अभिजीत दिपके यांच्या आर्थिक स्रोतांवर प्रश्नचिन्ह? वडिलांच्या मालमत्तेच्या चौकशीची मागणी; निवडणूक आयोग आणि GST विभागाला पत्र
CJP च्या निधीवर पुन्हा प्रश्न; RTI कार्यकर्त्याने केली चौकशीची मागणी
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आणि तिचे संस्थापक अभिजीत दिपके हे दिल्लीतील जंतर-मंतर आंदोलनानंतर देशभर चर्चेत आले आहेत. नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून झालेल्या आंदोलनानंतर CJP ला मिळणाऱ्या निधीबाबत विविध स्तरांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर गुजरातमधील सुरत येथील माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनी अभिजीत दिपके यांच्या वडिलांच्या मालमत्तेची तसेच CJP साठी जाहीर करण्यात आलेल्या कायदेशीर बचाव निधीची आर्थिक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
या संदर्भात अमित तिवारी यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय जीएसटी (GST) विभागाला पत्र पाठविल्याचा दावा केला आहे. या पत्रात CJP ला मिळणाऱ्या निधीचे स्रोत, पक्षाच्या आर्थिक व्यवहारांची पारदर्शकता आणि संबंधित कायद्यांचे पालन झाले आहे का, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या निषेधार्थ CJP ने आंदोलन छेडले होते. या आंदोलनाला देशभरातून काही प्रमाणात पाठिंबा मिळाला. मात्र आंदोलनानंतर सोशल मीडियावर आणि राजकीय वर्तुळात CJP ला कथित विदेशी निधी मिळत असल्याचे दावे केले जाऊ लागले. या दाव्यांबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
Related News
मैत्री दिनी जगाला मोठा दिलासा! अमेरिका-इराण युद्ध टळणार? ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय
FD Rates: 8.3% पर्यंत व्याजाची संधी; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘या’ बँकांच्या एफडी योजना ठरतील फायदेशीर
‘माझा संबंध सिद्ध झाला तर सार्वजनिक जीवनातून निवृत्ती घेईन’; दिलीप वळसे पाटील यांचे मोठे आव्हान
अभिजीत दिपकेंच्या भेटीवरून महायुतीत खळबळ! शिंदेंनी संजय शिरसाट, बच्चू कडूंना झापलं?
Bajaj Pulsar चा नवा अवतार! 12 ऑगस्टला होणार मोठा धमाका
याच दरम्यान RTI कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनी या संपूर्ण प्रकरणात आर्थिक चौकशीची मागणी करत संबंधित यंत्रणांकडे पत्रव्यवहार केला आहे.
वडिलांच्या आर्थिक स्थितीबाबतही उपस्थित केले प्रश्न
अमित तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात अभिजीत दिपके यांचे वडील भगवानराव दिपके यांच्या आर्थिक स्थितीचीही चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भगवानराव दिपके हे महाराष्ट्र सरकारचे निवृत्त कर्मचारी आहेत.
तिवारी यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, एका निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्याने आपल्या मुलाला परदेशात उच्च शिक्षणासाठी पाठवले असल्यास त्यासाठी लागलेल्या आर्थिक स्रोतांची तपासणी झाली पाहिजे. या संदर्भातील सर्व आर्थिक व्यवहारांची संबंधित यंत्रणांनी चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
कायदेशीर बचाव निधीवरही प्रश्न
CJP च्या समर्थकांकडून पक्षाच्या कायदेशीर लढ्यासाठी निधी उभारला जात असल्याची माहिती यापूर्वी समोर आली होती. याच मुद्द्यावर अमित तिवारी यांनी आक्षेप घेतला आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जर CJP साठी कायदेशीर बचाव निधी म्हणून मोठ्या प्रमाणात, म्हणजेच सुमारे एक कोटी रुपयांचा निधी गोळा केला जात असेल, तर त्या निधीचा स्रोत, त्याची नोंद आणि आर्थिक व्यवहारांची माहिती तपासली जाणे आवश्यक आहे.
तसेच लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 मधील कलम 29-ए अंतर्गत राजकीय पक्षांवर असलेल्या नियमांचे पालन CJP करत आहे की नाही, याचीही निवडणूक आयोगाने तपासणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
विदेशी निधीच्या आरोपांवर अद्याप अधिकृत भूमिका नाही
CJP ला विदेशातून निधी मिळाल्याचे आरोप विविध स्तरांवर करण्यात येत आहेत. मात्र या आरोपांबाबत अद्याप कोणत्याही तपास यंत्रणेने अधिकृत निष्कर्ष जाहीर केलेला नाही. तसेच विदेशी निधी मिळाल्याचा आरोप सिद्ध झालेला नाही.
त्यामुळे सध्या हे आरोप आणि चौकशीची मागणी या टप्प्यावर असून, संबंधित यंत्रणांकडून अधिकृत तपास किंवा निष्कर्ष समोर येणे बाकी आहे.
अभिजीत दिपके यांचे भाजपवर गंभीर आरोप
दरम्यान, अभिजीत दिपके यांनीही अलीकडच्या काळात भारतीय जनता पक्षावर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी असा दावा केला की, भाजपकडून त्यांना पक्षात सामील होण्यासाठी मोठी ऑफर देण्यात आली होती. मात्र त्यांनी ती ऑफर नाकारल्याचे सांगितले.
या दाव्यांवर भाजपकडून अधिकृत प्रतिक्रिया काय आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
जंतर-मंतर आंदोलनावरून केंद्र सरकारवर टीका
जंतर-मंतर आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर आणि विशेषतः महिला आंदोलकांवर पोलिसांकडून कारवाई झाल्याचा आरोप अभिजीत दिपके यांनी केला आहे. त्यांनी काही मुलींना मारहाण झाल्याचा आणि त्यांच्या डोक्याला दुखापत झाल्याचा दावा केला.
या घटनेबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माफी मागावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या कारवाईबाबत विविध राजकीय पक्षांनी वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्या असून या प्रकरणावरून राजकीय वातावरण तापले आहे.
पुढे काय?
RTI कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर निवडणूक आयोग, केंद्रीय जीएसटी विभाग किंवा इतर संबंधित यंत्रणा या प्रकरणात प्राथमिक पडताळणी करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दुसरीकडे, CJP वर होत असलेले विदेशी निधीचे आरोप, कायदेशीर बचाव निधीचा मुद्दा आणि अभिजीत दिपके यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी यामुळे हे प्रकरण आणखी चर्चेत आले आहे.
मात्र, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, सध्या या प्रकरणात चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित आरोपांची अधिकृत चौकशी पूर्ण झालेली नाही आणि कोणत्याही सक्षम प्राधिकरणाने अभिजीत दिपके, त्यांच्या कुटुंबीयांवर किंवा CJP विरोधातील आरोप सिद्ध केलेले नाहीत. त्यामुळे पुढील अधिकृत घडामोडी आणि तपास यंत्रणांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
