SIR मोहिमेवरून नवा वाद! सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्नांवर निवडणूक आयोगाची कोंडी? ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयांवरून नवे प्रश्न उपस्थित
SIR मोहिमेतील फॉर्म-६, ECINet प्रणाली आणि मतदारांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेवरून वाद; आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रातील दाव्यांवर चर्चेला उधाण
Supreme Court on Gyanesh Kumar: मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेवरून देशातील राजकीय वातावरण तापले असतानाच, निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत नवे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांवर विरोधकांकडून टीका होत असताना, आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील दाव्यांमुळे या प्रकरणाची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. आयोगातील प्रमुख निर्णय सामूहिक चर्चा आणि सर्वसंमतीने घेतले जातात, असा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. मात्र, काही प्रशासकीय आणि तांत्रिक मुद्द्यांवर स्पष्ट उत्तरे नसल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे.
SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदारांच्या नावांची पडताळणी, नावांचा समावेश आणि वगळण्याची पद्धत, तसेच डिजिटल प्रणालीच्या कार्यक्षमतेबाबत विविध प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विशेषतः फॉर्म-६ मधील बदल, ECINet या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या मर्यादा आणि वैध मतदारांची नावे पुन्हा यादीत समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेबाबत स्पष्टीकरणाची मागणी होत आहे.
SIR: फॉर्म-६ मधील बदल नेमका कशासाठी?
SIR प्रक्रियेदरम्यान फॉर्म-६ च्या वापरावरून वाद निर्माण झाल्याचा दावा संबंधित वृत्तात करण्यात आला आहे. मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या या फॉर्ममधील बदलाबाबत निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात तो बदल म्हणजे केवळ सुधारणा नसून स्वतंत्र दस्तऐवज असल्याचे स्पष्ट केल्याचे सांगितले जाते.
Related News
Prahaar OTT Release: ललित प्रभाकरचा ‘प्रहार’ घरबसल्या पाहता येणार? रिलीज डेटबाबत मोठी अपडेट!
PM किसानसोबत नमोचेही ₹4,000 मिळणार? 30 ऑक्टोबरच्या हप्त्याबाबत जाणून घ्या सत्य
पेट्रोल पंपांवरील अस्वच्छ टॉयलेट्सना बसणार लगाम! BPCLचा मोठा निर्णय, जाणून घ्या 5 महत्त्वाच्या गोष्टी
राहुल गांधींच्या ताफ्यात भीषण अपघात; 5 गाड्या आणि रुग्णवाहिकेची धडक, राहुल गांधी सुरक्षित
मुंबईत ATS चा मोठा दणका! जैश-ए-मोहम्मदशी कथित संबंध, माहिममधून 33 वर्षीय तरुणाला अटक
अजय देवगणच्या ‘दृश्यम 3’चा बॉक्स ऑफिसवर धमाका! 363 कोटींची कमाई, 253 कोटींचा नफा
अमित शाह मानहानी प्रकरणात राहुल गांधींना दिलासा; 2018 पासून सुरू होता कायदेशीर लढा
नागपूर पोलिसांचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’! विश्वास नांगरे पाटलांचं विधान चर्चेत, 4 मोठ्या कारवायांनी ड्रग्स माफियांना धडकी
नांदेड शेतकरी मृत्यू प्रकरणाचा धक्कादायक खुलासा! 7 हजारांच्या कर्जासाठी ७५ हजारांची मागणी? मुख्य आरोपी फरार
भिमाशंकर प्रकल्पावरून मेघना बोर्डीकरांचा विरोधकांना थेट सवाल! लवासा-अँबी व्हॅलीच्या वेळी आंदोलन का नाही?
2 वर्षांच्या स्वरश्री हेगडेने तबला वादनातून गाजवले नाव, इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये स्थान
हॅरिस रौफ विल जॅक्सवर धावला, 3 मोठ्या घडामोडी ;मैदानात मोठा राडा!
मात्र, या बदलाची आवश्यकता काय होती, तो कोणत्या प्रशासकीय निर्णयानुसार लागू करण्यात आला आणि त्यामागील नेमकी कारणे कोणती, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या संदर्भात दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी लेखी आक्षेप नोंदवल्याचा दावा संबंधित वृत्तात करण्यात आला आहे.
जर आयोगातील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांमध्ये एखाद्या प्रक्रियेबाबत मतभेद असतील, तर निर्णय सर्वसंमतीने घेतले जातात या दाव्याची पडताळणी कशी करायची, असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होतो. तथापि, संबंधित आक्षेपांचे नेमके स्वरूप आणि त्यावरील आयोगाचे अधिकृत स्पष्टीकरण उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे तपासणे आवश्यक आहे.
ECINet प्रणालीमुळे वैध मतदारांच्या नावांचा प्रश्न?
निवडणूक आयोगाच्या डिजिटल व्यवस्थापन प्रणालीशी संबंधित मुद्दाही या वादाच्या केंद्रस्थानी असल्याचे वृत्त आहे. संबंधित माहितीनुसार, निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांनी (Electoral Registration Officers – EROs) निश्चित प्रक्रियेनुसार काही मतदारांना वैध ठरवले होते. त्यानंतर त्यांची नावे वगळण्यासंबंधीचा पूर्वीचा निर्णय बदलण्यासाठी ईमेलद्वारे विनंती करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
या प्रकरणात ECINet सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून आवश्यक बदल करता येत नसल्याची अडचण समोर आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. परिणामी, वैध ठरवलेल्या मतदारांची नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात अडथळे येत असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे वृत्त आहे.
