Ladki Bahin Yojana Update : लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठा खुलासा; 92 लाख अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात 9,605 कोटी रुपये, RTI मधून धक्कादायक माहिती
महाराष्ट्रातील महिलांसाठी महत्त्वाची ठरलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. माहितीच्या अधिकारातून (RTI) मिळालेल्या माहितीनुसार, जून 2026 पर्यंत तब्बल 92 लाख लाभार्थी अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, या अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये एकूण 9,605 कोटी रुपये ट्रान्स्फर झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी पडताळणी, ई-केवायसी आणि सरकारी निधीच्या वितरणावर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने जून 2024 मध्ये लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या खात्यात दर महिन्याला 1,500 रुपये जमा केले जातात. मात्र, योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर मोठ्या संख्येने अपात्र लाभार्थी योजनेचा लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर सरकारकडून लाभार्थ्यांची छाननी आणि पडताळणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
92 लाख लाभार्थी अपात्र कसे ठरले?
RTI मधून मिळालेल्या माहितीनुसार, विविध कारणांमुळे तब्बल 92 लाख लाभार्थींना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. यामध्ये सर्वाधिक संख्या ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या लाभार्थ्यांची आहे.
Related News
‘पॉझिटिव्ह कंटेट टाका, तरच पैसे’; राहुल गांधींच्या पुणे कार्यक्रमावर फडणवीसांचा मोठा दावा
अंड्यापेक्षाही जास्त प्रोटीन! नाश्त्यात हे 7 शाकाहारी पदार्थ खा, शरीराला मिळेल भरपूर ताकद
मुंबईत मराठा-ओबीसी आमनेसामने येणार? मनोज जरांगे पाटलांची संयमी भूमिका, म्हणाले…
आनंदाची बातमी! तेजस्विनी लोणारी झाली आई; घरी आला चिमुकला राजकुमार
विलेपार्लेत 16 वर्षीय विद्यार्थिनीसोबत शिक्षकाचं धक्कादायक कृत्य; 47 वर्षीय शिक्षकाला अटक
अब्दुल सत्तार जरांगेंच्या भेटीला; तासभर चर्चा, तरीही ‘वर्षा’वरील आंदोलनावर जरांगे ठाम
आयफोन 15 साठी वाद अन् अख्खं कुटुंब उद्ध्वस्त; कुणालबाबत पोलिसांनी सांगितलं धक्कादायक सत्य
शरद पवारांच्या भेटीनंतर पार्थ पवार अॅक्शन मोडमध्ये; सलग बैठका, राष्ट्रवादीत नेमकं काय शिजतंय?
Khavdya Dongar : ‘मंगळसूत्र काढून फेकते, तुझ्यासोबत राहते’; मुलाला वाचवताना आईची आर्त हाक, खवड्या डोंगरावर नेमकं काय घडलं?
100 वर्षांतील सर्वात भयंकर संकट? 2027 मध्ये अल निनोचा कहर; भारतात उष्णतेचा तडाखा!
इथेनॉलमुळे पेट्रोल-डिझेल महागलं? 22 ऑगस्टचे ताजे दर आले समोर
शिवसेना पक्षाचं नाव अन् धनुष्यबाण कोणाचं? राहुल नार्वेकरांचा मोठा दावा; उद्धव ठाकरेंचं टेन्शन वाढणार?
सुमारे 62 लाख लाभार्थींनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, त्यामुळे त्यांना लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आले. याशिवाय काही लाभार्थी निर्धारित उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असतानाही योजनेचा लाभ घेत असल्याचे आढळून आले.
सुमारे 16 लाख लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे पडताळणीत समोर आले. योजनेच्या निकषांनुसार अशा लाभार्थींना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही.
सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचाही योजनेचा लाभ
लाडकी बहीण योजनेतील सर्वात चर्चेचा मुद्दा म्हणजे सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी घेतलेला लाभ. उपलब्ध माहितीनुसार, सुमारे 4.5 लाख सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.
