मोठा दणका! मुंबईत मंत्र्यांच्या फ्लॅटवर थेट कारवाई; उच्चभ्रू टॉवरमधील 128 फ्लॅटवर हतोडा?
मुंबई : मुंबईतील अत्यंत उच्चभ्रू आणि चर्चेत असलेल्या रुस्तुमजी क्राऊन टॉवर संदर्भात मोठी बातमी समोर आली आहे. या इमारतीतील तब्बल 128 फ्लॅटवर तोडक कारवाई करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. लिफ्ट परिसरातील मोकळ्या जागेत अतिक्रमण केल्याच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई प्रस्तावित करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे या टॉवरमध्ये मंत्री, माजी मंत्री, आजी-माजी आमदार, वरिष्ठ अधिकारी आणि बडे व्यावसायिक राहत असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या या निर्णयामुळे मुंबईच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
रुस्तुमजी क्राऊनमधील 128 फ्लॅटवर कारवाई का?
रुस्तुमजी क्राऊन या उच्चभ्रू प्रकल्पातील फ्लॅटच्या बांधकामासंदर्भात आणि लिफ्ट परिसरातील मोकळ्या जागेच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. लिफ्टच्या आजूबाजूच्या मोकळ्या जागेत अतिक्रमण करण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली होती. या तक्रारीनंतर महापालिकेच्या संबंधित विभागाने प्रकरणाची पाहणी करून कारवाईची प्रक्रिया सुरू केल्याचे सांगितले जात आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी यासंदर्भात तक्रार केल्याची माहिती आहे. त्यांच्या तक्रारीनंतर महापालिका प्रशासनाने या प्रकरणाची दखल घेतल्याचे सांगितले जात आहे. अतिक्रमित बांधकामे नियमबाह्य असल्याचे आढळल्यास संबंधित भागावर तोडक कारवाई केली जाऊ शकते.
Related News
मनोज जरांगेंचा मोठा विजय? सरकारने दिला शब्द; 2-3 दिवसांत प्रमाणपत्रांवर मोठा निर्णय!
सरकारचा मोठा निर्णय! 4 वर्षांनंतर गव्हाचे पीठ, मैदा आणि रव्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली
Cabinet Meeting : मंत्रिमंडळ बैठकीत 4 मोठे निर्णय; विद्यार्थ्यांना मिळालं मोठं गिफ्ट!
NEET विद्यार्थिनीची निर्घृण हत्या; पोस्टमॉर्टम रिपोर्टने उडवली खळबळ
58 लाख नोंदी दिल्या, आता कुणबी प्रमाणपत्र द्या; मनोज जरांगे पाटलांची सरकारसमोर थेट अट
रुपाली चाकणकर बदनामी प्रकरणात मोठी कारवाई; दिपाली सय्यद, सुषमा अंधारे यांच्यासह 19 जणांवर गुन्हा
Mumbai : मुंबईत हुंडा छळाच्या तक्रारी वाढल्या; 5.7% वाढ, मात्र हुंडाबळी आणि आत्महत्यांमध्ये मोठी घट
तणाव, चिंता विसरा! शांत-आनंदी जीवनासाठी या 7 जपानी सवयी आजपासूनच अंगीकारा
भाजपच्या 12 सदस्यांच्या पॉवरफुल समितीत फडणवीस? दिल्लीतील हालचालींना वेग
Rahul Gandhi सोबत सेल्फी काढताना तरुणीने अचानक किस केलं; VIDEO तुफान व्हायरल
अमेरिकेशी युद्ध सुरू असताना इराणला सापडला ‘ऊर्जा खजिना’; 7.5 ट्रिलियन क्युबिक फूट गॅसचा साठा
गोविंदा–सुनीता यांच्या नात्यात नेमकं काय सुरू? घरातल्याच सदस्याने दिलं मोठं उत्तर
अतिक्रमित जागेची किंमत 250 कोटींहून अधिक असल्याचा दावा
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे संबंधित अतिक्रमित जागेची बाजारातील किंमत 250 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. रुस्तुमजी क्राऊन हा मुंबईतील महागड्या आणि प्रीमियम निवासी प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो.
या परिसरात जमिनीचे आणि निवासी मालमत्तेचे दर प्रचंड असल्याने अतिक्रमित जागेचे मूल्यही मोठे असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. संबंधित परिसरातील जागेचा दर प्रति चौरस फूट एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
मात्र, या मालमत्तेचे नेमके मूल्य, अतिक्रमणाचे क्षेत्रफळ आणि प्रत्यक्ष नियमबाह्य बांधकाम किती आहे, याबाबत अधिकृत अहवालातील अंतिम आकडे स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे.
तीन इमारती, प्रत्येक 63 मजल्यांची
रुस्तुमजी क्राऊन प्रकल्पामध्ये 63 मजल्यांच्या तीन इमारती असल्याचे सांगितले जाते. या प्रकल्पातील दोन इमारतींना ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट अर्थात ओसी आणि संबंधित ना हरकत प्रमाणपत्रे मिळाल्याची माहिती आहे.
