संभाजीनगर जिल्ह्यातील गंगापूर विधानसभा मतदारसंघातून चौथ्यांदा निवडून आलेले
आमदार प्रशांत बंब हे शिक्षक विरोधी भूमिकेमुळे महाराष्ट्राला सुपरिचित झालेत.
शिक्षक शाळेत शिकवित नाहीत तसेच मुख्यालयी राहत नसल्याने गुणवत्ता ढासळत असल्याचा त्यांचा
Related News
“१० लाख भरल्याशिवाय उपचार नाही”, गर्भवतीचा मृत्यू; पुण्यात संतापाची लाट
ईद साजरी करताना गंगा-जमूनी संस्कृतीचे दर्शन शिरखुर्मा वाटप करून सुधाकरराव नाईक शिक्षण संस्थांमध्ये ईद उत्सव उत्साहात
शेतकरी फार्मर आयडीसाठी दिंडी व विशेष शिबिराचे आयोजन
धावत्या रेल्वेखाली उडी घेऊन युवकाची आत्महत्या;
सोन्याच्या दरात विक्रमी वाढ! 90,000 पार; पण लवकरच मोठी घसरण येणार?
सलमान खान भावूक: ‘सिकंदर’साठी सहकलाकारांकडून समर्थनाचा अभाव
खासदार बळवंतभाऊ वानखडे यांची लोकसभेत जोरदार मागणी…..
रस्त्यांच्या समस्येवर उपाय – ग्रामशेतरस्ता समितीच्या स्थापनेसाठी शेतकऱ्यांची जोरदार मागणी
चोहोटा बाजार परिसरातील पाणीटंचाई
आठवपैल: एका आठवणीच्या किनाऱ्यावर
सातपुड्याच्या पायथ्याशी हिंस्र वन्यप्राण्यांचा वावर; शेतकऱ्यांची दहशत
तुमचे वैयक्तिक आरोग्य उत्तम राहण्यासाठी काय करावे?
गेल्या काही वर्षांपासूनचा आरोप आहे. शिक्षकांनी गावात राहण्याचा कायदा असूनही ते शहरात राहतात.
गावात राहत असल्याचे खोटे कागदपत्र दाखवून घरभाडे वसूल करतात यासाठी
सरकार दरवर्षी शिक्षकांना दोन हजार कोटी घरभाडे देत आहे. शिक्षकच नाही तर ग्रामसेवकही याच पद्धतीने वागतात.
ते गावात राहत नाहीत. ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक, शिक्षक, कृषी सहाय्यक,
पटवारी या सर्वांनी गावात राहणं बंधनकारक असतांना ते राहत नाहीत आणि खोटं घरभाडे उचलतात असं त्यांच मत आहे.
सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर आमदार बंब यांनी मुख्यालयाबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर त्यांच्या विरोधात शिक्षकांनी निषेध मोर्चे काढलेत.
काही शिक्षकांनी तर आमदार महोदयांना सरळ फोन करून काही प्रश्न उपस्थित केलेत.
पिढ्या बरबाद करण्यास शिक्षक मंडळी जबाबदार असून शिक्षक ढ आहेत, त्यांना काहीच येत नाही
असा थेट आरोप त्यांनी लावल्याने या अधिवेशनाची ऐतिहासिक नोंद राहील.
शिक्षकांना काहीच येत नसेल तर पात्रतेनुसार नियुक्त शिक्षकांच्या पदव्या बोगस आहेत असे म्हणावे का ?
शिक्षकांचे घरभाडे बंद करण्याची मागणी पुन्हा विधानसभेत केल्याने बंब विरुद्ध शिक्षक वाद पोलीस स्टेशनपर्यंत पोहोचला.
त्यांचा शिक्षकांविरोधी मोर्चा शिक्षक व पदवीधर आमदारापर्यंत येऊन पोहोचला.
