मंत्रालयात एसीबीची कारवाई: मंत्री झिरवाळांच्या लिपिकाला 35 हजारांच्या लाच घेताना रंगेहाथ पकडले

मंत्री

2026 मंत्रालयात एसीबीची मोठी कारवाई: मंत्री झिरवाळांच्या लिपिकाला ३५ हजारांच्या लाच घेण्याच्या वेळेस रंगेहाथ पकडले

मंत्री नरहरी झिरवाळ हे राज्यातील अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री आहेत. त्यांनी मंत्रालयात कामकाज करताना समाज कल्याण, आरोग्यविषयक धोरणे आणि प्रशासन सुधारणा यावर भर दिला आहे. मात्र, अलीकडे त्यांच्या दालनातील लिपिकाला ३५ हजार रुपयांच्या लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आल्याने मंत्री स्वयं त्यांच्या पदावरून आणि कार्यालयातील कामकाजावर प्रकाश पडला आहे. या घटनेनंतर त्यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित कर्मचारी हा वैयक्तिकरित्या दोषी असून त्यांच्या किंवा त्यांच्या सचिवांच्या कृतीशी त्यांचा थेट संबंध नाही. तरीही त्यांनी प्रकरणाची सखोल चौकशी होण्याचे आवाहन केले आणि जर या प्रकरणाचे धागेदोरे त्यांच्या कार्यालयापर्यंत पोहोचले तर मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली.

 महाराष्ट्र मंत्रालयाच्या इमारतीत गुरुवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) मोठी कारवाई केली आहे. राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या दालनातील लिपिक राजेंद्र ढेरंग याला ३५ हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. या घटनेमुळे मंत्रालयात खळबळ उडाली असून महायुती सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप वाढले आहेत. विरोधकांनी त्वरित प्रतिक्रिया देत या प्रकरणातील मंत्र्यांच्या जबाबदारीबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

नेमकं प्रकरण काय?

मिळालेल्या माहितीनुसार, एका परवाना नूतनीकरणाच्या कामासाठी लिपिक राजेंद्र ढेरंग यांनी तक्रारदाराकडून ५० हजार रुपयांची लाच मागणी केली होती. त्यापैकी ३५ हजार रुपये गुरुवारी स्वीकारण्याचे ठरले होते. ही माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला मिळाली आणि विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयाच्या मुख्य इमारतीतील तिसऱ्या मजल्यावर सापळा रचला. यानंतर राजेंद्र ढेरंग यांना पैसे स्वीकारताना ताब्यात घेतले.

या कारवाईनंतर एसीबीने झिरवाळ यांचे कार्यालय सील केले आहे. सध्या या लाचखोरीच्या प्रकरणाचे सर्व धागेदोरे तपासले जात आहेत. अटक करण्यात आलेल्या लिपिकाने सुरुवातीच्या चौकशीत काही धक्कादायक नावे घेतल्याची चर्चा आहे, ज्यामुळे मंत्री कार्यालयातील इतर कर्मचारी आणि खासगी सचिव संशयाच्या भोवऱ्यात असल्याचे बोलले जात आहे.

मंत्री झिरवाळ यांची प्रतिक्रिया

या घटनेवर मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी प्रतिक्रिया दिली की, संबंधित कर्मचारी हा सरकारी कर्मचारी असून त्याच्या वैयक्तिक कृत्याशी माझा किंवा माझ्या सचिवांचा काही संबंध नाही. मात्र या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, असा त्यांनी आग्रह धरला. त्यांनी स्पष्ट केले की, “जर या लाचखोरीच्या प्रकरणात माझ्यापर्यंत किंवा माझ्या कार्यालयातील इतर कोणापर्यंत धागेदोरे पोहोचले, तर मी तत्काळ मंत्रीपदाचा राजीनामा देईन.”

इतिहासातील तिसरी मोठी कारवाई

मंत्रालयात मंत्र्यांच्या दालनात एसीबीने कारवाई करण्याची ही तिसरी घटना आहे. यापूर्वी काँग्रेस सरकारच्या काळात राजेंद्र दर्डा यांच्या कार्यालयावर अशी कारवाई झाली होती. त्यानंतर भाजपचे नेते एकनाथ खडसे महसूल मंत्री असताना त्यांच्या कार्यालयातील सहाय्यकावर लाचखोरी प्रकरणी कारवाई करण्यात आली होती. आता नरहरी झिरवाळ हे तिसरे मंत्री ठरले आहेत, ज्यांच्या कार्यालयात थेट एसीबीने कारवाई केली आहे.

महायुती सरकारसाठी मोठा धक्का

अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर महायुती सरकार संवेदनशील स्थितीत आहे. विरोधकांनी या परिस्थितीचा फायदा घेऊन सरकारवर दबाव वाढवला आहे. अशातच मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या दालनातील लिपिकाला लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्याची घटना महायुती सरकारसाठी मोठा धक्का ठरली आहे. काँग्रेस आणि शिवसेना ठाकरे गटाने या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांकडे झिरवाळ यांचा राजीनामा मागत तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

प्रकरणाचे राजकीय परिणाम

राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे की, या घटनेमुळे महायुती सरकारवर दबाव वाढेल आणि विरोधकांनी सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत सत्तेच्या दबावाचा वापर करु शकतात. मंत्री कार्यालयातील ही कारवाई म्हणजे राज्यातील लाचलुचपत प्रतिबंधक यंत्रणेची प्रभावी कारवाई असून, भविष्यात इतर मंत्र्यांच्या कार्यालयातदेखील अशी कारवाई होण्याची शक्यता दर्शवते.

विशेष म्हणजे, या प्रकरणामुळे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांची सार्वजनिक प्रतिमा धोक्यात आली आहे. तरीही त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्या वैयक्तिक नातेसंबंधांमुळे कोणत्याही प्रकारचे गैरवर्तन सरकार किंवा त्यांच्या कार्यालयाशी जोडले जाणार नाही. त्यांनी आश्वस्त केले की, लाचखोरीच्या या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल आणि दोषींवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई होणार आहे.

मंत्रालयातील ही कारवाई फक्त एका लिपिकापुरती मर्यादित नसून, लाचलुचपत प्रतिबंधक यंत्रणांच्या सजगतेचे उदाहरण आहे. भविष्यात शासन आणि मंत्र्यांच्या कार्यालयात कार्यपद्धती अधिक पारदर्शक बनविण्याची गरज आहे, असा संदेश या घटनेतून स्पष्ट होतो.

या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, मंत्रालय आणि सरकारसाठी महायुती सरकारवर सार्वजनिक विश्वास कायम ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. नागरिक, पत्रकार, आणि राजकीय विश्लेषक या प्रकरणाकडे लक्ष ठेवून पुढील कारवाईची वाट पाहत आहेत.

read also:https://ajinkyabharat.com/1-house-fire-in-balapur-taluka-loss-worth-lakhs-to-civilians/