मात्र, ओसी मिळाल्यानंतरही बांधकामातील काही भाग नियमांनुसार आहे का, त्यामध्ये अतिरिक्त बांधकाम किंवा अतिक्रमण झाले आहे का, हा प्रश्न आता चर्चेत आला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मंत्र्यांच्या फ्लॅटचाही समावेश?
रुस्तुमजी क्राऊनमध्ये अनेक राजकीय नेते आणि प्रतिष्ठित व्यक्तींचे फ्लॅट असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये मंत्री संजय राठोड, शीतल राठोड आणि समाधान सरवणकर यांच्या फ्लॅटचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे.
याशिवाय माजी मंत्री दीपक केसरकर यांनी भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या फ्लॅटवरही कारवाई होण्याची शक्यता असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे महापालिकेची कारवाई केवळ सामान्य रहिवाशांपुरती मर्यादित राहणार की संबंधित सर्व फ्लॅटमधील नियमबाह्य बांधकामांवर समान पद्धतीने कारवाई होणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे संबंधित व्यक्तींच्या फ्लॅटवर थेट कारवाई होत आहे, असे अंतिम स्वरूपात सांगण्यापूर्वी महापालिकेचा अधिकृत आदेश आणि कारवाईची व्याप्ती स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. कारवाईचा केंद्रबिंदू फ्लॅटमधील अतिक्रमित किंवा नियमबाह्य बांधकाम असल्यास, संबंधित मालक किंवा भाडेकरूची राजकीय ओळख त्याला अपवाद ठरणार नाही.
जी-साऊथ विभागाकडून कारवाईची प्रक्रिया
या प्रकरणात मुंबई महापालिकेच्या जी-साऊथ विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांकडून कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. संबंधित विभागाकडून बांधकामाची पाहणी, कागदपत्रांची तपासणी आणि नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का, याची पडताळणी केली जात असल्याचे समजते.
अतिक्रमण आढळल्यास संबंधितांना नोटीस देऊन पुढील कायदेशीर प्रक्रिया राबवली जाऊ शकते. त्यानंतर नियमबाह्य बांधकाम हटवण्याची कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
128 फ्लॅटचा मुद्दा नेमका काय?
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा आकडा म्हणजे 128 फ्लॅट. या फ्लॅटमध्ये सामाईक किंवा लिफ्ट परिसरातील मोकळ्या जागेचा नियमबाह्य वापर अथवा अतिक्रमण झाले असल्याचा आरोप आहे.
जर महापालिकेच्या तपासणीत हे आरोप सिद्ध झाले, तर संबंधित बांधकाम हटवण्यासाठी कारवाई होऊ शकते. मात्र, 128 फ्लॅटमधील प्रत्येक घरावर नेमकी कोणत्या स्वरूपाची कारवाई होणार, अतिक्रमण किती प्रमाणात आहे आणि तोडक कारवाईचा आदेश कोणत्या भागासाठी आहे, हे प्रशासनाच्या अंतिम कारवाईत स्पष्ट होणार आहे.
मुंबईतील उच्चभ्रू इमारतींवरही नियम समान?
रुस्तुमजी क्राऊन प्रकरणामुळे मुंबईतील उच्चभ्रू इमारतींमधील नियमबाह्य बांधकामांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. सामान्य नागरिकांच्या बांधकामांवर महापालिका कारवाई करते, त्याचप्रमाणे राजकीय नेते, अधिकारी किंवा बडे व्यावसायिक राहत असलेल्या इमारतींमध्ये नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास तिथेही समान कारवाई झाली पाहिजे, अशी भूमिका व्यक्त केली जात आहे.
यामुळे रुस्तुमजी क्राऊनवरील कारवाई केवळ एका इमारतीपुरती मर्यादित राहणार की मुंबईतील इतर उच्चभ्रू प्रकल्पांचीही तपासणी होणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
आता पुढे काय होणार?
महापालिकेच्या कारवाईनंतर या प्रकरणात आणखी कोणते खुलासे होतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. संबंधित रहिवाशांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत का, त्यांनी त्यावर काय भूमिका घेतली आहे आणि महापालिकेच्या आदेशाला कायदेशीर आव्हान दिले जाणार आहे का, याकडे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, 128 फ्लॅट, 250 कोटींहून अधिक किमतीचा दावा आणि राजकीय नेत्यांचा संबंध यामुळे रुस्तुमजी क्राऊन प्रकरणाने मुंबईत मोठी चर्चा निर्माण केली आहे. प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष कारवाई सुरू झाल्यानंतर या प्रकरणाचे नेमके स्वरूप अधिक स्पष्ट होईल.
टीप : वरील वृत्तातील मंत्र्यांच्या किंवा इतर व्यक्तींच्या फ्लॅटबाबतचे उल्लेख उपलब्ध माहितीनुसार आहेत. संबंधित व्यक्तींवर वैयक्तिकरित्या नियमबाह्य बांधकाम केल्याचा आरोप सिद्ध झालेला आहे, असे या वृत्तातून गृहीत धरू नये. अंतिम स्थिती महापालिकेच्या अधिकृत आदेश, तपासणी आणि पुढील कारवाईवर अवलंबून आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/4-2/