राज्यविधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांनी शिक्षक व पदवीधर आमदारांची आवश्यकता नसल्याने त्यांची पदे रद्द करण्याची मागणी केली.
४०-५० वर्षांपूर्वी सहा टक्के आमदार इथे शिक्षित यायचे, आता शिक्षित आमदारांची संख्या वाढल्याने शिक्षक व पदवीधर आमदारांची गरज नाही
असे बंब यांना वाटते. सभागृहात जेव्हा शिक्षित आमदारांची संख्या कमी होती तेव्हा त्यांच्यामध्ये सेवाभाव होता.
तेव्हा आमदार व खासदारांना वेतनाची व पेन्शनची गरज भासली नव्हती. सभागृहात जेव्हा शिक्षित आमदार नव्हते तेव्हा सरकारी शाळांना दर्जा होता.
सुरुवातीच्या काही दशकातील सरकारी शाळेत शिकणारे बहुसंख्य विद्यार्थी मोठ्या पदापर्यंत पोहोचलेत.
विशिष्ट हितसंबंधांना प्रतिनिधित्व देणारे विधानपरिषद सभागृह आहे. शिक्षक, पदवीधर व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून
प्रतिनिधी विधानपरिषदेवर निवडून जातात. संविधानाच्या कलम १६९ नुसार विधानपरिषदेची तरतूद केली आहे.
विधानपरिषदेचे एकूण सभासद संख्या ७८ असून त्यापैकी १/१२ सभासद त्या राज्यातील पदवीधारकांमधून निवडले जातात.
तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संस्थांमध्ये तीन वर्षापासून शिक्षक असणाऱ्या शिक्षकांच्या मतदारसंघातून १/१२ सभासद निवडले जातात.
म्हणजेच पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातून प्रत्येकी सात आमदार प्रत्यक्ष पद्धतीने निवडले जातात.
आता या आमदारांची आवश्यकता नसल्याचे आमदार बंब यांनी विधानसभेत मांडल्यानंतर त्याचे पडसाद विधानपरिषदेत उमटले.
शिक्षक आमदारांनी आक्रमक होऊन आमदार बंब यांचा समाचार घेतला. विधानपरिषद या सभागृहाची आवश्यकता आहे किंवा नाही हा मुळात वादाचा मुद्दा बनला.
शिक्षक संघटना आणि शिक्षक आमदार यांचा शिक्षकांना पाठिंबा असल्याने शिक्षक निढर झालेत असे आमदार बंब यांना वाटते.
शिक्षक हे पद विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी आहे. मात्र त्यांच्याकडे १०५ अशैक्षणिक कामांचा
बोजा असल्याने त्यांना अध्यापन करण्यास पुरेसा वेळ मिळत नसल्याचा खुलासा शिक्षक करतात.
ग्रामीण भागात काही राबवायचे असेल तर त्याकरिता प्राधान्याने पहिले शिक्षकांचे नावं पुढे येतात.
ज्या शाळेत पटसंख्या कमी आहे त्या शाळेत एका शिक्षकांकडे दोन वर्ग आहेत. त्यापैकी एकाकडे मुख्याध्यापकाचा प्रभारही असतो.
रोजचे अहवाल आणि ऑनलाईन कामे करावी लागतात.
त्याकरिता प्राथमिक शाळेत शिपाई व शिक्षकेत्तर कर्मचारी नसल्याने तीही जबाबदारी शिक्षकांनाच सांभाळावी लागते.
सरकारने शालेय पोषण आहार सुरू केल्यापासून विद्यार्थ्यांना सकस आहार मिळावा यासाठी रोज
भाजीपाला आणणे तसेच पूरक आहार देण्याची जबाबदारीही शिक्षकांकडेच सोपविली.
जिल्हा परिषदेच्या शाळेत फक्त गावातील गरिबांची मुले शिकतात. शिक्षकांची, आमदार, खासदारांची आणि इतर
कर्मचाऱ्यांची मुलं शिकत नाहीत हे खरे आहे. मात्र त्याला फक्त शिक्षकच जबाबदार आहेत असे म्हणता येणार का ?
