UPI व्यवहारांवर आता शुल्क? 15 ऑक्टोबरपासून काय बदलणार, ग्राहकांवर किती परिणाम होणार? A टू Z जाणून घ्या
UPI MDR Decision : भारतात डिजिटल पेमेंटचा सर्वाधिक वापर होणाऱ्या UPI व्यवस्थेबाबत मोठा बदल जाहीर करण्यात आला आहे. 15 ऑक्टोबर 2026 पासून ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र UPI व्यापारी व्यवहारांवर 0.4 टक्के Merchant Discount Rate म्हणजेच MDR लागू होणार आहे. मात्र, या निर्णयाचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक UPI व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकाकडून थेट शुल्क वसूल केले जाणार आहे. ग्राहकांकडून स्वतंत्र UPI शुल्क आकारण्याची तरतूद या व्यवस्थेत नाही. Person-to-Person म्हणजेच एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला होणारे UPI व्यवहार मोफतच राहणार आहेत.
या निर्णयामुळे UPI व्यवहारांच्या शुल्करचनेवरून राजकीय वादही सुरू झाला आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या निर्णयावर सरकारवर टीका करत तो मागे घेण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, केंद्र सरकारने हा निर्णय परदेशी दबावामुळे घेतल्याचा दावा फेटाळला असून, भारताची UPI धोरणे देशांतर्गत गरजा आणि डिजिटल पेमेंट व्यवस्था अधिक टिकाऊ करण्याच्या उद्देशाने ठरवली जात असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
नेमका निर्णय काय आहे?
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात NPCIने सुधारित Merchant Pricing Framework जाहीर केला आहे. त्यानुसार 15 ऑक्टोबरपासून ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र Person-to-Merchant UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR आकारला जाईल. हा शुल्क ग्राहकाने नव्हे, तर संबंधित व्यापाऱ्याने भरायचा आहे.
Related News
Manoj Jarange Patilनी 20 दिवसांचं उपोषण सोडलं, पण वाद थांबेना; अजय महाराज बारस्करांचा खळबळजनक दावा
उद्धव ठाकरेंच्या आंदोलनाला फडणवीसांचं प्रत्युत्तर; ‘आम्ही करून दाखवलं, पुढेही करून दाखवू’
Flipkart Big Billion Days 2026 ची तारीख जाहीर; 9 ऑक्टोबरपासून ऑफर्सचा पाऊस!
अखेर पाकिस्तानकडून भारताच्या ताकदीची कबुली! ‘दिल्लीच्या संरक्षण क्षमतेचा आम्ही सन्मान करतो’
EPFO ची मोठी भेट! PF वेतन मर्यादा 15 हजारांवरून 25 हजार, कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना फायदा
UPI वर पैसे पाठवताना आता शुल्क लागणार? 2,000 रुपयांच्या व्यवहाराबाबत सरकारचा नियम काय?
Cigarette Price Hike: सिगारेटच्या दरात मोठी वाढ; कोणता ब्रँड किती रुपयांना मिळणार?
लाडकी बहीण योजनेवरून सुप्रिया सुळे आक्रमक; 5 हजार कोटींच्या रकमेवर सरकारला थेट सवाल
सोन्याच्या खाणीत भीषण दुर्घटना; खाण कोसळून 60 जणांचा मृत्यू, अनेक बेपत्ता
भारताला ज्याची भीती तेच घडले? अमेरिकेचा मोठा निर्णय; भारतासह चीनवर टॅरिफचे संकट
राष्ट्रवादीचं मेगा प्लॅनिंग! सुनेत्रा पवारांचं होणार ‘रिलाँचिंग’; ‘आपल्या वहिनी आहेत ना!’ कॅम्पेनची चर्चा
उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्राहकाने दुकानात ₹3,000चे UPI पेमेंट केले तर 0.4 टक्के प्रमाणानुसार ₹12 MDR लागू होईल. ₹10,000च्या व्यवहारासाठी हे शुल्क ₹40 असेल. मात्र, ₹75,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी MDRची कमाल मर्यादा ₹300 ठेवण्यात आली आहे. म्हणजे व्यवहाराची रक्कम त्यापेक्षा कितीही जास्त असली तरी या संरचनेनुसार MDR ₹300पेक्षा अधिक असणार नाही.
ग्राहकांना थेट पैसे द्यावे लागणार का?
याबाबत सर्वात मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. सध्याच्या निर्णयानुसार UPI वापरणाऱ्या ग्राहकाकडून स्वतंत्रपणे 0.4 टक्के शुल्क वसूल केले जाणार नाही. शुल्क व्यापाऱ्यावर लागू होणार आहे.
तसेच एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला होणारे व्यवहार म्हणजेच P2P UPI व्यवहार मोफत राहणार आहेत. त्यामुळे मित्राला पैसे पाठवणे, कुटुंबातील व्यक्तीला पैसे ट्रान्सफर करणे अशा व्यवहारांवर या MDRचा थेट परिणाम होणार नाही.
