UPI व्यवहारांवर शुल्क? 2 हजारांपेक्षा जास्त व्यवहाराबाबत केंद्राचा मोठा निर्णय; दुकानदारांवर होणार परिणाम
UPI आता पूर्णपणे मोफत राहणार नाही? 2 हजारांवरील व्यवहारांबाबत केंद्राचा मोठा निर्णय : डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात भारताने गेल्या काही वर्षांत मोठी झेप घेतली आहे. छोट्या किराणा दुकानापासून मोठ्या मॉलपर्यंत आणि चहाच्या टपरीपासून ऑनलाइन खरेदीपर्यंत जवळपास सर्वत्र UPI (Unified Payments Interface) चा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. रोख पैशांऐवजी मोबाइलवरून काही सेकंदांत पैसे पाठवण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्याने नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहाराचा UPI हा अविभाज्य भाग बनला आहे. मात्र, आता UPI व्यवहारांबाबत एक महत्त्वाची चर्चा सुरू झाली असून, 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही व्यवहारांवर शुल्क आकारणीचा मुद्दा समोर आला आहे.
दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली असून, 2 हजार रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार नाही, तर 2 हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या काही व्यापारी व्यवहारांसाठी शुल्क आकारणीची तरतूद असल्याचे सांगितले जात आहे. या शुल्काचा थेट भार ग्राहकांवर न टाकता व्यापाऱ्यांकडून शुल्क आकारण्याची व्यवस्था असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम दुकानदार आणि व्यापाऱ्यांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
UPI व्यवहारांवर नेमके शुल्क कोणाला द्यावे लागणार?
UPI व्यवहार करताना सर्वसामान्य ग्राहकाला नेहमीप्रमाणे पैसे पाठवताना स्वतंत्र शुल्क द्यावे लागेलच, असे नाही. विशेषतः एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे पाठवण्याच्या व्यवहाराला आणि व्यापाऱ्याला पैसे देण्याच्या व्यवहाराला वेगवेगळे नियम लागू होऊ शकतात.
Related News
खात्यात अचानक पैसे आले? RBIचा मोठा निर्णय; संशयास्पद व्यवहारांवर लागणार ‘डेबिट होल्ड’
Manoj Jarange Patilचा तिसऱ्यांदा अर्ज; मुंबई पोलिसांकडून परवानगी मिळणार का? मोठी अपडेट समोर
Manoj Jarange Patil मुंबईकडे रवाना; पहिला मुक्काम पाटोदा, सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष
Disha Salian प्रकरणात पुन्हा ट्विस्ट; ठाकरे कुटुंबाला डाग कोणी लावला? भाजप नेत्याचा राऊतांना पलटवार
साखरेच्या दरात मोठी अपडेट! 4 दिवसांत भाव घसरले, महाराष्ट्रात साखर कितीला?
Vaibhav Sooryavanshiला संघातून वगळल्याने श्रीकांत संतापले; पत्नीनेही विचारला सवाल, नेमकं काय घडलं?
PF चा लेखाजोखा आता WhatsApp वर! EPFO आणणार नवी सुविधा, घरबसल्या मिळणार सर्व माहिती
Disha Salian प्रकरणाच्या चर्चेदरम्यान राज ठाकरेंची सूचक पोस्ट; म्हणाले, ‘तूर्तास एवढेच!’
Disha Salian प्रकरणावर बावनकुळेंची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, ‘दूध का दूध, पाणी का पाणी होईल’
ओमानच्या किनाऱ्याजवळ तेलवाहू जहाजावर हल्ला; 13 भारतीय नाविक सुखरूप, एक बेपत्ता
41व्या वर्षी माहिरा खान दुसऱ्यांदा आई होणार? बेबी बंपमधील फोटो व्हायरल
व्यापारी व्यवहारांमध्ये पेमेंट स्वीकारताना कोणत्या प्रकारचा व्यवहार आहे, कोणती रक्कम आहे आणि कोणती पेमेंट व्यवस्था वापरली जाते, यावर शुल्काची रचना अवलंबून असू शकते. त्यामुळे ‘2 हजारांपेक्षा जास्त UPI केले की ग्राहकाच्या खात्यातून थेट शुल्क कापले जाईल’, असा सरसकट अर्थ घेणे योग्य ठरणार नाही.
2 हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर काय?
उपलब्ध माहितीनुसार, 2 हजार रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, अशी भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे रोजच्या छोट्या खरेदीसाठी UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांना मोठा फरक पडणार नाही.
किराणा सामान, हॉटेलचे बिल, चहा-नाश्ता, प्रवासाचे छोटे खर्च किंवा इतर दैनंदिन व्यवहारांसाठी नागरिक मोठ्या प्रमाणात UPI वापरतात. या व्यवहारांची रक्कम अनेकदा 2 हजार रुपयांपेक्षा कमी असते. त्यामुळे या वर्गातील व्यवहारांवर शुल्काचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे.