जिल्हा परिषदेच्या शाळेत असणारा अभ्यासक्रम राज्य मंडळाचा आहे. तर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ
म्हणजेच सी. बी. एस. ई चा अभ्यासक्रम शहरी भागात असलेल्या इंग्रजी माध्यमांच्या बहुसंख्या खाजगी शाळांमध्ये शिकविल्या जातो.
साहजिकच स्पर्धा अधिक असल्याने पालकांचा कल इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे वाढला.
विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा म्हणून गावाच्या वातावरणापासून मुलं दूर ठेवण्याचा प्रयत्न होतो.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये प्राथमिक सुविधाही पुरेशा नसतात, असल्या तर त्याची अवस्था बिकट असते.
शाळेच्या इमारती आणि प्राथमिक सुविधा सरकारी अनुदानातून केल्या जातात.
मात्र त्या इमारतींची उंची आणि सुविधांचा दर्जा समाधानकारक नाही.
ते बांधकाम जिल्हा परिषदेच्या तसेच लोकप्रतिनिधींच्या नियंत्रणात होत असल्याने त्यास तेही जबाबदार ठरतात.
पोषण आहारातील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणं पुढे आलीत.
घरभाडे भत्ता हा वेतनाचाच भाग आहे असे काहींचे मत आहे. गावाच्या विकासाकरीता शिक्षक, ग्रामसेवक,
पटवारी यांनी मुख्यालयी राहावे अशी अपेक्षा आमदार बंब करीत असले तरी त्या विकासाची प्रमुख जबाबदारी लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदारांची नव्हे का ?
गावात अडचणी असतात, त्या समजून घेऊन शासन दरबारी मांडण्यासाठी या शिक्षकांनी
प्रयत्न करावे म्हणून त्यांनी मुख्यालयी राहावे अशी अपेक्षा आमदार बंब यांना आहे.
त्याकरिता स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत, याचा आमदार बंब यांना विसर पडला.
डिजिटल युगात मोबाईलच्या एका क्लिकवर सर्व माहिती गावातील प्रत्येक तरुण प्राप्त करू शकतात.
७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार लोकसभागातून स्थानिक विकास या उद्देशाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा बहाल केला.
तरीही गावातील प्राथमिक गरजा पूर्ण होत नसेल तर शिक्षकांसह इतर कर्मचारी मुख्यालयी राहिल्याने ते प्रश्न सुटणार असे वाटते का ?
स्वातंत्र्याच्या आणि संविधानाच्या अमृत महोत्सवानंतरही गावातील प्राथमिक प्रश्न सुटले नसेल तर त्याला लोकप्रतिनिधी जबाबदार ठरतात.
लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण कमी पडले असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
घरभाडे भत्ता पात्रतेसाठी ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी अनिवार्य करणेबाबत ७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी महाराष्ट्र शासनाने
आदेश काढतांना १९८८ व १९९० मधील शासन निर्णयात दुरुस्ती केली. तसेच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेतला.
याचा अर्थ भविष्यात घरभाडे भत्ता धोरण वादग्रस्त ठरणार. शिक्षणाचा दर्जा खालावला हे खरे असले तरी त्याला अनेक घटक कारणीभूत ठरतात.
शैक्षणिक क्षेत्रात बोकाळलेला भ्रष्टाचार तसेच सरकारी धोरणांमध्येही काही उणिवा आहेत.
राजकारण हा व्यवसाय बनल्याने व्यवस्थेसमोरील अडचणी वाढल्यात.
म्हणूनच सामाजिक, राजकीय व शैक्षणिक मुल्ये ढासळत आहेत हे मात्र खरे.
प्रा. डॉ. विनोद गायकवाड,
राजकीय विषयाचे अभ्यासक
मो. ९८५०३२४२०२.
