भिमाशंकर प्रकल्पावरून राजकीय वाद पेटला! लवासा-अँबी व्हॅलीचा दाखला देत मेघना बोर्डीकरांचा विरोधकांना थेट सवाल
आदित्य ठाकरे यांच्या टीकेनंतर मंत्री मेघना बोर्डीकर यांची सोशल मीडियावर भूमिका ; ६०० एकरांच्या जलविद्युत प्रकल्पावरून पर्यावरण आणि विकासाचा मुद्दा ऐरणीवर
भिमाशंकर परिसरात प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्पावरून महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापले आहे. या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड सुरू असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे आणि अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी सरकारवर टीका केली आहे. या टीकेला प्रत्युत्तर देताना मंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी लवासा आणि अँबी व्हॅली सिटी या प्रकल्पांचा दाखला देत विरोधकांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सह्याद्रीच्या परिसरात यापूर्वी मोठे प्रकल्प उभे राहत असताना आंदोलन का झाले नाही, असा सवाल त्यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे केला आहे.
भिमाशंकर परिसरातील सुमारे ६०० एकर क्षेत्रावर प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्पामुळे पर्यावरण, वृक्षतोड आणि विकास यांबाबतची चर्चा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे. एका बाजूला निसर्गाचे संरक्षण आणि जैवविविधता टिकवण्याची मागणी होत असताना, दुसऱ्या बाजूला विकासकामांना विरोध करताना समान निकष लावले जातात का, असा प्रश्न बोर्डीकर यांनी उपस्थित केला आहे.
Related News
भिमाशंकर प्रकल्पावरून वाद का?
भिमाशंकर परिसरात जलविद्युत प्रकल्प साकारण्याची योजना चर्चेत आहे. या प्रकल्पासाठी वृक्षतोड सुरू असल्याचा आरोप करत पर्यावरण संवर्धनाच्या मुद्द्यावरून सरकारला लक्ष्य केले जात आहे. सह्याद्रीचा नैसर्गिक परिसर, जंगलसंपत्ती आणि पर्यावरणीय समतोल यांचा विचार करून प्रकल्पाबाबत निर्णय घेतला पाहिजे, अशी भूमिका प्रकल्पाच्या विरोधकांकडून मांडली जात आहे.
शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी प्रकल्पस्थळी भेट देऊन त्याला विरोध दर्शविल्याचे वृत्त आहे. अभिनेते सयाजी शिंदे यांनीही या प्रकरणात सरकारवर टीका केली आहे. त्यामुळे हा मुद्दा केवळ पर्यावरणापुरता मर्यादित न राहता राजकीय चर्चेचा विषय बनला आहे.
या पार्श्वभूमीवर मंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सरकारच्या बाजूने भूमिका मांडत प्रकल्पविरोधकांना काही प्रश्न विचारले आहेत. विकासकामांना विरोध करताना भूतकाळातील मोठ्या प्रकल्पांबाबतही अशीच भूमिका घेतली होती का, याचे उत्तर मिळाले पाहिजे, असा त्यांच्या पोस्टचा आशय आहे.
लवासा आणि अँबी व्हॅलीचा दाखला
मेघना बोर्डीकर यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये मुळशी परिसरातील लवासा प्रकल्पाचा उल्लेख केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सह्याद्रीच्या परिसरात सुमारे २५ हजार एकर क्षेत्रावर लवासा विकसित करण्यात आले. तसेच लोणावळा परिसरातील सुमारे १० हजार ६०० एकर क्षेत्रावरील अँबी व्हॅली सिटीचाही त्यांनी संदर्भ दिला.
या मोठ्या प्रकल्पांच्या वेळी पर्यावरणाच्या मुद्द्यावरून अशाच प्रकारची आंदोलने झाली होती का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. आज भिमाशंकर परिसरातील जलविद्युत प्रकल्पावरून पर्यावरणाचा मुद्दा पुढे केला जात असताना, पूर्वीच्या प्रकल्पांबाबत विरोधकांची भूमिका काय होती, यावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
बोर्डीकर यांच्या मते, विकासकामांना विरोध करताना सर्व प्रकल्पांसाठी समान निकष असणे आवश्यक आहे. एखादा प्रकल्प कोणत्या राजकीय पक्षाच्या सरकारच्या काळात मंजूर झाला किंवा त्यामागे कोणाची भूमिका आहे, यावरून पर्यावरणविषयक भूमिका बदलू नये, असा त्यांच्या टीकेचा रोख आहे.
मात्र, लवासा, अँबी व्हॅली आणि भिमाशंकर येथील प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्प यांचे स्वरूप, उद्देश, पर्यावरणीय परिणाम आणि मंजुरीच्या अटी वेगवेगळ्या असू शकतात. त्यामुळे या प्रकल्पांची तुलना करताना संबंधित पर्यावरणीय अहवाल, परवानग्या आणि प्रत्यक्ष परिणामांचा विचार करणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
‘शेतकऱ्यांना फायदा होणार’, मेघना बोर्डीकर यांचा दावा
भिमाशंकर परिसरातील प्रस्तावित प्रकल्पाचे समर्थन करताना मेघना बोर्डीकर यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचा मुद्दा पुढे केला आहे. त्यांच्या पोस्टनुसार, या जलविद्युत प्रकल्पाचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. कोळशावर आधारित वीज उत्पादनाला पर्याय म्हणून जलविद्युत प्रकल्पाचा विचार करता येऊ शकतो, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.
