निवासी डॉक्टरांच्या संपावर हायकोर्टाचा मोठा दणका; ‘संप तात्काळ मागे घ्या, एका रुग्णाचाही जीव जाता कामा नये’
मुंबई : निवासी डॉक्टरांच्या आंदोलनावर हायकोर्टाचे कडक निरीक्षण, 8 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी
राज्यातील निवासी डॉक्टरांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपावर मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. “हा संप तात्काळ मागे घ्या. डॉक्टरांच्या संपामुळे एका रुग्णाचाही जीव जायला नको,” अशा स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने आंदोलन करणाऱ्या निवासी डॉक्टरांना सुनावले. प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रविंद्र घुगे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने रुग्णांच्या जीविताला सर्वोच्च प्राधान्य देत डॉक्टरांच्या आंदोलनावर गंभीर आक्षेप नोंदवले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 8 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
संपाची पार्श्वभूमी काय?
राज्य सरकारने होमिओपॅथी डॉक्टरांना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेत सशर्त नोंदणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला राज्यभरातील निवासी डॉक्टरांचा तीव्र विरोध आहे. निवासी डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता आणि रुग्णांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर प्रश्न निर्माण करणारा आहे.
याच मुद्द्यावर राज्यातील सुमारे 7 हजार निवासी डॉक्टरांनी बेमुदत संप सुरू केला आहे. या संपामुळे अनेक सरकारी रुग्णालयांतील वैद्यकीय सेवा प्रभावित झाल्याचे चित्र आहे. ओपीडी, शस्त्रक्रिया आणि नियमित उपचारांवर त्याचा परिणाम झाल्याची माहिती समोर येत आहे.
Related News
राष्ट्रवादीच्या मिशन 2027 ची तयारी? प्रशांत किशोरांकडे सोपवणार निवडणुकीची कमान?
शिवसेना कुणाची? सुप्रीम कोर्टात डॉ. आंबेडकरांच्या विधानाचा उल्लेख; सुनावणीत मोठी टिप्पणी
अंतिम संस्काराचा व्हिडिओ पाठवा… 5100 रुपये पाठवले; वडिलांच्या चितेलाही तिन्ही मुली गैरहजर
शिवसेना चिन्ह वादावर सुप्रीम कोर्टाचे मोठे विधान; ‘आमचा निर्णय भविष्यासाठी लागू होईल’
अपात्रतेच्या निकालापूर्वीच आयोगाचा निर्णय; कपिल सिब्बल यांचा सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तिवाद
EPFO चे मोठे गिफ्ट! आता जुन्या PF खात्यातील अडकलेले पैसे मिळणार झटपट
हायकोर्टाने डॉक्टरांना काय सुनावले?
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने डॉक्टरांच्या संपावर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, आंदोलनाचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, मात्र त्या आंदोलनामुळे सामान्य नागरिकांच्या जीवाशी खेळ होऊ नये.
खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित करत म्हटले की, “तुम्ही आंदोलन करून यशस्वी झालात तरी या काळात जर 50 रुग्णांचा जीव गेला, तर तो परत आणू शकणार आहात का?” न्यायालयाच्या या प्रश्नामुळे न्यायालयाची भूमिका किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट झाले.
न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, डॉक्टर हे समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आंदोलनाचा फटका थेट रुग्णांना बसत असेल, तर अशा परिस्थितीत न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागेल.
पगार रोखण्याचा इशाराही
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निवासी डॉक्टरांच्या वकिलांना फटकारत कठोर इशारा दिला. “जर तुम्ही कामच करत नसाल, तर आम्ही तुमचे पगार थांबवण्याचे निर्देश देऊ शकतो,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
या वक्तव्यामुळे संपकरी डॉक्टरांवर अतिरिक्त दबाव निर्माण झाला असून, संप मागे घेण्याबाबत सरकार आणि डॉक्टरांमध्ये नव्याने चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
डॉक्टरांच्या वकिलांचा ब्रिज कोर्सवर आक्षेप
यावेळी आंदोलक डॉक्टरांच्या वतीने न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. डॉक्टरांच्या वकिलांनी सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सांगितले की, एलोपॅथीचे डॉक्टर होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना नीट (NEET) परीक्षा उत्तीर्ण होऊन अनेक वर्षांचे कठोर वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करावे लागते.
अशा परिस्थितीत केवळ एका ब्रिज कोर्सच्या आधारे होमिओपॅथी डॉक्टरांना एलोपॅथीचे अधिकार देणे योग्य ठरू शकत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. हा निर्णय वैद्यकीय क्षेत्रातील गुणवत्ता, प्रशिक्षण आणि रुग्णांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
“आधी संप मागे घ्या, मग आम्ही तुमची बाजू ऐकू”
न्यायालयाने संपकरी डॉक्टरांना स्पष्ट संदेश देताना सांगितले की, न्यायालय त्यांच्या सर्व कायदेशीर मुद्द्यांवर सविस्तर सुनावणी घेण्यास तयार आहे. मात्र त्यासाठी प्रथम संप मागे घेणे आवश्यक आहे.
खंडपीठाने म्हटले की, “आम्ही तुमची बाजू नक्की ऐकून घेऊ. पण त्याआधी संप तात्काळ मागे घ्या. संप मागे घेतल्यास आम्ही शक्य तितक्या लवकर या प्रकरणावर सुनावणी घेऊ.”
याशिवाय न्यायालयाने डॉक्टरांना विचारले की, “डॉक्टरांनी उपचार करण्यास नकार देणे योग्य आहे का? रुग्णांना सेवा न देणे तुम्हाला योग्य वाटते का?” या प्रश्नांमधून न्यायालयाने डॉक्टरांच्या नैतिक जबाबदारीवरही भर दिला.
आरोग्य सेवेवर परिणाम
निवासी डॉक्टरांच्या संपामुळे राज्यातील अनेक सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संलग्न रुग्णालयांतील सेवा विस्कळीत झाल्याचे समोर आले आहे. अनेक ठिकाणी ओपीडी सेवा मर्यादित झाल्या असून, नियोजित शस्त्रक्रियांवर परिणाम झाल्याच्या तक्रारी आहेत. आपत्कालीन सेवा सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून केला जात असला तरी रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, डॉक्टरांच्या मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेणे आवश्यक असले, तरी रुग्णसेवा खंडित होणार नाही याचीही तितकीच काळजी घेणे गरजेचे आहे.
8 सप्टेंबरला निर्णायक सुनावणी
या संपूर्ण प्रकरणावर आता सर्वांचे लक्ष 8 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे लागले आहे. या सुनावणीत सरकारची भूमिका, निवासी डॉक्टरांचे म्हणणे आणि होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या सशर्त नोंदणीबाबतचे कायदेशीर मुद्दे यावर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने संप तात्काळ मागे घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिल्याने निवासी डॉक्टरांची पुढील भूमिका काय असणार, याकडे राज्यातील वैद्यकीय क्षेत्रासह लाखो रुग्णांचे लक्ष लागले आहे. सरकार आणि डॉक्टर यांच्यात तोडगा निघतो की संघर्ष आणखी तीव्र होतो, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.
