मनोज जरांगे पाटलांबाबत विनोद पाटील यांची पहिली प्रतिक्रिया; नोंदींपासून ते न्यायालयीन लढाईपर्यंत स्पष्ट भूमिका
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेले आंदोलन मागे घेतल्यानंतर मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजासाठी त्यांच्या पद्धतीने प्रयत्न केले असून, त्यांनी मराठा समाजातील उपलब्ध नोंदींचा मुद्दा सातत्याने लावून धरल्याचे विनोद पाटील यांनी म्हटले. मात्र, ज्या मराठा समाजातील नागरिकांच्या नोंदी उपलब्ध नाहीत, त्यांचे काय, हा महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारच्या विनंतीनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी सुमारे २० दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन मागे घेतले. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर विनोद पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली.
नोंदी असलेल्यांचे झाले, पण इतरांचे काय?
विनोद पाटील यांनी सांगितले की, मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजासाठी त्यांच्या पद्धतीने प्रयत्न केले आहेत. त्यांनी उपलब्ध नोंदींच्या आधारे आरक्षणाचा मुद्दा पुढे नेला. मात्र, ज्या नागरिकांकडे आवश्यक नोंदी नाहीत, त्यांच्यासाठी स्वतंत्रपणे लढा देण्याची गरज असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
Related News
EPFO चा डबल धमाका! वेतन मर्यादा 25 हजारांवर; 7 लाखांचा विमा 10.5 लाख होणार?
पावसाचा जोर पुन्हा वाढणार! 19 सप्टेंबरनंतर हवामानात मोठा बदल; अनेक राज्यांना अलर्ट
Tukaram Mundhe ची भूमिका साकारण्यास निलेश साबळेंचा स्पष्ट नकार; म्हणाले, ‘आदरयुक्त भीती आहे’
लालबागच्या राजाच्या चरणी Ranveer Singh नतमस्तक; 1 हजार मुलींच्या शिक्षणाचा उचलणार खर्च
Pakistan हादरलं! नमाज सुरू असताना मशिदीत भीषण स्फोट; 16 जणांचा मृत्यू
श्वेता महालेंचा संजय गायकवाडांना पुन्हा टोला; ‘बाप तो बाप रहेगा’वरून वाद पेटला
दिल्लीतील धक्कादायक घटना! अत्याचारानंतर अल्पवयीन मुलीची हत्या, 50 CCTV फुटेज तपासले
पुणे पदवीधर मतदारसंघाच्या उमेदवारीवरून महायुतीत संघर्ष; राष्ट्रवादीच्या मागणीने नवा ट्विस्ट
PM मोदी अॅक्शन मोडमध्ये! 23-24 सप्टेंबरला महत्त्वाची बैठक; फेरबदलाची चर्चा
सोनाक्षी-झहीरने अर्पिता खानच्या घरी केली गणपतीची आरती; कमेंट्स बंद केल्याने चर्चेला उधाण
UPI Payment Charges: ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर 0.4% शुल्क; सरकारने केला मोठा खुलासा
“नोंदी मिळत राहणार, प्रमाणपत्र मिळत राहणार; पण ज्यांच्या नोंदी नाहीत, त्यांचे काय?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे केवळ उपलब्ध नोंदींच्या आधारे प्रश्न सुटणार नसून, नोंदी नसलेल्या समाजबांधवांच्या आरक्षणाचा प्रश्नही महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा
हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीबाबतही विनोद पाटील यांनी भूमिका मांडली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गॅझेटची अंमलबजावणी झाल्यानंतर त्यानुसार आवश्यक प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. मात्र, सध्या या मुद्द्यावर पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
“कुठलेही गॅझेट सरसकट लागू करावे लागते. हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्र मिळालेली नाहीत. गॅझेट लागू झाले तर प्रमाणपत्र मिळणार. पण ते लागू झालेले नाही,” असे पाटील यांनी सांगितले.
त्यामुळे हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न मराठा आरक्षणाच्या व्यापक लढ्यात महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठवाड्याच्या कुणबी मुद्द्यावरही चिंता
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र आणि आरक्षणाचा लाभ मिळण्याच्या मुद्द्यावरही विनोद पाटील यांनी भाष्य केले. मराठवाडा किमान सरसकट कुणबीमध्ये जाईल, अशी अपेक्षा होती; मात्र तसे झाले नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
यामुळे उपलब्ध नोंदी असलेल्या नागरिकांना प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग काही प्रमाणात खुला झाला तरी नोंदी नसलेल्या नागरिकांचा प्रश्न कायम असल्याचे पाटील यांनी अधोरेखित केले.