या तांत्रिक अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी आयोगाने कोणती पावले उचलली, संबंधित अधिकाऱ्यांना काय सूचना दिल्या आणि मतदारांची नावे वेळेत पुनर्स्थापित झाली का, याबाबत स्पष्ट माहिती समोर येणे महत्त्वाचे आहे. मतदार यादीतील त्रुटींचा थेट परिणाम नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर होऊ शकतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये पारदर्शकता आणि तक्रार निवारणाची प्रभावी व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.
माहिती अधिकाराच्या अर्जातूनही उपस्थित झाले प्रश्न
तेलंगणातील करीमनगर येथील सामाजिक कार्यकर्ते एम. ए. मुजीब अय्युब यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत निवडणूक आयोगाकडे अर्ज दाखल केल्याचा उल्लेख संबंधित वृत्तात आहे. मतदारांच्या डेटामधील त्रुटी शोधण्यासाठी कोणती पद्धत वापरली जाते, त्यासाठी कोणते सॉफ्टवेअर वापरले जाते आणि संबंधित प्रणाली स्वयंचलितपणे नावे शोधते का, अशा स्वरूपाचे प्रश्न या अर्जातून विचारण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
याशिवाय, वैध मतदाराचे नाव चुकीने वगळले जाण्याची शक्यता कमी करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, याबाबतही माहिती मागवण्यात आली होती. मात्र, गोपनीयतेचा मुद्दा पुढे करून आयोगाने माहिती देण्यास नकार दिल्याचा दावा संबंधित वृत्तात करण्यात आला आहे.
या संदर्भात महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, मतदारांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता यांच्यात योग्य समतोल राखणे आवश्यक आहे. वैयक्तिक माहिती उघड न करता प्रणालीची कार्यपद्धती, त्रुटी दुरुस्तीची प्रक्रिया आणि सुरक्षिततेसाठी केलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती देता येते का, हा प्रश्नही चर्चेत आहे.
सर्वसंमतीच्या दाव्याची पडताळणी कशी होणार?
निवडणूक आयोगाने प्रमुख निर्णय सामूहिक चर्चेनंतर आणि सर्वसंमतीने घेतले जात असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्याचा दावा आहे. मात्र, काही निर्णयांवर आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त आणि तांत्रिक प्रश्नांची उत्तरे उपलब्ध नसल्याचे आरोप यामुळे आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
तथापि, एखाद्या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला जाणे आणि संपूर्ण निर्णयप्रक्रिया सर्वसंमतीने होत नसल्याचे सिद्ध होणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे प्रतिज्ञापत्रातील नेमका मजकूर, संबंधित आयुक्तांचे लेखी आक्षेप आणि न्यायालयात सादर केलेली कागदपत्रे तपासल्यानंतरच या दाव्यांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करता येईल.
१ नोव्हेंबरपासून इंडिया आघाडीचे आंदोलन?
दरम्यान, इंडिया आघाडी १ नोव्हेंबरपासून ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात पुन्हा आंदोलन सुरू करणार असल्याचा दावा संबंधित वृत्तात करण्यात आला आहे. SIR प्रक्रियेतील कथित त्रुटी, मतदारांच्या नावांबाबत उपस्थित झालेल्या तक्रारी आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरील प्रश्न हे आंदोलनाचे प्रमुख मुद्दे ठरू शकतात.
मात्र, आंदोलनाचे नेमके स्वरूप, सहभागी पक्षांची अधिकृत भूमिका आणि कार्यक्रमाचे वेळापत्रक याबाबत स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी आवश्यक आहे.
SIR : मतदार यादीतील पारदर्शकता ठरणार महत्त्वाची
मतदार यादी ही लोकशाही प्रक्रियेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. पात्र नागरिकाचे नाव यादीत असणे आणि अपात्र नोंदींची योग्य पडताळणी होणे या दोन्ही बाबी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. SIR प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी, फॉर्म-६ मधील बदल आणि नावांच्या समावेश-वगळण्याबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न यांची स्पष्ट उत्तरे मिळाल्यास निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास टिकवण्यास मदत होऊ शकते.
सध्या या प्रकरणात आयोगाचे प्रतिज्ञापत्र, संबंधित कागदपत्रे आणि सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. न्यायालय या मुद्द्यांवर काय भूमिका घेते आणि निवडणूक आयोगाकडून कोणते स्पष्टीकरण दिले जाते, याकडे राजकीय पक्षांसह मतदारांचे लक्ष लागले आहे.
महत्त्वाची टीप: या वृत्तातील काही आरोप आणि दावे उपलब्ध करून दिलेल्या मजकुरावर आधारित आहेत. प्रकाशनापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्र, सुनावणीचे अधिकृत तपशील आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका यांची स्वतंत्र पडताळणी करावी.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/8-2/
