अकोला शिक्षक बदली घोटाळ्यावर प्रशासनाचा मोठा प्रहार! 33 शिक्षक निलंबित, 65 जणांची वेतनवाढ रोखली; 136 दोषींवर कठोर कारवाई
अकोला : अकोला जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील बहुचर्चित आंतरजिल्हा शिक्षक बदली घोटाळ्यात प्रशासनाने आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि कठोर कारवाई करत शिक्षण विभागात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. चौकशीत दोषी आढळलेल्या 136 शिक्षकांपैकी 33 शिक्षकांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले असून, 65 शिक्षकांची वार्षिक वेतनवाढ रोखण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भातील अधिकृत आदेश अकोला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनय नावंदर यांनी जारी केले आहेत.
या कारवाईनंतर संपूर्ण जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली असून, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय लाभ घेणाऱ्यांविरोधात प्रशासनाने झिरो टॉलरन्सची भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उर्वरित दोषी शिक्षकांवरही लवकरच शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
अकोला जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार प्रशासनाकडे प्राप्त झाली होती. त्यानंतर या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली. चौकशीत अनेक शिक्षकांनी बदलीचा लाभ मिळवण्यासाठी बनावट व दिशाभूल करणारी कागदपत्रे सादर केल्याचे उघड झाले.
Related News
अधिकृत माहितीनुसार, तब्बल 268 शिक्षकांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी 136 शिक्षक नियमबाह्य पद्धतीने बदलीचा लाभ घेतल्याचे निष्पन्न झाले. या शिक्षकांनी विविध प्रवर्गांचा चुकीचा लाभ घेतल्याचे चौकशीत समोर आले आहे.
बनावट कागदपत्रांचा आधार
चौकशीत धक्कादायक बाबी समोर आल्या. काही शिक्षकांनी स्वतःला दिव्यांग असल्याचे दाखवण्यासाठी संशयास्पद किंवा बनावट प्रमाणपत्रे सादर केली होती. काही महिला शिक्षिकांनी परित्यक्ता किंवा एकल महिला प्रवर्गाचा लाभ मिळवण्यासाठी घटस्फोट झाल्याचा खोटा दावा केल्याचेही समोर आले.
याशिवाय काही शिक्षकांनी वास्तव्याचा चुकीचा पत्ता दाखवून पात्रता मिळवण्याचा प्रयत्न केला. अशा प्रकारे विविध नियमांचा गैरफायदा घेत बदली प्रक्रियेत प्राधान्य मिळवण्यात आले असल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे.
तक्रारीनंतर चौकशीला वेग
या संपूर्ण प्रकरणात तक्रारदार गणेश कुरई यांनी गंभीर आरोप केले होते. त्यांच्या तक्रारीनुसार, शिक्षण आणि आरोग्य विभागातील काही अधिकारी व संबंधित व्यक्तींच्या संगनमताने कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक व्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता.
या तक्रारीची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने चौकशी समिती नेमली. समितीच्या अहवालानंतर दोषी शिक्षक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आधीच 5 अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई
या प्रकरणात केवळ शिक्षकांवरच नव्हे, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. यापूर्वी प्रभारी गट शिक्षणाधिकाऱ्यासह पाच अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यामुळे या घोटाळ्यातील जबाबदारी केवळ शिक्षकांपुरती मर्यादित नसून प्रशासकीय पातळीवरही गंभीर त्रुटी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आता शिक्षकांवरील कारवाईनंतर या प्रकरणाला आणखी वेग मिळण्याची शक्यता आहे.
33 शिक्षक निलंबित, 65 जणांची वेतनवाढ रोखली
चौकशी अहवालाच्या आधारे प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यात 33 शिक्षकांना तात्काळ निलंबित केले आहे. तसेच 65 शिक्षकांची वेतनवाढ रोखण्यात आली असून त्यांच्यावर विभागीय चौकशीची प्रक्रियाही सुरू करण्यात येणार आहे.
उर्वरित दोषी शिक्षकांवर पुढील काही दिवसांत शिस्तभंगाची कारवाई होण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात आणखी मोठे निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शिक्षण विभागात निर्माण झाली खळबळ
अचानक झालेल्या या मोठ्या कारवाईमुळे जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात एकच खळबळ उडाली आहे. अनेक शिक्षक संघटनांनी या प्रकरणावर भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. काही संघटनांनी निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली असून, दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी भूमिका घेतली आहे.
दुसरीकडे, प्रामाणिकपणे सेवा करणाऱ्या शिक्षकांनी या कारवाईचे स्वागत केले असून, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे लाभ घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाल्यास भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसेल, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
राजकीय वातावरण तापले
या अकोला घोटाळ्यानंतर राजकीय वातावरणही चांगलेच तापले आहे. भाजपचे आमदार हरीश पिंपळे यांनी या प्रकरणात केवळ निलंबन किंवा वेतनवाढ रोखणे पुरेसे नसल्याचे म्हटले आहे. दोषी शिक्षक आणि या गैरव्यवहारात सहभागी असलेल्या सर्व संबंधितांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी त्यांनी मागणी केली आहे.
यासाठी ते लवकरच अकोल्याचे पोलीस अधीक्षकांची भेट घेणार असून संबंधितांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले आहे.
पारदर्शकतेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह
या संपूर्ण प्रकरणामुळे शासकीय बदली प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी सर्व कागदपत्रांची डिजिटल पडताळणी, संबंधित विभागांमधील माहितीची ऑनलाइन देवाणघेवाण आणि कठोर तपासणी प्रक्रिया आवश्यक आहे.
पुढे काय?
अकोला जिल्ह्यातील शिक्षक बदली घोटाळा आता केवळ प्रशासकीय कारवाईपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. या प्रकरणाने संपूर्ण राज्यातील बदली प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले असून, भविष्यात अशा प्रकारच्या गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी शासन कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे राज्यभरातील शिक्षक, कर्मचारी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/marathi-player-raj-thackeray-who-won-gold-for-the-country/