मग सामान्य ग्राहकांसाठी चिंता कशाची?
MDR व्यापाऱ्याने भरायचा असला तरी त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम ग्राहकांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. एखाद्या व्यापाऱ्याचा डिजिटल पेमेंटचा खर्च वाढल्यास तो खर्च आपल्या वस्तू किंवा सेवांच्या किमतीत समाविष्ट करू शकतो, अशी चिंता आहे.
मात्र, सरकारने ग्राहकांवर थेट UPI शुल्क लादले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे “₹2,000 पेक्षा जास्त UPI पेमेंट केले की ग्राहकाच्या खात्यातून 0.4 टक्के पैसे कापले जातील” असा अर्थ या निर्णयाचा नाही.
प्रत्येक ₹2,000पेक्षा जास्त व्यवहारावर 0.4 टक्के लागू होईल का?
नाही. सर्व प्रकारच्या व्यवहारांसाठी एकच MDR संरचना लागू होणार नाही. काही आवश्यक सेवांसाठी वेगळी शुल्करचना ठेवण्यात आली आहे.
रेल्वे तिकीट, इंधन, विमा, युटिलिटी बिल आणि काही सरकारी किंवा आवश्यक सेवांशी संबंधित पात्र व्यवहारांवर ₹2,000पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारासाठी ₹5 फ्लॅट MDR ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा व्यवहारांमध्ये 0.4 टक्के प्रमाणे शुल्क आकारले जाणार नाही.
याशिवाय काही लहान व्यापाऱ्यांना या शुल्कातून संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्येक दुकानदाराच्या प्रत्येक UPI व्यवहारावर सरसकट MDR लागू होणार नाही.
UPIचा खर्च वाढण्यामागे सरकारचे म्हणणे काय?
सरकार आणि संबंधित यंत्रणांच्या मते, भारतातील UPI नेटवर्क मोठ्या प्रमाणावर विस्तारले आहे. त्यासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा, सायबर सुरक्षा, ग्राहक सेवा आणि नेटवर्कच्या देखभालीचा खर्चही वाढत आहे.
नवीन MDR रचना UPI व्यवस्थेला दीर्घकाळ आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ बनवण्यासाठी करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. केंद्राने स्पष्ट केले आहे की या निर्णयामागे कोणताही परदेशी दबाव नसून भारताचे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम अधिक टिकाऊ, समावेशक आणि परवडणारे ठेवणे हा उद्देश आहे.
राहुल गांधींचा काय आक्षेप?
या निर्णयावर काँग्रेसकडून तीव्र प्रतिक्रिया आली आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी UPIवरील नव्या शुल्काला “UPI Tax” असे संबोधत सरकारवर टीका केली. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबावासमोर झुकल्याचा आरोप केला आणि हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली.
मात्र, राहुल गांधींच्या या आरोपांवर केंद्र सरकारने परदेशी प्रभावाचा दावा फेटाळला आहे. सरकारच्या मते UPI संदर्भातील धोरणात्मक निर्णय भारताच्या गरजेनुसार स्वतंत्रपणे घेतले जातात.
सरकार निर्णय मागे घेणार का?
सध्या उपलब्ध माहितीनुसार सरकारने MDRचा निर्णय मागे घेण्याची शक्यता नाकारली आहे. सरकारी सूत्रांनी निर्णयाचा पुनर्विचार किंवा रोलबॅक करण्याचा प्रश्न नसल्याचे सांगितले आहे. दरम्यान, या शुल्करचनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल झाल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे पुढील काळात या निर्णयावर कायदेशीर आणि राजकीय पातळीवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
थोडक्यात समजून घ्या
15 ऑक्टोबर 2026 पासून:
• ₹2,000पेक्षा जास्त पात्र व्यापारी UPI व्यवहारांवर 0.4% MDR
• MDR व्यापाऱ्याने भरायचा, ग्राहकाने थेट नाही
• ₹75,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारासाठी कमाल MDR ₹300
• Person-to-Person UPI व्यवहार मोफत
• काही आवश्यक सेवांसाठी ₹5 फ्लॅट MDR
• छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी काही सवलती
• सरकारचा दावा – UPI व्यवस्था अधिक टिकाऊ करण्यासाठी निर्णय
• विरोधकांचा आरोप – या निर्णयाचा अप्रत्यक्ष भार ग्राहकांवर पडू शकतो
• सरकारने परदेशी दबावाचा आरोप फेटाळला आहे.
त्यामुळे “UPI बंद होणार” किंवा “प्रत्येक ग्राहकाकडून 0.4 टक्के कर घेतला जाणार” असा या निर्णयाचा अर्थ नाही. सध्या मुख्य बदल हा ₹2,000पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र व्यापारी व्यवहारांवरील MDRशी संबंधित आहे. मात्र, व्यापारी या अतिरिक्त खर्चाचा व्यवहारांवर किंवा वस्तू-सेवांच्या किमतींवर कसा परिणाम करतात, हे 15 ऑक्टोबरनंतर महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/epfo-5/
