राहुल गांधींना मोठा दिलासा! अमित शाह मानहानी प्रकरणात न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; 2018 पासून सुरू होता खटला
सुल्तानपूर, उत्तर प्रदेश : काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याशी संबंधित अमित शाह मानहानी प्रकरणात मोठी घडामोड समोर आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याबाबत केलेल्या टिप्पणीशी संबंधित या प्रकरणात सुल्तानपूर येथील न्यायालयाने राहुल गांधी यांची निर्दोष सुटका केल्याचे वृत्त आहे. सोमवारी, 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी झालेल्या या घडामोडीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. निकालाच्या दिवशी राहुल गांधी स्वतः न्यायालयात उपस्थित होते, अशी माहिती उपलब्ध वृत्तात देण्यात आली आहे.
2018 मध्ये दाखल झालेल्या या मानहानी प्रकरणाचा प्रवास अनेक वर्षे सुरू होता. भाजप नेते आणि सुल्तानपूर जिल्हा सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष विजय मिश्रा यांनी राहुल गांधी यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. राहुल गांधी यांनी केलेली टिप्पणी मानहानीकारक असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता. त्यानंतर या प्रकरणाची न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली.
नेमकं काय आहे अमित शाह मानहानी प्रकरण?
हे प्रकरण मे 2018 मधील कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराशी संबंधित आहे. त्या काळात राहुल गांधी यांनी बंगळुरू येथे पत्रकार परिषद घेतली होती. या पत्रकार परिषदेदरम्यान त्यांनी भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्याबाबत टिप्पणी केली होती.
Related News
पेट्रोल पंपांवरील अस्वच्छ टॉयलेट्सना बसणार लगाम! BPCLचा मोठा निर्णय, जाणून घ्या 5 महत्त्वाच्या गोष्टी
राहुल गांधींच्या ताफ्यात भीषण अपघात; 5 गाड्या आणि रुग्णवाहिकेची धडक, राहुल गांधी सुरक्षित
मुंबईत ATS चा मोठा दणका! जैश-ए-मोहम्मदशी कथित संबंध, माहिममधून 33 वर्षीय तरुणाला अटक
अजय देवगणच्या ‘दृश्यम 3’चा बॉक्स ऑफिसवर धमाका! 363 कोटींची कमाई, 253 कोटींचा नफा
नागपूर पोलिसांचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’! विश्वास नांगरे पाटलांचं विधान चर्चेत, 4 मोठ्या कारवायांनी ड्रग्स माफियांना धडकी
नांदेड शेतकरी मृत्यू प्रकरणाचा धक्कादायक खुलासा! 7 हजारांच्या कर्जासाठी ७५ हजारांची मागणी? मुख्य आरोपी फरार
भिमाशंकर प्रकल्पावरून मेघना बोर्डीकरांचा विरोधकांना थेट सवाल! लवासा-अँबी व्हॅलीच्या वेळी आंदोलन का नाही?
2 वर्षांच्या स्वरश्री हेगडेने तबला वादनातून गाजवले नाव, इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये स्थान
हॅरिस रौफ विल जॅक्सवर धावला, 3 मोठ्या घडामोडी ;मैदानात मोठा राडा!
न्यायाधीशांवर सौरभ दास यांचा मोठा हल्लाबोल! ‘अनेकांनी देशाला धोका दिला, संविधानाशी फ्रॉड केला’
‘रेड फ्लॅग’ ट्रोलिंगवर विजय देवरकोंडाचा मास्टरस्ट्रोक! 1 व्हिडीओ शेअर करत टीकाकारांना लगावला टोला
शिल्पा रावचा कॉन्सर्टमध्ये अपमान? माईक बंद केल्याच्या आरोपाने खळबळ; पती रितेश कृष्णनचा संताप!
राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेत भाजप नेते विजय मिश्रा यांनी त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाईची मागणी केली. संबंधित वक्तव्यामुळे अमित शाह यांची प्रतिष्ठा धुळीस मिळाल्याचा दावा करत त्यांनी मानहानीची तक्रार दाखल केली होती.
उपलब्ध माहितीनुसार, 4 ऑगस्ट 2018 रोजी विजय मिश्रा यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात सुल्तानपूर येथे तक्रार दाखल केली. त्यानंतर हे प्रकरण सुरुवातीला दिवाणी न्यायालयात होते आणि पुढे खासदार-आमदार प्रकरणांसाठी असलेल्या एमपी-एमएलए न्यायालयात गेले.
या प्रकरणामुळे राहुल गांधी यांना न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागले. मात्र, राहुल गांधी यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळले होते. हे प्रकरण सत्ताधारी पक्षाकडून करण्यात आलेले कारस्थान असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.
