खात्यात अचानक पैसे आले… आणि अचानक गेले? सायबर फ्रॉडवर RBIचा मोठा वार; संशयास्पद व्यवहारांवर लागणार ‘डेबिट होल्ड’
RBI : डिजिटल व्यवहारांचा वाढता वापर पाहता सायबर फसवणुकीच्या घटनांमध्येही मोठी वाढ होत आहे. फसवणुकीतून मिळालेली रक्कम एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात वेगाने ट्रान्सफर केली जाते. अशा व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आता अधिक कडक पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. RBIने सायबर फ्रॉड आणि ‘मनी म्यूल’ खात्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नव्या नियमांचा मसुदा प्रस्तावित केला आहे.
या प्रस्तावित नियमांनुसार, बँकेच्या यंत्रणेला एखादा व्यवहार संशयास्पद वाटल्यास त्या व्यवहारावर तात्पुरता ‘डेबिट होल्ड’ लावता येणार आहे. म्हणजेच संबंधित रक्कम खात्यात दिसत असली तरी ती काढता किंवा पुढे दुसऱ्या खात्यात ट्रान्सफर करता येणार नाही. व्यवहाराची पडताळणी होईपर्यंत ही रक्कम रोखून ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
सायबर फ्रॉडची रक्कम दुसरीकडे जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न
सायबर गुन्हेगारांकडून फसवणूक केल्यानंतर पैसे अनेक बँक खात्यांमधून फिरवले जातात. यासाठी काही वेळा इतर व्यक्तींची खाती वापरली जातात. अशा खात्यांना ‘मनी म्यूल अकाऊंट’ म्हटले जाते. फसवणुकीची रक्कम या खात्यांमध्ये जमा झाल्यानंतर ती लगेच दुसऱ्या खात्यात पाठवली किंवा काढली गेली तर तपास यंत्रणांसमोर मोठे आव्हान निर्माण होते.
Related News
भारतावर पुन्हा मोठं संकट! महत्त्वाच्या तेलवाहिनीवर हल्ला; पेट्रोल-डिझेल महागण्याची शक्यता
PF खात्यातून कर्ज मिळते का? EPFO चा नियम काय सांगतो, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
Manoj Jarange Patilचा तिसऱ्यांदा अर्ज; मुंबई पोलिसांकडून परवानगी मिळणार का? मोठी अपडेट समोर
Manoj Jarange Patil मुंबईकडे रवाना; पहिला मुक्काम पाटोदा, सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष
Disha Salian प्रकरणात पुन्हा ट्विस्ट; ठाकरे कुटुंबाला डाग कोणी लावला? भाजप नेत्याचा राऊतांना पलटवार
साखरेच्या दरात मोठी अपडेट! 4 दिवसांत भाव घसरले, महाराष्ट्रात साखर कितीला?
Vaibhav Sooryavanshiला संघातून वगळल्याने श्रीकांत संतापले; पत्नीनेही विचारला सवाल, नेमकं काय घडलं?
PF चा लेखाजोखा आता WhatsApp वर! EPFO आणणार नवी सुविधा, घरबसल्या मिळणार सर्व माहिती
UPI वापरणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! 2 हजारांपेक्षा जास्त व्यवहारावर शुल्क? केंद्राच्या निर्णयाने खळबळ
Disha Salian प्रकरणाच्या चर्चेदरम्यान राज ठाकरेंची सूचक पोस्ट; म्हणाले, ‘तूर्तास एवढेच!’
Disha Salian प्रकरणावर बावनकुळेंची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, ‘दूध का दूध, पाणी का पाणी होईल’
ओमानच्या किनाऱ्याजवळ तेलवाहू जहाजावर हल्ला; 13 भारतीय नाविक सुखरूप, एक बेपत्ता
RBIच्या प्रस्तावित नियमांमुळे संशयास्पद व्यवहाराच्या वेळी बँकांना तात्पुरता हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळू शकतो. त्यामुळे फ्रॉडची रक्कम पुढे ट्रान्सफर होण्यापूर्वीच ती रोखण्यास मदत होईल.
1 हजार रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर लक्ष?
प्रस्तावित नियमानुसार, बँकेच्या सिस्टममध्ये 1,000 रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा एखादा व्यवहार संशयास्पद आढळल्यास त्यावर तात्पुरता प्रतिबंध लावण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्येक व्यवहारावर सरसकट होल्ड लावला जाणार नाही. बँकेच्या जोखीम मूल्यांकनानुसार व्यवहार संशयास्पद आहे का, याचा विचार केला जाईल.
असा व्यवहार आढळल्यानंतर बँकेकडून ग्राहकाला त्याबाबत माहिती दिली जाऊ शकते. संबंधित व्यवहार कशासाठी झाला, पैसे कुठून आले किंवा कुठे पाठवले जात आहेत, यासंदर्भात ग्राहकाकडून स्पष्टीकरण मागितले जाऊ शकते.