न्यायालयीन लढाई सुरूच राहणार
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आपली न्यायालयीन लढाई सुरूच ठेवणार असल्याचे विनोद पाटील यांनी स्पष्ट केले. मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रकरणाचा उल्लेख करत त्यांनी या प्रकरणावर सरकारची अद्याप एकही बैठक झालेली नसल्याचे सांगितले.
आज मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची तारीख असून, पुन्हा एकदा आपली पूर्ण बाजू मांडण्याची संधी मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयीन पातळीवरही महत्त्वाचा असून, या लढाईतून मागे हटणार नसल्याची भूमिका त्यांनी घेतली.
“एका राज्यात एका समाजाला एकच आरक्षण”
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांमध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावर संभ्रम निर्माण होत असल्याचेही विनोद पाटील यांनी सांगितले. “एका समाजाला एका राज्यात एकच आरक्षण मिळते,” असे नमूद करत त्यांनी उपलब्ध नोंदी असलेल्या नागरिकांचे प्रश्न सुटले असले तरी इतर नागरिकांचे काय, हा प्रश्न उपस्थित केला.
यामुळे मराठा समाजातील सर्व घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी कायदेशीर मार्गाने लढा देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पोलीस भरतीतील आरक्षणाचा मुद्दा
पोलीस भरतीमध्ये मराठा समाजाला मिळणाऱ्या आरक्षणाच्या टक्केवारीकडेही दुर्लक्ष होत असल्याचा दावा विनोद पाटील यांनी केला. पोलीस भरतीमध्ये अत्यल्प टक्का असल्याचे सांगत या मुद्द्याकडे सरकारने गांभीर्याने पाहण्याची मागणी त्यांनी केली.
मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढाईबाबत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. केंद्रात ईडब्ल्यूएस आणि राज्यात एसईबीसी आरक्षणाचा संदर्भ देत एसईबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राजकारण करण्याची गरज नसल्याचे पाटील यांनी म्हटले.
“आमचा मुलगा साहेब झाला पाहिजे. मराठा समाज अगोदरच राजकारणात आहे. आम्हाला राजकारणाची गरज नाही,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
विजय वडेट्टीवारांच्या आरोपांवरही उत्तर
यावेळी विनोद पाटील यांनी काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलेल्या आरोपांवरही प्रतिक्रिया दिली. चळवळीमध्ये आरोप-प्रत्यारोप होतच असतात, असे सांगत एखादा आरोप खोटा असल्यास मराठा समाज कायदेशीर मार्गाने त्याचा सामना करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री आणि सरकारबाबतची भूमिका स्पष्ट करताना पाटील म्हणाले की, जेव्हा जेव्हा समाजाचा विषय घेऊन मुख्यमंत्र्यांकडे गेलो, तेव्हा त्यांनी समाजाचे काम केले. मात्र, सरकारने समाजाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले तर त्यांच्याविरोधात भूमिका घेण्यासही मागेपुढे पाहणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
“भांडण खुर्चीशी, व्यक्तीशी नाही”
विनोद पाटील यांनी आपल्या भूमिकेचे स्पष्टीकरण देताना एक महत्त्वाचे विधान केले. “ते खुर्चीवर आहेत म्हणून आम्ही भांडत आहोत. खुर्चीशी आमचे भांडण आहे, व्यक्तीशी नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा कोणत्याही एका व्यक्तीविरोधातील संघर्ष नसून, आरक्षणाच्या मागणीसाठीचा कायदेशीर आणि सामाजिक लढा असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घेतल्यानंतर आता मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर पुढील दिशा काय असेल, याकडे समाजाचे लक्ष लागले आहे. एका बाजूला उपलब्ध नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्र देण्याचा प्रश्न आहे, तर दुसरीकडे नोंदी नसलेल्या मराठा समाजबांधवांचा प्रश्न कायम आहे. अशा परिस्थितीत हैदराबाद गॅझेट, मराठवाड्यातील कुणबी नोंदी आणि न्यायालयीन लढाई या मुद्द्यांवर पुढील काळात काय निर्णय होतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/shweta-mahale/