2 हजारांपेक्षा जास्त व्यवहारांमध्ये काय बदल होणार?
मोठ्या रकमेची खरेदी करताना UPI वापरणाऱ्या ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांसाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरू शकतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या दुकानात 5 हजार, 10 हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेची खरेदी केल्यास व्यापाऱ्याला पेमेंट स्वीकारण्यासाठी लागू होणाऱ्या शुल्काचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
यामुळे काही व्यापारी मोठ्या रकमेच्या UPI पेमेंटला प्राधान्य देण्याऐवजी रोख रक्कम, कार्ड किंवा इतर पर्यायी पेमेंट पद्धतींचा आग्रह धरू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क मागितले जाण्याची शक्यता?
या निर्णयामुळे आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. जर व्यापाऱ्यावर व्यवहार शुल्काचा भार पडला, तर काही दुकानदार तो खर्च ग्राहकाकडून वसूल करण्याचा प्रयत्न करू शकतात.
उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्राहकाने 10 हजार रुपयांची खरेदी केल्यानंतर UPI पेमेंट करण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि व्यापाऱ्यावर त्यासाठी शुल्क लागू होत असेल, तर व्यापारी ग्राहकाला अतिरिक्त रक्कम देण्यास सांगू शकतो. मात्र, असे अतिरिक्त शुल्क ग्राहकाकडून घेणे प्रत्येक परिस्थितीत कायदेशीर आहे का, हे संबंधित नियम आणि व्यवहाराच्या प्रकारावर अवलंबून असेल.
त्यामुळे ग्राहकांनी दुकानात UPI पेमेंट करताना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क मागितल्यास त्याची माहिती घेणे आणि पावती घेणे महत्त्वाचे ठरू शकते.
पुन्हा रोखीच्या व्यवहारांना चालना मिळणार?
UPI मुळे भारतात रोख पैशांवरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. अगदी छोट्या रकमेसाठीही QR कोड स्कॅन करून पेमेंट करण्याची सवय नागरिकांना लागली आहे.
मात्र, मोठ्या रकमेच्या व्यवहारावर शुल्काचा अतिरिक्त भार पडल्यास काही व्यापारी पुन्हा रोखीच्या व्यवहारांकडे वळू शकतात. विशेषतः लहान दुकानदार, किरकोळ व्यापारी आणि ज्या व्यवसायांमध्ये दररोज मोठ्या प्रमाणात डिजिटल पेमेंट स्वीकारले जाते, त्यांच्यासाठी हा खर्च महत्त्वाचा ठरू शकतो.
NPCI ठरवणार शुल्क?
UPI इकोसिस्टममध्ये National Payments Corporation of India (NPCI) ही महत्त्वाची संस्था आहे. व्यवहारांच्या स्वरूपानुसार शुल्क रचना आणि संबंधित नियम निश्चित करण्यामध्ये NPCI ची भूमिका महत्त्वाची असते.
मात्र, ग्राहकांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की UPI म्हणजे एकच प्रकारचा व्यवहार नाही. P2P म्हणजे व्यक्ती ते व्यक्ती व्यवहार आणि P2M म्हणजे व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला होणारा व्यवहार यामध्ये फरक आहे. त्यामुळे सर्व UPI व्यवहारांवर एकसारखे शुल्क लागेल, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरू शकते.
UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांनी काय लक्षात ठेवावे?
UPI पेमेंट करताना ग्राहकांनी व्यवहाराची रक्कम, व्यापाऱ्याने मागितलेले अतिरिक्त शुल्क आणि मिळालेली पावती याकडे लक्ष द्यावे. मोठ्या रकमेच्या व्यवहारासाठी पेमेंट करण्यापूर्वी व्यापाऱ्याकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जात आहे का, हे स्पष्ट करून घेणे योग्य ठरेल.
दरम्यान, UPI व्यवहारांवरील शुल्काबाबत सोशल मीडियावर विविध दावे आणि संदेश फिरत असल्याने अधिकृत नियम आणि अधिसूचनेची माहिती तपासल्याशिवाय निष्कर्ष काढू नये.
एकंदरीत, UPI मुळे भारताच्या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेला मोठी गती मिळाली आहे. त्यामुळे शुल्कासंदर्भातील कोणताही बदल ग्राहक आणि व्यापारी दोघांसाठीही महत्त्वाचा ठरतो. विशेषतः मोठ्या रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांमध्ये शुल्काची रचना कशी असेल, व्यापाऱ्यांवर त्याचा किती आर्थिक भार पडेल आणि त्याचा परिणाम ग्राहकांच्या पेमेंट पद्धतीवर किती होईल, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/category/business/