सरकारी नोकरीत असलेल्या व्यक्तींना योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांनुसार लाभ मिळणे अपेक्षित नसताना त्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता अशा सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडून घेतलेली रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांनी केला अर्ज
योजनेच्या छाननीदरम्यान एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांनी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज केल्याची प्रकरणेही समोर आली आहेत. सुमारे 2.5 लाख प्रकरणांमध्ये एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणी केल्याचे आढळले.
याशिवाय सुमारे 3.6 लाख महिला संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचा लाभ आधीपासून घेत होत्या. अशा महिलांचाही लाडकी बहीण योजनेच्या लाभासाठी समावेश झाल्याचे तपासात स्पष्ट झाले.
तसेच सुमारे 1.8 लाख लाभार्थींचे वय 65 वर्षांपेक्षा अधिक असल्याचे समोर आले आहे. जिल्हास्तरीय चौकशीत आणखी सुमारे 1.7 लाख लाभार्थींना अपात्र घोषित करण्यात आले आहे.
लाभार्थींची संख्या 2.47 कोटींवरून 1.65 कोटी
लाडकी बहीण योजनेच्या सुरुवातीच्या काळात लाभार्थी महिलांची संख्या झपाट्याने वाढली होती. फेब्रुवारी ते मे 2025 दरम्यान लाभार्थी महिलांची संख्या तब्बल 2.47 कोटींवर पोहोचली होती.
यानंतर नोव्हेंबर 2025 मध्ये ही संख्या सुमारे 2.1 कोटी होती. मात्र, ई-केवायसी आणि विविध स्तरांवर झालेल्या पडताळणीनंतर लाभार्थी संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली आहे.
सध्या सुमारे 1.65 कोटी महिला लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत असल्याची माहिती आहे. लाभार्थी संख्या कमी झाल्यामुळे सरकारच्या मासिक खर्चातही मोठा बदल झाला आहे.
सरकारने 24 महिन्यांत खर्च केले 76,261 कोटी रुपये
लाडकी बहीण योजना राज्य सरकारच्या महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजनांपैकी एक आहे. दर महिन्याला पात्र महिलांच्या खात्यात 1,500 रुपये जमा केले जात असल्याने लाभार्थी संख्या मोठी असताना सरकारवर मोठा आर्थिक भार पडतो.
उपलब्ध माहितीनुसार, गेल्या 24 महिन्यांत सरकारने या योजनेसाठी तब्बल 76,261 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. लाभार्थी महिलांची संख्या 2 कोटींपेक्षा जास्त असताना सरकारचा मासिक खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढला होता.
मात्र, आता अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या समोर आल्यानंतर योजनेतील निधी वितरण आणि पडताळणी यंत्रणेवर चर्चा सुरू झाली आहे.
सर्व अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे वसूल होणार का?
92 लाख अपात्र लाभार्थी समोर आल्यानंतर सर्वसामान्य महिलांकडून आधी मिळालेली रक्कम वसूल केली जाणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मात्र, महिला आणि बालविकास विभागातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, सर्व अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे वसूल केले जाणार नाहीत.
विशेषतः सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडून घेतलेल्या रकमेची वसुली करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे. या संदर्भात सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवण्यात आले असून, संबंधित सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडून रक्कम वसूल करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सर्वसामान्य लाभार्थींना दिलासा
सामान्य जनतेतील अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांकडून यापूर्वी मिळालेली रक्कम वसूल केली जाणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे छाननीनंतर लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आलेल्या महिलांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, 9,605 कोटी रुपये अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात कसे आणि कोणत्या कालावधीत गेले, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. भविष्यात अशा प्रकारे सरकारी निधी अपात्र व्यक्तींपर्यंत पोहोचू नये यासाठी ई-केवायसी, उत्पन्नाची पडताळणी, कुटुंबाची माहिती आणि सरकारी नोकरीची माहिती यांचा अधिक प्रभावी वापर करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील कोट्यवधी महिलांसाठी आर्थिक मदतीचा महत्त्वाचा आधार आहे. त्यामुळे पात्र महिलांना नियमित आणि पारदर्शक पद्धतीने लाभ मिळणे, तसेच अपात्र लाभार्थींना वेळीच रोखणे, हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे. RTI मधून समोर आलेल्या या आकडेवारीमुळे योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