ग्राहकाला मिळणार 20 दिवसांची संधी
या प्रस्तावातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ग्राहकाला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे. डेबिट होल्ड लावल्यानंतर खातेधारकाला 20 दिवसांचा अवधी देण्यात येणार असल्याचे प्रस्तावात नमूद आहे.
या कालावधीत ग्राहकाला संबंधित व्यवहार वैध असल्याचे कारण आणि आवश्यक कागदपत्रे किंवा माहिती बँकेसमोर सादर करता येईल. त्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने संशयास्पद ठरलेल्या व्यवहाराबाबत ग्राहकाला स्पष्टीकरण देण्याची संधी मिळणार आहे.
स्पष्टीकरण मिळाल्यानंतर 10 दिवसांत निर्णय
ग्राहकाने आपले स्पष्टीकरण दिल्यानंतर बँकेला अनिश्चित काळासाठी व्यवहारावर निर्बंध ठेवता येणार नाहीत. प्रस्तावित नियमानुसार, ग्राहकाकडून स्पष्टीकरण प्राप्त झाल्यानंतर 10 दिवसांच्या आत बँकेला निर्णय घ्यावा लागेल.
व्यवहार योग्य असल्याचे बँकेला पटल्यास डेबिट होल्ड हटवला जाऊ शकतो. मात्र, व्यवहाराबाबत समाधानकारक माहिती न मिळाल्यास किंवा सायबर फसवणुकीचा संशय कायम राहिल्यास पुढील कारवाई केली जाऊ शकते.
जर ग्राहकाने कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही, तर डेबिट होल्ड लावल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत बँकेला पुढील निर्णय घ्यावा लागेल.
सायबर फ्रॉडचा संशय असल्यास पोलिसांकडे प्रकरण
एखादा व्यवहार सायबर फसवणुकीशी संबंधित असल्याचे बँकेला वाटल्यास प्रकरण पोलीस किंवा संबंधित तपास यंत्रणांकडे पाठवले जाऊ शकते. त्यानंतर तपास यंत्रणांकडून मिळणाऱ्या निर्देशांनुसार बँकेला पुढील कारवाई करावी लागेल.
तपास यंत्रणांकडून कोणतेही वेगळे निर्देश प्राप्त झाले नाहीत, तर प्रस्तावित नियमांनुसार तात्पुरता डेबिट होल्ड 60 दिवसांपर्यंत ठेवण्याची शक्यता आहे.
संपूर्ण खात्यावर होल्ड कधी लावला जाऊ शकतो?
केवळ एखादा व्यवहार संशयास्पद आहे म्हणून संपूर्ण बँक खाते गोठवले जाणार नाही. मात्र, बँकेला एखादे संपूर्ण खातेच ‘मनी म्यूल अकाऊंट’ म्हणून वापरले जात असल्याचा ठोस संशय असल्यास संपूर्ण खात्यावरही होल्ड लावण्याचा पर्याय उपलब्ध असू शकतो.
RBIच्या प्रस्तावानुसार, संपूर्ण खाते रोखणे हा शेवटचा पर्याय असावा. केवळ विशिष्ट परिस्थितीतच त्याचा वापर करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
सामान्य ग्राहकांना काय फायदा?
या प्रस्तावित नियमांचा सर्वाधिक फायदा प्रामाणिक बँक ग्राहकांना होण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीच्या खात्यात सायबर फसवणुकीतून पैसे आले आणि त्या व्यक्तीला त्याची माहिती नसली, तरी संबंधित रक्कम तातडीने पुढे ट्रान्सफर होण्यापासून रोखता येऊ शकते.
यामुळे सायबर गुन्हेगारांना फसवणुकीची रक्कम वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये फिरवण्यास किंवा ती काढून घेण्यास अडथळा निर्माण होऊ शकतो. त्याचवेळी, व्यवहार वैध असल्यास ग्राहकाला आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणार असल्याने अनावश्यक कारवाईपासून संरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे.
नियम कधी लागू होणार?
महत्त्वाचे म्हणजे हे नियम सध्या प्रस्तावित स्वरूपात आहेत. RBIकडून अंतिम नियम जारी झाल्यानंतरच त्यातील तरतुदी आणि अंमलबजावणीची नेमकी प्रक्रिया स्पष्ट होईल.
उपलब्ध माहितीनुसार, या प्रस्तावित नियमांची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2027 पासून करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे सध्या बँक ग्राहकांनी घाबरण्याची गरज नाही. मात्र, आपल्या खात्यातील अनोळखी व्यवहारांकडे दुर्लक्ष न करणे, संशयास्पद लिंकवर क्लिक न करणे आणि OTP, PIN किंवा बँकिंग माहिती कोणासोबतही शेअर न करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
सायबर फसवणुकीच्या काळात व्यवहाराचा वेग जितका महत्त्वाचा आहे, तितकीच संशयास्पद रक्कम वेळेत रोखणेही महत्त्वाचे ठरते. RBIचा प्रस्तावित ‘डेबिट होल्ड’ नियम याच उद्देशाने महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकतो.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/epfo-3/
