंधनांविरोधात असंतोष
या आंदोलनांना IRGC कडून अत्यंत क्रूर पद्धतीने चिरडण्यात आलं.
EU च्या अहवालानुसार,
सुमारे 6000 आंदोलकांचा मृत्यू
हजारो नागरिकांना अटक
अनेकांना फाशीची शिक्षा
याच पार्श्वभूमीवर European Union ने कठोर भूमिका घेतली आहे.
अल कायदा, हमास, दाएशच्या रांगेत IRGC
European Union च्या निर्णयानुसार, IRGC ला आता
अल कायदा
हमास
दाएश (ISIS)
या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांच्या यादीत टाकण्यात आलं आहे.
यामुळे IRGC शी संबंधित कोणतीही आर्थिक, राजनैतिक किंवा व्यावसायिक हालचाल मध्ये बेकायदेशीर ठरणार आहे.
15 इराणी अधिकाऱ्यांवर निर्बंध
IRGC सोबतच 15 इराणी अधिकाऱ्यांवर थेट निर्बंध लादले आहेत. यामध्ये,
इराणचे गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी
प्रॉसिक्यूटर जनरल मोहम्मद मोवाहेदी अजाद
न्यायाधीश इमान अफशारी
यांचा समावेश आहे.
या अधिकाऱ्यांची युरोपमधील संपत्ती गोठवण्यात आली असून प्रवासावरही बंदी घालण्यात आली आहे.
फ्रान्स, इटली, स्पेनची बदललेली भूमिका
हा निर्णय धोरणातील मोठा बदल मानला जात आहे.
पूर्वी,
फ्रान्स
इटली
स्पेन
हे देश IRGC ला दहशतवादी संघटना घोषित करण्याच्या विरोधात होते. मात्र आता, इराणमधील परिस्थिती आणि मानवाधिकार उल्लंघन पाहता या देशांनी आपली भूमिका बदलली आहे. विशेषतः फ्रान्सने विरोधातून माघार घेतल्याने निर्णयाला मोठं बळ मिळालं आहे.
IRGC म्हणजे नेमकं काय?
IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps) ही इराणच्या सैन्याची एक अत्यंत शक्तिशाली आणि प्रभावशाली शाखा आहे.
स्थापना : 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर
उद्दिष्ट : शिया धर्मगुरूंच्या नेतृत्वाखालील सरकारचं संरक्षण
घटनात्मक दर्जा : इराणच्या संविधानात समावेश
1980 साली इराण–इराक युद्धानंतर IRGC ची ताकद प्रचंड वाढली.
IRGC ची सैन्यशक्ती
सुमारे 1 लाख 90 हजार सक्रिय सैनिक
राखीव दलासह एकूण संख्या सुमारे 6 लाख
बॅलेस्टिक मिसाइल कार्यक्रमाची जबाबदारी
अणवस्त्र संशोधन व विकासात महत्त्वाची भूमिका
यामुळेच IRGC ही केवळ सुरक्षा संघटना नसून, इराणमधील सर्वात प्रभावी शक्ती केंद्र मानली जाते.
मध्यपूर्वेतील प्रॉक्सी युद्धं आणि IRGC
IRGC वर आरोप आहेत की,
इस्रायलविरोधी दहशतवादी संघटनांना पाठबळ
लेबनॉनमधील हिजबुल्ला
पॅलेस्टाईनमधील हमास
सीरिया, इराक, येमेनमध्ये हस्तक्षेप
या सगळ्या कारवायांमुळे IRGC कायमच अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांच्या निशाण्यावर राहिली आहे.
अमेरिकेची भूमिका आणि EU चा निर्णय
अमेरिकेने याआधीच IRGC ला दहशतवादी संघटना घोषित केलं आहे.
EU चा सध्याचा निर्णय म्हणजे,
अमेरिका–EU धोरणात्मक जवळीक
इराणवर वाढता आंतरराष्ट्रीय दबाव
भारतासोबत FTA केल्यानंतर लगेच हा निर्णय घेणं, हा जागतिक राजकारणातील शक्तिसंतुलनाचा संकेत मानला जात आहे.
भारतासाठी याचे काय अर्थ?
भारतासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे कारण,
भारत–EU संबंध अधिक मजबूत
दहशतवादाविरोधात कठोर भूमिका
मध्यपूर्वेतील स्थैर्यावर परिणाम
भारताने नेहमीच दहशतवादाविरोधात कडक भूमिका घेतली आहे. EU चा हा निर्णय अप्रत्यक्षपणे भारताच्या भूमिकेशी सुसंगत मानला जात आहे.
जागतिक राजकारणात मोठा टर्निंग पॉईंट
भारतासोबत ऐतिहासिक FTA केल्यानंतर IRGC विरोधात उचललेलं पाऊल हे केवळ इराणविरोधी कारवाई नाही, तर जागतिक राजकारणातील मोठा टर्निंग पॉईंट आहे. मानवाधिकार, दहशतवाद आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर आता अधिक आक्रमक भूमिका घेत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