2018 पासून सुरू होता कायदेशीर लढा
राहुल गांधी यांच्याविरोधातील या प्रकरणाची सुनावणी विविध टप्प्यांतून पुढे गेली. तक्रार दाखल झाल्यानंतर न्यायालयात साक्षीपुरावे आणि इतर कायदेशीर बाबींची प्रक्रिया पार पडली.
उपलब्ध वृत्तानुसार, 27 नोव्हेंबर 2023 रोजी न्यायालयाने राहुल गांधी यांना आरोपी म्हणून समन्स जारी केले होते. त्यानंतर 20 फेब्रुवारी 2024 रोजी राहुल गांधी स्वतः सुल्तानपूर न्यायालयात हजर झाले.
न्यायालयात हजर झाल्यानंतर त्यांना प्रत्येकी 25 हजार रुपयांच्या दोन मुचलक्यांवर जामीन मंजूर करण्यात आला होता. या प्रक्रियेनंतर खटल्याची सुनावणी पुढे सुरू राहिली.
राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रकरणात राहुल गांधी यांना न्यायालयात उपस्थित राहावे लागल्याने या खटल्याकडे काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांच्या समर्थकांचे लक्ष होते.
न्यायालयात तीन साक्षीदारांच्या जबानी
या मानहानी प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान तक्रारदार विजय मिश्रा यांच्यासह अनिल मिश्रा आणि रामचंद्र दुबे या तीन साक्षीदारांच्या जबानी नोंदवण्यात आल्याची माहिती उपलब्ध वृत्तात देण्यात आली आहे.
फौजदारी प्रकरणांमध्ये साक्षीदारांचे जबाब, उपलब्ध पुरावे आणि संबंधित कायदेशीर तरतुदी यांचा विचार करून न्यायालय निर्णय घेत असते. या प्रकरणातही न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान साक्षीदारांच्या जबानी नोंदवण्यात आल्या होत्या.
या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर आता राहुल गांधी यांच्या निर्दोष सुटकेची बातमी समोर आली आहे. त्यामुळे 2018 मध्ये सुरू झालेल्या या प्रकरणाला महत्त्वाचे वळण मिळाल्याचे मानले जात आहे.
मात्र, न्यायालयाच्या निकालातील नेमकी कारणे, आदेशाचा संपूर्ण मजकूर आणि त्यातील कायदेशीर निष्कर्ष यांची अधिकृत आदेशपत्रावरून पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
राहुल गांधींच्या राजकीय कारकिर्दीच्या दृष्टीने महत्त्वाची घडामोड
राहुल गांधी हे काँग्रेसचे प्रमुख नेते असून राष्ट्रीय राजकारणात त्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. केंद्र सरकार आणि भाजपच्या धोरणांवर ते सातत्याने टीका करत असतात. त्यामुळे त्यांच्याशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांना राजकीय वर्तुळात विशेष महत्त्व प्राप्त होते.
अमित शाह यांच्याबाबतच्या टिप्पणीशी संबंधित मानहानी प्रकरणही याला अपवाद नव्हते. या प्रकरणाची सुरुवात कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान झाली होती. त्यानंतर तक्रार, न्यायालयीन सुनावणी, समन्स आणि जामीन अशा विविध टप्प्यांतून हा खटला पुढे गेला.
राहुल गांधी यांची निर्दोष सुटका झाल्याचे वृत्त खरे असल्यास, त्यांच्यासाठी ही महत्त्वाची कायदेशीर घडामोड ठरते. तथापि, या निकालाचा राजकीय परिणाम काय होईल, याबाबत सध्या ठोस निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल.
काय आहे पुढील महत्त्वाचा मुद्दा?
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा अधिकृत तपशील. निर्दोष सुटकेचा नेमका आधार काय होता, न्यायालयाने कोणत्या पुराव्यांचा विचार केला आणि आदेशात कोणती निरीक्षणे नोंदवली आहेत, हे अधिकृत निकालपत्रातून स्पष्ट होईल.
न्यायालयाचा आदेश उपलब्ध झाल्यानंतरच या प्रकरणातील कायदेशीर निष्कर्षांबाबत अधिक सविस्तर माहिती देता येईल. त्यामुळे सध्या उपलब्ध वृत्तातील माहिती आणि न्यायालयाच्या अधिकृत आदेशातील तपशील यांत फरक असल्यास तो लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
एकूणच, अमित शाह यांच्याशी संबंधित मानहानी प्रकरणात राहुल गांधी यांची निर्दोष सुटका झाल्याचे वृत्त समोर आल्याने राष्ट्रीय राजकारणात या प्रकरणाची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. 2018 मध्ये दाखल झालेल्या तक्रारीपासून सुरू झालेल्या या न्यायालयीन प्रवासातील ताज्या घडामोडीवर आता सर्वांचे लक्ष आहे.