वीज निर्मिती, ऊर्जा उपलब्धता आणि विकासाच्या गरजा लक्षात घेता पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा विचार करणे आवश्यक आहे. मात्र, एखादा प्रकल्प पर्यावरणपूरक आहे की नाही, हे ठरवताना त्याच्या तंत्रज्ञानाबरोबरच जमिनीचा वापर, वृक्षतोड, पाण्यावरील परिणाम, स्थानिक जैवविविधता आणि पुनर्वसनासारख्या मुद्द्यांचेही मूल्यांकन करावे लागते.
जलविद्युत प्रकल्प असल्यामुळे त्याचे पर्यावरणावरील परिणाम आपोआप कमी असतात, असे गृहीत धरता येत नाही. प्रकल्पाचे स्वरूप आणि तांत्रिक तपशील लक्षात घेऊन त्याचे फायदे व संभाव्य दुष्परिणाम तपासणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातून शेतकऱ्यांना नेमका किती आणि कोणत्या प्रकारे फायदा होणार आहे, याबाबतची अधिकृत माहिती महत्त्वाची ठरणार आहे.
‘विकास हवा की फक्त सिलेक्टिव्ह विरोध?’
आपल्या पोस्टमध्ये मेघना बोर्डीकर यांनी निवडक विरोधाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. काही मोठ्या प्रकल्पांच्या वेळी शांतता असते; मात्र दुसऱ्या प्रकल्पाला विरोध केला जातो, अशी टीका त्यांनी केली. विकासकामांना विरोध करताना राजकीय भूमिका आणि पर्यावरणविषयक भूमिका यांची गल्लत होऊ नये, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
‘विकास हवा की फक्त सिलेक्टिव्ह विरोध?’ असा थेट प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी विरोधकांच्या भूमिकेवर निशाणा साधला. महाराष्ट्रातील विकासकामांना अडथळे निर्माण करून राज्याला मागे खेचण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
तसेच, ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे’ या संतवचनाचा संदर्भ देत त्यांनी पर्यावरणाच्या मुद्द्यावरून राजकीय टीका केली. महायुती सरकारच्या प्रकल्पांना विरोध होत असल्यामुळे पर्यावरणाच्या नावाखाली आंदोलन केले जात आहे का, असा सवाल त्यांच्या पोस्टमधून उपस्थित करण्यात आला आहे.
तथापि, विरोधकांनी प्रकल्पाला विरोध का केला आहे, याची कारणे आणि त्यांची अधिकृत भूमिका स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आवाज उठवणे आणि विकासकामांना राजकीय कारणांमुळे विरोध करणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील प्रत्येक पक्षाची भूमिका आणि उपलब्ध पुरावे महत्त्वाचे ठरतात.
पर्यावरण की विकास? चर्चेला नवे वळण
भिमाशंकर परिसरातील प्रकल्पामुळे विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील समतोलाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. एका बाजूला वीज निर्मिती, पायाभूत सुविधा आणि शेतकऱ्यांना होणाऱ्या संभाव्य फायद्यांचा मुद्दा आहे; तर दुसऱ्या बाजूला वृक्षतोड, जंगलांचे संरक्षण आणि सह्याद्रीच्या पर्यावरणीय संवेदनशीलतेचा प्रश्न आहे.
या वादात केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यमापन, आवश्यक परवानग्या, वृक्षतोडीची व्याप्ती, पर्यायी उपाय आणि स्थानिक नागरिकांच्या हितांचा विचार महत्त्वाचा ठरणार आहे. प्रकल्पामुळे होणारे फायदे आणि पर्यावरणावर होणारे संभाव्य परिणाम यांची पारदर्शक माहिती सार्वजनिक झाल्यास या चर्चेला अधिक ठोस आधार मिळू शकतो.
मंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्या वक्तव्यामुळे या प्रकल्पावरील राजकीय वादाला नवे वळण मिळाले आहे. लवासा आणि अँबी व्हॅलीचा दाखला देत त्यांनी विरोधकांना सवाल केला असला, तरी भिमाशंकर प्रकल्पाबाबत अंतिम भूमिका ठरवताना पर्यावरणीय निकष, अधिकृत अहवाल आणि स्थानिक नागरिकांच्या हितांचा विचार करणे आवश्यक राहणार आहे.
आता या प्रकल्पाबाबत सरकारकडून पर्यावरणीय परिणाम, वृक्षतोड आणि शेतकऱ्यांना होणाऱ्या लाभांविषयी कोणती अधिकृत माहिती समोर येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
